मंत्रालयातील पाणीपुरवठा सुरक्षित

मंत्रालयातील पाणीपुरवठा सुरक्षित
- Advertisement -


मंत्रालयातील पाणीपुरवठा सुरक्षित

  • पाण्याचे नमुने पिण्यास योग्य असल्याचा महापालिकेच्या प्रयोगशाळेचा अहवाल
  • तज्ज्ञ समितीमार्फत स्वतंत्र तपासणी सुरू

मुंबई, दि. २१ : मंत्रालयातील पाणीपुरवठ्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने आवश्यक उपाययोजना राबवल्या असून मंत्रालयातील पाणीपुरवठा सुरक्षित असल्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रयोगशाळेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 8 जुलै 2026 रोजी मंत्रालयातील जमिनीखालील एक पाण्याची टाकी तसेच मुख्य व विस्तार इमारतीवरील एकूण 30 पाण्याच्या टाक्यांची संपूर्ण साफसफाई करण्यात आली. पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता केली जात असून, यापुढे दर 15 दिवसांनी सर्व टाक्यांची साफसफाई करण्याच्या सूचनांनुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

मंत्रालयातील पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रयोगशाळेत करण्यात आली असून, 29 एप्रिल 2026 तसेच 10 जुलै 2026 रोजी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार पाणी पिण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणित करण्यात आले आहे. तसेच महापालिकेमार्फत मंत्रालयात येणाऱ्या पाण्याचे आणि जमिनीखालील आरसीसी टाकीमध्ये साठविलेल्या पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले असून, 10 जुलै 2026 रोजीच्या अहवालानुसार तेही पिण्यास योग्य आहे. याशिवाय, मंत्रालयाच्या मुख्य व विस्तार इमारतीमधील एकूण 33 जलशुद्धीकरण यंत्रणांची (वॉटर प्युरिफायर) सर्व्हिसिंगची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठ्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर 11 जुलै 2026 रोजी मुख्य सचिव यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने 13 जुलै 2026 रोजी मंत्रालयातील जमिनीखालील टाकी, टेरेसवरील टाक्या तसेच मुख्य आणि विस्तार इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावरील पाण्याचे नमुने सलग तीन दिवस तपासणीसाठी संकलित केले असून त्याचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, मंत्रालयाच्या मुख्य व विस्तार इमारतीतील एकूण 88 प्रसाधनगृहांची दैनंदिन स्वच्छता नियुक्त कंत्राटदारामार्फत निश्चित वारंवारतेनुसार नियमितपणे केली जात असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ

 



Source link

- Advertisement -