महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बने रह पाने के लिए उनका विधान परिषद में राज्यपाल की ओर से मनोनयन बेहद जरूरी है। राज्य कैबिनेट की ओर से दो बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राजभवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से भी बात की। महाराष्ट्र में संभावित राजनीतिक संकट को लेकर विशेषज्ञों की राज्य बंटी हुई है। क्या राज्यपाल के लिए राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक उद्धव को मनोनीत करना आवश्यक है या यह उनके विवेक पर निर्भर है? आइए जानते हैं विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं… 

उद्धव ठाकरे इस समय विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। वह बिना चुनाव लड़े ही राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के मुताबिक, यदि सदन से बाहर का कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो शपथ ग्रहण से छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद (जिन राज्यों में है) का सदस्य बनना अनिवार्य है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभी विधानसभा के लिए उपचुनाव या विधान परिषद के लिए चुनाव संभव नहीं है। यदि उद्धव को राज्यपाल विधान परिषद के लिए मनोनीत नहीं करते हैं तो वह इस्तीफा देकर दोबारा शपथ ले सकते हैं या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को एक केयर टेकर मुख्यमंत्री चुनना होगा। 

राज्यपाल अपने विवेक से ले सकते हैं फैसला: सुभाष कश्यप
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि यह राज्यपाल का फैसला होगा। उन्होंने कहा, ”संविधान राज्यपाल को किसी मुद्दे पर विवेक से फैसला लेने की इजाजत देता है। यदि राज्यपाल यह फैसला करते हैं कि वह अपने विवेक से किसी मुद्दे को निपटाएंगे तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करने को बाध्य हैं, लेकिन तब नहीं जब वह अपने विवेक से फैसला लें।” 

कश्यप ने कहा कि राज्यपाल किसी मुद्दे को राष्ट्रपति के सामने भी रख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। कश्यप आगे कहते हैं, ”दूसरा मुद्दा यह है कि क्या मनोनीत सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री हो सकते हैं? केंद्रीय स्तर पर तो पिछले 70 साल में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन राज्य के स्तर पर बिहार और महाराष्ट्र में पहले ऐसा हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मनोनीत सदस्य का मंत्री या मुख्यमंत्री होना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, हालांकि यह अवैध नहीं है।” 

आचार्य की राय है अलग
संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य की राय अलग है। उनका कहना है कि राज्यपाल किसी फैसले को अनिश्चित समय तक लटका कर नहीं रख सकते हैं और उन्हें कैबिनेट के परामर्श के मुताबिक ही काम करना होता है। उन्होंने कहा, ”राज्यपाल के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। लेकिन एक बार जब सरकार स्पष्टीकरण दे देती है तो राज्यपाल इसे रोक नहीं सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इस मुद्दे पर राज्यपाल कोई अंतिम फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं।”

आचार्य ने आगे कहा, ”हमारे संवैधानिक ढांचे में राज्यपाल स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं कर सकते हैं और इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है, क्योंकि यह कार्यपालिका से जुड़ा मुद्दा है। किसी सदस्य को विधान परिषद या राज्यसभा के लिए मनोनीत करना कार्यपालिका से जुड़ा है और राज्यपाल मंत्री समूह की सलाह पर ही काम कर सकते हैं।” 

जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के माध्‍यम से निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्‍यों के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्ति होने पर भरने के लिए अधिकृत है, बशर्तें किसी रिक्ति से जुड़े किसी सदस्‍य का शेष कार्यकाल एक वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

राज्यपाल को लेना होगा मंत्री परिषद के मुताबिक फैसला
सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े कहते हैं कि प्रावधान केवल सीटों खाली रखने के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सीट को रिक्त ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा, ”प्रावधान कहता है उन्हें चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैबिनेट का फैसला यदि उन सीटों को भरने का है तो राज्यपाल कैबिनेट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं।” आचार्य ने यह भी कहा कि जहां तक मनोनीत सदस्य के कार्यकाल की बात है कानून में इसको लेकर स्पष्टता नहीं है।
 
उन्होंने कहा, ”इसके बावजूद मैं कहूंगा कि राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक ही काम करना है, भले ही सदस्य का कार्यकाल जितना भी हो। इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। फैसले को रोके रहने की बजाय राज्यपाल को मंत्री परिषद से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और फैसला लें।” 

‘कोरोना की वजह से ठाकरे का मुद्दा है अलग’
मुंबई में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे कहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न अभूतपूर्व परिस्थिति को देखते हुए राज्यपाल को राज्य कैबिनेट के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ”ठाकरे का मुद्दा पूर्व के मुद्दों से अलग है। ठाकरे को निर्वाचित होने का मौका इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से चुनावों को टाल दिया है। यदि चुनाव नहीं हो सकते हैं तो आप उन्हें निर्वाचित होने से मना कर रहे हैं। यदि चुनाव होते तो उनके निर्वाचित होने की संभावना बहुत अच्छी थी। इसलिए आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते हैं।”