हायलाइट्स:
- ६०० घोषणांपैंकी ५७० निवडणूक घोषणा प्रत्यक्षात
- ट्रान्सजेन्डरला मेट्रो, ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये आरक्षण देणारं पहिलं राज्य
- ओक्ची वादळ, निपाह विषाणू, करोना विषाणूसारख्या संकटांना धैर्यानं तोंड
केरळमध्ये दीर्घकाळ माकपा पोलीसब्युरोचे (१९८८-२०१५) सदस्य म्हणन काम केल्यानंतर २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी यंदा एक नवा रेकॉर्ड कायम केलाय.
हा रेकॉर्ड म्हणजे, केरळची जनता दीर्घकाळापासून एलडीएफ (LDF) आणि काँग्रेस महाआघाडीच्या (UDF) दरम्यान आलटून-पालटून सत्ता सोपवत असल्याचं चित्र दिसून येत होते. परंतु, यंदा सलग दुसऱ्यांदा पिनराई विजयन यांच्या भक्कम नेतृत्वाखाली एलडीएफला सत्तेत येण्याची संधी मिळालीय.
करोना संक्रमणकाळातील दक्ष नेतृत्व आणि कुशल प्रशासन यामुळे नागरिकांनी पिनराई विजयन यांच्या कामाला विधानसभा निवडणुकीतून पावती दिल्याचं मानलं जातंय.
केरळमध्ये एलडीएफ ८४, यूडीएफ ४२, एनडीए ४ तर इतर १० जागांवर आघाडीवर असलेले दिसत आहेत. बहुमत मिळवण्यासाठी पक्षाला एकूण १४० जागांपैंकी ७१ जागांवर विजय मिळवणं आवश्यक आहे.
पिनराई विजयन यांच्या घोषणापत्रात २०१६ साली करण्यात आलेल्या आणि आता पूर्ण झालेल्या आलेल्या घोषणांचाही उल्लेख होता. डिसेंबर २०२० पर्यंत एलडीएफकडून करण्यात आलेल्या ६०० घोषणांपैंकी ५७० घोषणा प्रत्यक्षात आणल्याचा दावा विजयन यांनी केला होता.
पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली ट्रान्सजेन्डरला मेट्रो, ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये आरक्षण देणारं पहिलं राज्य केरळ ठरलंय.
२०१७ साली आलेल्या महाचक्रीवादळ ओक्ची, २०१८ मध्ये निपाह विषाणू, २०१८-१९ मध्ये भयंकर पुराचा सामना आणि २०२०-२१ मध्ये करोना विषाणू संक्रमण अशा अनेक संकटांना पिनराई विजयन यांच्या सरकारला तोंड द्यावं लागलं आणि त्यांनी हे आव्हान यशस्वीरित्या पेलूनही दाखवलं.