अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी ओबीसी मंत्रालयाला तातडीने द्या

मुंबई, दि. १ : ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला तातडीने द्यावा, असे निर्देश ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांना जागा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणे आणि ३६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करण्यासाह अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीची आढावा बैठक पार पडली. तेव्हा ते बोलत होते या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचे आणि काही विषय राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. ते म्हणाले, ओबीसीमधील सर्व समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून, कोणत्याही महामंडळाला किंवा योजनांना निधीची कमतरता शासन भासू देणार नाही.

महाज्योती आणि इतर महामंडळांच्या निधीबाबत निर्णय

‘महाज्योती’सह सर्व महामंडळांना प्रत्येकी ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, महाज्योतीने १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. निधीअभावी कोर्सेस बंद पडल्याची बाब समोर आल्यावर, ३०० कोटींचा निधी का कमी पडत आहे, याची कारणमीमांसा उपसमितीसमोर ठेवण्याचे आणि त्यानंतर तो प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावी

१२५ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके तातडीने अर्थ विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. ‘महाज्योती’च्या पीएचडी फेलोशिपचे १२६ कोटी रुपयांचे प्रलंबित दायित्व असून, डिसेंबरपर्यंत हा सर्व निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्री श्री बावनकुळे यांनी दिले. वनार्टी संस्थेकडे सध्या ५० कोटींचा निधी असून ३०० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह सुविधा

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्तीची मर्यादा ७५ वरून २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याच्या मुद्यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून थेट ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

उच्च शिक्षण आणि वसतिगृह

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पीपीपी’ मॉडेल तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ४,१३४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ‘अगेन्स्ट कॅप’ प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही, हे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

रोजगार व स्पर्धा परीक्षा

प्रशासनात मराठी टक्का वाढावा यासाठी आयबीपीएस आणि आयआरबीमार्फत पावले उचलली जात असून, युपीएससी आणि एमपीएससी प्रशिक्षणार्थींच्या जागा वाढविण्याबाबत यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. निवासी आश्रमशाळांमध्ये सुविधा वाढविण्यासाठी गतवर्षीची ४८ कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. यासाठी २०० कोटींची मागणी असून, ४०४२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. तसेच 24 आश्रमशाळांवर प्रशासक नेमण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दिलासा

नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना मदत करणे आणि त्यांच्या वारसाला शासकीय नोकरी देण्याबाबत नावासहित प्रस्ताव मागविण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाकरिता प्रादेशिक कार्यालयांसाठी नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयासाठी दोन माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

0000