सर्पदंश प्रतिबंध संदर्भात उपचार व जनजागृतीसाठीच्या उपाययोजना अधिक प्रभावी करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १:– राज्यात सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी जनजागृती, वेळेवर उपचार, अँटी स्नेक व्हेनमची उपलब्धता आणि विविध विभागांमधील समन्वय अधिक प्रभावी करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य श्वेता महाले, बाबासाहेब देशमुख, अर्जुन खोतकर, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अँटी स्नेक व्हेनमची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले असून ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. सर्पदंशानंतर भीतीमुळेही अनेकदा गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे रुग्णांनी ‘गोल्डन अवर्स’मध्ये रुग्णालयात पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे असून याबाबत व्यापक जनजागृती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सर्पदंशाला अधिसूचित (नोटिफाईड) आजारांच्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत विधि व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. सध्या राज्यात अँटी स्नेक व्हेनमचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. प्रशिक्षणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. कुठे त्रुटी आढळल्यास त्या तातडीने दूर केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. सर्पदंश विषारी आहे की नाही हे अल्पावधीत ओळखण्यासाठी ‘अँटी स्नेक व्हेनम किट’ उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हे किट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वितरित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे उपचाराची दिशा त्वरित निश्चित होऊन रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
मंत्री आबिटकर यांनी, सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृतीची माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक असून त्यात त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. तसेच पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रमाण वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात येणार असून आवश्यक तेथे अतिदक्षता उपचार सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी समन्वय साधला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील सर्पदंश प्रतिबंध, उपचार व संशोधन व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून आवश्यक उपाययोजना करणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
बी.सी.झंवर/विसंअ
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत फ्लाइंग स्क्वॉडची निर्मिती – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
- बेड उपलब्धतेसाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड
मुंबई, दि. १ जुलै : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनियमिततेवर तात्काळ कारवाई करणारे विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड स्थापन करण्यात येणार असून, रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात बेड उपलब्ध आहेत याची माहिती मोबाईलवरच मिळावी यासाठी रिअल-टाइम बेड उपलब्धता डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ ते २४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत एकाच दूरध्वनी क्रमांकावरून १५ हजार ४०७ दावे नोंदविल्याची गंभीर अनियमितता निदर्शनास आली आहे. हा प्रकार मुख्यतः नाशिक जिल्ह्यातील काही रुग्णालयांमध्ये घडला असून संबंधित रुग्णालयांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील दोषी व्यक्ती, संबंधित अधिकारी किंवा इतर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
योजनेतील शिस्तभंग कारवाईची माहिती देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ पासून आतापर्यंत १९ रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून ४९ रुग्णालये निलंबित करण्यात आली आहेत. ६६ रुग्णालयांवर दावे दाखल करण्यात आले असून १३६ रुग्णालयांवर एकूण २.३९ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी रुग्णालयांच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून पात्र सर्व रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेतील रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,८७९ पर्यंत वाढली आहे. तसेच उपचार पॅकेजची संख्या १,३५६ वरून २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सीजीएचएसच्या निकषांनुसार पॅकेज दर वाढविण्यात आले असून अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपयांपर्यंत कॉर्पस फंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
रुग्णालयांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी टीएमएस २.० ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून तिच्या माध्यमातून मालप्रॅक्टिस त्वरित शोधली जात आहे. एकाच रुग्णाच्या शस्त्रक्रियेचे वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखविण्यात आलेले प्रकारही या प्रणालीमुळे उघडकीस आले असून संबंधित रुग्णालयांवर सुओ-मोटो कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रुग्णालयांकडून अतिरिक्त बिलांची मागणी, पॅकेजचा भंग किंवा अन्य तक्रारी प्राप्त झाल्यास ऑनलाईन तसेच जिल्हा समन्वयक व सिव्हिल सर्जन यांच्या माध्यमातून चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या जिल्हा समन्वयकांच्या बदल्याही करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीत सदस्य नमिता मुंदडा, बाबासाहेब देशमुख, सुमित वानखेडे, अभिजित पाटील, प्रवीण दटके, हरीश पिंपळे, शेखर निकम, श्वेता महाले, राम कदम यांनी सहभाग घेतला.
000
संजय ओरके/विसंअ
WhatsApp 