मुंबई, दि. १४ : आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, रोजगार, प्रशासकीय आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित विविध मागण्यांवर शासन सकारात्मक असून त्या प्रभावीपणे मार्गी लावण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आदिवासी कल्याणासाठी विविध विषयांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त निलेश सागर, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील, नागपूर, नाशिक, अमरावती व ठाणे येथील अपर आदिवासी आयुक्त, नागपूर येथील जात पडताळणी समितीचे अधिकारी तसेच अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर येथील जात पडताळणी समिती कार्यालयातील दोन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केल्याप्रकरणी आदिवासी विकास आयुक्तांनी चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले. आदिवासी समाजाशी संबंधित भक्कम व न्याय्य प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यापूर्वी तज्ज्ञ समितीमार्फत परीक्षण करून प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आदिवासी विभागातील अपीलीय प्राधिकरण अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्या असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विविध योजनांचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेची अंमलबजावणी, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ, परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील उत्पन्न मर्यादा वाढविणे तसेच अधिकाधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री डॉ. वुईके यांनी स्पष्ट केले. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना दहावीनंतरच्या सर्व पात्र अभ्यासक्रमांसाठी लागू करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये आदिवासी युवक-युवतींचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी दिल्लीसह नामांकित संस्थांमार्फत नागरी सेवा परीक्षेचे विशेष प्रशिक्षण, तसेच पुणे, नागपूरसह विविध केंद्रांवर एमपीएससी स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण प्रभावीपणे सुरू ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (टीआरटीआय) राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक व स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून आदिवासी महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी बचत गटांची उभारणी, व्यापक जनजागृती, गावनिहाय नियोजन आणि विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावेत. तसेच भगवान बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त दरवर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी शासकीय सुटी जाहीर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक वैमानिक परवाना (कमर्शियल पायलट लायसन्स) आणि एअरबस ए-३२० टाइप रेटिंग प्रशिक्षण योजनेच्या प्रगतीचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. पात्र विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.
0000
WhatsApp 