मुंबई, दि. ६ : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे वस्तूनिष्ठ मूल्यमापन करून महत्वाच्या व जिल्हास्तरीय पदांवर गुणवत्ताधारित पदस्थापना देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांतील उपलब्ध व प्रमाणित कामगिरीचे १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यमापन केले जाणार असून,आरोग्य प्रशासनात ‘परफॉर्मन्स-बेस्ड पोस्टिंग’चा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. यामुळे शासकीय आरोग्य सेवेची गुणवत्ता आणि प्रशासकीय गतिमानता वाढविण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार व गतिमान आरोग्य सेवा देणे, मातामृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे आणि नीती आयोगाने निश्चित केलेले शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्यासाठी कामगिरीवर आधारित पारदर्शक पदस्थापना प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. ही कार्यपद्धती जिल्हा शल्य चिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अतिरिक्त व सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्यासह शासन निर्णयात नमूद केलेल्या संबंधित पदांना लागू राहील. शासन आवश्यकतेनुसार अन्य तत्सम जिल्हास्तरीय प्रमुख आरोग्य पदांचाही या कार्यपद्धतीत समावेश करू शकेल.
मूल्यमापनामध्ये जनाभिमुखता व तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, आर्थिक व्यवस्थापन, आहार-पोषण, औषधे व स्वच्छता, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती व साथरोगातील कार्य, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय कामगिरी, शासकीय मोहिमांची अंमलबजावणी, डिजिटल सेवा, आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची एकत्रित अंमलबजावणी तसेच जिल्हा आरोग्य सेवा बळकटीकरणाचे भविष्यातील नियोजन या ११ घटकांचा समावेश आहे.
विभाग मूल्यमापनासाठी आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, अधिकृत पोर्टल, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे अहवाल, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानके, कायाकल्प व भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांचे अहवाल, आर्थिक व लेखापरीक्षण नोंदी, तपासणी अहवाल, औषधे व उपकरणांची उपलब्धता, मनुष्यबळ नोंदी, रुग्ण अभिप्राय आणि तक्रार निवारण नोंदींचा वापर करेल. प्रत्येक निर्देशांकासाठी अधिकृत व पडताळणीयोग्य पुरावा आवश्यक राहील आणि एकाच कामगिरीसाठी दुहेरी गुण दिले जाणार नाहीत.
एकूण गुणांनुसार ७१ ते १०० गुण मिळविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘अ-उत्कृष्ट’, ५० ते ७० गुण मिळविणाऱ्यांना ‘ब-अतिशय चांगली’, ३० ते ४९.९९ गुण मिळविणाऱ्यांना ‘क-समाधानकारक’ आणि ३० पेक्षा कमी गुण मिळविणाऱ्यांना ‘ड-सुधारणा आवश्यक’ अशी श्रेणी दिली जाईल. ‘अ’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा गुणवत्ताधारित पदस्थापनेसाठी प्राधान्याने, तर ‘ब’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा त्यानंतर विचार केला जाईल.
मूल्यमापन श्रेणी हा पदस्थापनेचा एकमेव निकष राहणार नाही. अंतिम पदस्थापना करताना पात्रता, सेवाज्येष्ठता, अनुभव, उपलब्ध पदे, आरक्षणाच्या तरतुदी, प्रशासकीय आवश्यकता, संवर्ग नियम, बदलीविषयक कायदे व नियम आणि अन्य वैधानिक निर्देशांचा एकत्रित विचार केला जाईल. समान किंवा जवळपास समान पात्रता व सेवास्थिती असलेल्या अधिकाऱ्यांमधून निवड करताना वस्तुनिष्ठ कार्यक्षमता मूल्यांकनाला योग्य महत्त्व दिले जाईल. विद्यमान कायदा किंवा सेवा नियमांशी विसंगती आढळल्यास संबंधित कायदा अथवा नियमाला प्राधान्य राहील.
आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती काम करेल. समितीत शहरी आरोग्य आयुक्त, संबंधित संचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकारी, राज्य आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्राचे कार्यकारी संचालक आणि गुणवत्ता आश्वासन किंवा आरोग्य व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
पारदर्शकता आणि एकसमानता राखण्यासाठी विभाग आवश्यकतेनुसार ऑनलाइन कार्यक्षमता मूल्यमापन प्रणाली विकसित करेल. प्रत्येक घटकाचा पुरावा, गुणांकन, मूल्यमापन करणारा अधिकारी आणि अंतिम अनुमोदन यांची डिजिटल नोंद ठेवली जाईल. संबंधित अधिकाऱ्याला गुण किंवा श्रेणीबाबत निर्धारित कालावधीत लेखी अभ्यावेदन सादर करण्याची संधी मिळेल.
‘क’ किंवा ‘ड’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यकतेनुसार कार्यक्षमता सुधारणा आराखडा तयार केला जाईल. त्यामध्ये कमतरतेची क्षेत्रे, सुधारणा उपाय, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, कालमर्यादा आणि पुनर्मूल्यमापनाचा समावेश असेल. अशा अधिकाऱ्यांचे साधारणतः सहा ते बारा महिन्यांत पुनर्मूल्यमापन करता येईल. कामगिरी कमी असल्यास मुदतपूर्व बदली करण्याचे अधिकार शासनाकडे राहतील.
सर्व कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन दरवर्षी ३१ मार्चअखेर केले जाईल. प्रारंभीच्या टप्प्यात एखाद्या निर्देशांकाची ऐतिहासिक माहिती उपलब्ध नसल्यास ‘माहिती उपलब्ध नाही’ अशी नोंद करून पूर्वनिर्धारित पद्धतीने गुणांकन केले जाईल आणि अपुऱ्या माहितीसाठी मनमानी दंडात्मक गुण लावले जाणार नाहीत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना, मूल्यमापन प्रपत्र, डिजिटल प्रक्रिया, जबाबदाऱ्या आणि कालमर्यादा निश्चित करेल.
| “राज्यातील जनतेला सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक दर्जेदार, गतिमान करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे गुणवत्ता आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर तसेच चांगले कार्य करणाऱ्यांना प्रोत्साहन व बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सर्व समावेशक निकष प्रणाली तयार केली आहे ,यामुळे आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल” असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री, प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले.
|
०००००
मनिषा सावळे/विसंअ
WhatsApp