महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 हे माहितीच्या अधिकाराचे संकुचन करणारे नसून, माहिती अधिकार व्यवस्थेला अधिक प्रभावी, संतुलित, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख बनविण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले आहेत. या नियमांमुळे कायद्याचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, सार्वजनिक संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या माहितीच्या अधिकाराचा अधिक परिणामकारक लाभ मिळेल. त्यामुळे सदर नियम हे माहितीच्या अधिकाराचे बळकटीकरण करणारे, लोकहित वृद्धिंगत करणारे आणि सुशासनाला चालना देणारे आहेत.
महाराष्ट्रशासनानेमाहितीचाअधिकारअधिनियम, 2005 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम 2005 अधिसूचित केले होते. तथापि, गेल्या वीस वर्षांच्या कालावधीत शासनाच्या कार्यपद्धती, माहिती तंत्रज्ञान, नागरिकांच्या अपेक्षा तसेच माहितीच्या स्वरूपामध्ये मूलभूत बदल झाले आहेत. याशिवाय, या नियमामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या विविध सुधारणा स्वतंत्र स्वरूपात अस्तित्वात असल्याने नियमांची रचना गुंतागुंतीची बनली होती. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान नियमांचे एकत्रीकरण करून, केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार नियम, 2012 यांच्याशी सुसंगती निर्माण करून तसेच बदललेल्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा समाविष्ट करून महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
या नियमांचा उद्देश माहितीच्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा आणणे नसून, माहिती अधिकार व्यवस्थेला अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी व तंत्रज्ञानसुसंगत बनविणे हा आहे. विशेषतः द्वितीय अपिलाची प्रक्रिया स्पष्ट करणे, स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रकट करण्याच्या तरतुदींना बळकटी देणे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर वाढविणेतसेच माहिती अधिकार व्यवस्थेचा वाढता गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना करणे हे या नियमांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
पाच वर्षांच्या कालावधीत21,135 द्वितीय अपील दाखल
मागील काही वर्षांमध्ये राज्यातील काही मोजक्या व्यक्तींनी मोठ्या संख्येने माहिती अधिकार अर्ज व अपील दाखल केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील केवळ दहा अपीलकर्त्यांनी एकूण 21,135 द्वितीय अपील दाखल केल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणातील अपीलांमुळे राज्य माहिती आयोगाकडील प्रलंबितता वाढते, आणि माहितीची खरी आवश्यकता असलेल्या सामान्य नागरिकांना त्यांच्या वैधानिक अधिकाराच्या वापरासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. याचबरोबर सार्वजनिक प्राधिकरणांनाही त्यांच्या नियमित प्रशासकीय कामकाजातून मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ माहिती अधिकार विषयक कार्यवाहीसाठी वळवावे लागते.
माहितीच्या अधिकाराच्या संरक्षणाची जबाबदारी
माहिती अधिकार अधिनियमाचा गैरवापर होत असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालय, विविध उच्च न्यायालये आणि केंद्रीय माहिती आयोग यांच्या निदर्शनासही आलेली आहे.आयसीएआयविरुद्ध शौनक एच. सत्या (2011) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, माहिती अधिकार अधिनियमाचा गैरवापर योग्य प्रकारे नियंत्रित केला गेला नाही तर पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली व्यवस्था उपद्रव आणि दुरुपयोगाचे साधन बनू शकते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच 15 जून 2026 रोजी एसएलपी (Crl.) No. 10257/2026 (रमेश कुमार बेहल विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ॲण्ड ऑदरस्) या प्रकरणात माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर व्यवसाय स्वरूपात केला
जात असल्याची टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करतानाच त्याच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणे ही देखील शासनाची जबाबदारी आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम या कायद्याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर, पुनरावृत्ती स्वरूपाचे किंवा लोकहिताशी संबंध नसलेले अर्ज सातत्याने सादर केल्यास त्याचा परिणाम सार्वजनिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होतो.सीबीएसईवि. आदित्यबंद्योपाध्याय (2011) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या सुमारे 75 टक्के कर्मचाऱ्यांचा 75 टक्के वेळ नियमित शासकीय कामकाज बाजूला ठेवून माहिती अधिकार अर्जांवरील कार्यवाहीमध्ये खर्च होणे ही देशाला अपेक्षित असलेली परिस्थिती नाही. सार्वजनिक प्राधिकरणांची संसाधने ही करदात्या नागरिकांच्या पैशातून उपलब्ध होत असल्याने माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर हा अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक निधीच्या अपव्ययास कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करतानाच त्याच्या गैरवापरावर वाजवी नियंत्रण ठेवणे हे लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
माहिती अधिकार अर्ज शुल्क, प्रथम अपील शुल्क, द्वितीय अपील शुल्क तसेच माहिती शुल्कामध्ये करण्यात आलेली वाढ ही महसूल वाढविण्यासाठी करण्यात आलेली नाही.महाराष्ट्र राज्यात माहिती अधिकार अर्जासाठीचे शुल्क आणि अपील शुल्क जवळपास वीस वर्षांपासून अपरिवर्तित होते. सुधारित शुल्क हे अजूनही नाममात्र स्वरूपाचे असून माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर कोणताही अवाजवी आर्थिक अडथळा निर्माण करीत नाही. उलट, व्यवस्थेचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर अनावश्यक अर्ज व अपिले दाखल करण्याच्या प्रवृत्तीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येण्यास मदत होईल आणि उपलब्ध संसाधने खऱ्या गरजवंत नागरिकांसाठी अधिक परिणामकारकपणे वापरता येतील.
150 शब्दांची मर्यादा ही अर्जातील मागणी स्पष्ट व संक्षिप्त करण्यासाठी
माहिती अधिकार अर्जासाठी 150 शब्दांची मर्यादाही तरतूद नवीन नसून 2012 पासून अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मध्ये केवळ पूर्वीच्या नियमांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. ही तरतूद न्यायालयीन परीक्षणात टिकून राहिलेली आहे. अनेक अर्ज अत्यंत विस्तृत व संदिग्ध स्वरूपाचे असल्यामुळे नेमकी कोणती माहिती अपेक्षित आहे हे समजत नाही. 150 शब्दांची मर्यादा ही माहितीच्या प्रमाणावर नसून अर्जातील मागणी स्पष्ट व संक्षिप्त करण्यासाठी आहे.
ओळखीचा पुरावा मागविणे हे माहितीच्या अधिकारावरमाहितीचा अधिकार अधिनियम हा केवळ भारतीय नागरिकांना लागू आहे. त्यामुळे अर्जदार भारतीय नागरिक असल्याची प्राथमिक खात्री करणे आवश्यक आहे. विद्यमान व्यवस्थेत खोट्या किंवा काल्पनिक नावाने अर्ज दाखल करण्यास प्रतिबंध करणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नव्हती. ओळखीचा पुरावा मागविण्याचा उद्देश नागरिकत्वाची खात्री करणे व गैरवापर रोखणे हा आहे.
अधिनियमानुसार दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. तथापि अमर्याद प्रमाणात माहिती विनामूल्य देणे अपेक्षित आहे, असा कोणताही उल्लेख अधिनियमात नाही.राज्य माहिती आयोगाने आपल्या 2009 तसेच 2011 च्या वार्षिक अहवालांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना विनामूल्य दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर वाजवी मर्यादा निश्चित करण्याची शिफारस केली होती. आयोगाने अशा व्यक्तींना जास्तीत जास्त 50 पानांपर्यंतची माहिती विनामूल्य देण्याची शिफारस शासनास केली होती.या शिफारशींचा विचार करून शासनाने 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांना पहिली 50 पाने विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित केली होती. त्यामुळे सदर व्यवस्था नवीन नसून ती मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय स्तरावर अस्तित्वात आहे.
पारदर्शकता व उत्तरदायित्व
या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 4 अन्वये स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रकट करण्याच्या तरतुदींना बळकटी देणे होय. शासनाच्या संकेतस्थळावर व सार्वजनिक क्षेत्रात जास्तीत जास्त माहिती उपलब्ध झाल्यास माहिती अधिकार अर्जांची आवश्यकता आपोआप कमी होईल. यामुळे नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध होईल, प्रशासनावरील अनावश्यक ताण कमी होईल आणि पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यामध्ये वाढ होईल.माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करण्यासंबंधीची तरतूद नियम तयार करण्याच्या प्रारंभिक मसुद्यामध्ये विचाराधीन होती. अंतिम अधिसूचनेमध्येमहाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मध्ये माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक करणारी कोणतीही तरतूद समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. तथापि, अनावधानाने माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यात ‘माहिती मागण्याचे प्रयोजन’ हा रकाना कायम राहिला होता. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने तात्काळ दखल घेऊन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026 द्वारे हा रकाना वगळला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 अंतर्गत माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करण्याची कोणतीही आवश्यकता अथवा बंधन अस्तित्वात नाही.
000
गजानन पाटील/स.सं.
WhatsApp 