नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयानं लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांविषयी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांना स्थायी कमिशन देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. महिलांना कायमची पोस्टिंग मिळाली पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लष्करामधील स्थाई कमीशनपासून वंचित राहिलेल्या महिला अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. दिल्ली हाय कोर्टच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले आहे. यासोबतच केंद्राला निर्णय लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. सुप्रीम कोर्टचा निर्णय कॉम्बैट विंग वगळता सर्व विंगवर लागू असणार आहे.
न्यायाधिश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायाधिश अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले की, महिला अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती ही विकासवादी प्रक्रिया आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारताना म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टाच्या निर्णयावर बंदी घातलेली नाही.
सैन्यामध्ये महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमीशन देण्यासाठी 2010 मध्ये दिल्ली उच्च निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केंद्र सरकारने केली होती. महिलांना स्थायी पोस्टिंग देता येणार नाही, असा मोदी सरकारचा तर्क होता. त्याचा शत्रू राष्ट्र लाभ घेऊ शकतो असं त्यांनी म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे. महिलांना कायमची पोस्टिंग(स्थायी कमिशन) देण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.