- भगवंतगडाचा डिजिटल सर्व्हे
- सिद्धगडला राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू
मुंबई, दि २५ : राज्यातील गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे आणि ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनाला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) उपलब्ध होणाऱ्या ३ टक्के निधीच्या तरतुदीला २०२६-२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निधीतून तसेच विभागीय निधीतून सुरू असलेल्या संवर्धनाच्या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे झालेल्या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नांदोस गढी, भगवंतगड आणि सिद्धगड यांच्या संवर्धनाबाबत बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नांदोस गढी येथे ‘पुरातत्व स्थळ संग्रहालय’ उभारण्यात येणार असून, त्याचे व्यवस्थापन स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात येणार आहे. भगवंतगडाचा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डिजिटल सर्व्हे करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
सिद्धगडाला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गड परिसरात कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा उत्खनन अथवा खनन होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात आले असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले. यावेळी पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून राज्यातील १८४ स्मारकांच्या संवर्धनासाठी ४४१.१४ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी १६१ कामांना ३७२.३४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, १०५.६१ कोटी रुपयांची ५२ कामे पूर्ण झाली आहेत. सध्या १८४.६८ कोटी रुपयांची १०८ कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच विभागीय निधीतूनही १०८ कामांना ६२७.६२ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी १६ कामे पूर्ण झाली असून ८६ कामे सुरू आहेत.
या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, जिल्हाधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
0000
संजय ओरके/विसंअ
WhatsApp