मुंबई, दि. २० : राज्याला २०३० पर्यंत ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्या अनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या ‘सुप्त मूल्य’ उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले.
सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी, बीएससी, एनएससी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. डेल्टा कायदा मसुद्याचे सादरीकरण करण्यासाठी सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या.
ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार
जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करण्यात यावा. देशामध्ये अशा पद्धतीचे कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याविषयी महाराष्ट्राचा नेहमी पुढाकार राहिला आहे. हा कायदाही महाराष्ट्राचे महत्व अधोरेखित करणारा ठरावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे विकसित होणारी ही संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल असणार आहे. या पद्धतीद्वारे जमिनीच्या मूल्यानुसार टोकन देऊन व्यवहार होतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत अशा व्यवहारांना कायदेविषयक संरक्षण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेत डेल्टा कायदा आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हा कायदा बनवीत असताना त्यामध्ये कसलीही कमतरता राहू नये यासाठी या क्षेत्रातील असलेल्या संस्था नामवंत तज्ञ, अभ्यासक, स्टार्ट अप यांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा. कायद्यामध्ये ब्लॉकचेन द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी निश्चित असावी.
संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असो किंवा बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल. तसेच आपल्या मालमत्तेचे सुप्त मूल्य ओळखून मोठा लाभ संबंधित मालमत्ता धारकाला होऊ शकेल. याबाबत केंद्र शासनाच्या नियमांचाही अभ्यास करावा. अशा पद्धतीचा कायदा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी नगरविकास, विधि व न्याय विभाग यांनी कार्यवाहीला गती द्यावी. जगामध्ये याबाबत पुढारलेल्या देशांमध्ये आधीच अशा पद्धतीचे प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहे. याबाबत महाराष्ट्र कुठेही कमी पडायला नको, त्यामुळे असा कायदा आणण्याची तयारी करावी. यामधून शासनाचा महसूल देखील वाढणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (नियोजन) शैला ए. आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त संजय मीना सादरीकरण केले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
WhatsApp 