चारा टंचाई आणि उपाययोजना – महासंवाद

चालु आर्थिक वर्षातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने राज्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. चारा टंचाई, उपाययोजना आणि चारा उत्पादन या विषयीची ही माहिती…

महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी हे प्रामुख्याने निसर्गाच्या कृपेवर आधारीत पावसावर अवलंबून आहेत. आपल्या राज्यातील शेतीमध्ये कोरडवाहू शेती अधिक प्रमाणात केली जात असल्याचे आपल्या लक्षात येते. शेती ही पुर्णपणे पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कधी कधी निसर्ग ही कृपादृष्टी करीत नाही व नैसर्गिक संकट निर्माण होते आणि आपला बळीराजा दुष्काळासारख्या संकटात आणि चक्रव्यूहात अडकला जातो. अशीच काही बिकट परिस्थिती यंदाच्या खरीप हंगामापासून आपल्या समोर येऊन ठेपली आहे. त्यातही चाऱ्याअभावी पशुधन वाचविणे ही एक मोठी समस्या समोर उभी राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात २०२६ च्या नैऋत्य मोसमी पावसामध्ये झालेली तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट तसेच यावर्षीच्या रब्बी हंगामामधील संभाव्य कमी पेरणी क्षेत्र यामुळे पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्धतेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी काळात पशुधनासाठी हिरवा व वाळलेला चारा उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य चारा टंचाईवर वेळीच मात करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत राज्यभरात चारा उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीस चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता ६ ऑक्टोबर २०२६च्या शासन निर्णयान्वये गठीत अभ्यासगटाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये चारा उत्पादन वाढविणे, कमी पाण्यात येणाऱ्या व बहुकापणी चारा पिकांना प्रोत्साहन देणे, चारा बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, शासकीय जमिनीवर चारा लागवड करणे, चारा उत्पादनाबाबत प्रात्यक्षिके आयोजित करणे आणि उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा वापर करणे इत्यादी उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय यंत्रणा, कृषी विद्यापीठ, तालुका बीज गुणन केंद्र व संबंधित संस्थांनी समन्वयाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२० मध्ये चारा टंचाईच्या काळात कृषी विभागाने करावयाची कार्यवाही नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने अभ्यासगटाच्या कृषी विभागाशी संबंधित शिफारशींची क्षेत्रीय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता कृषी विभागामार्फत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची गरज ओळखून त्यादृष्टीने शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत अभ्यासगटाच्या २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या अहवालातील कृषी विभागाशी संबंधित शिफारशी विचारात घेऊन, राज्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

चारा बियाण्यांची उपलब्धता व नियोजन

रब्बी हंगाम २०२६ मध्ये चारा बियाण्याची कमतरता भासू नये याकरीता आयुक्त (कृषी) यांनी चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या बियाण्यांची जिल्हानहाय व पिकनिहाय मागणी पशुसंवर्धन विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्या समन्वयाने निश्चित करावी. त्यानुसार महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, एच.आय.एल., कृभको, एन.एफ.एल., आय.एफ.एफ.डी.सी., आय.सी.ए.आर., के.व्ही.के. इत्यादी यांच्या समन्वयाने बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तथापि, यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या सर्वसाधारण व विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच आवश्यक त्या नोंदणी, परवाना इत्यादींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.

कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीत उत्पादन देणारी व एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके घेण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची उपलब्धता व पीक कालावधी विचारात घेऊन योग्य चारा पिकांची शिफारस पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने शेतकऱ्यांना करण्यात यावी.

चारा साक्षरता अभियान व प्रोत्साहन

स्थानिक परिस्थितीनुसार मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ व इतर योग्य चारा पिकांच्या लागवडीबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात यावे. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे अशा क्षेत्रांमध्ये रब्बी हंगामात चारा पिकांची लागवड वाढविण्यासाठी आवश्यक बियाणे, खतांचा संतुलित वापर, पाणी व्यवस्थापन, पेरणीची योग्य वेळ, कापणी व पुनर्वाढ साठवणूक व अपव्यय कमी करणे इत्यादी बाबत कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांनी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी विद्यापीठांच्या समन्वयाने मार्गदर्शन करावे.

चारा पिकांची लागवड, उत्पादन खर्च, अपेक्षित उत्पादन, कापणीचे नियोजन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि चाऱ्याचे संवर्धन व मूल्यवर्धन याबाबत शेतकरी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावीत. चारापिकांचे लागवड तंत्र, खत व्यवस्थापन व अल्प कालावधीचे गवत व हंगामी चारापिके इत्यादी चारा लागवडीच्या तांत्रिक बाबींबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाच्या नियमित विस्तार कार्यक्रमांचा प्रभावी वापर करावा.

कृषी विभागाच्या जमिनीवर चारा

कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे व महाबीज इत्यादी कडील जमिनींचा आढावा घेऊन, जेथे शक्य आहे व आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत अशा क्षेत्रांवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेज, ज्वारी, बाजरी यासारख्या चारा पिकांची रब्बी हंगामात प्राधान्याने लागवड करण्यात यावी. हायड्रोफोनिक, अझोला व बिनकाटेरी निवडून लागवड यासारख्या पर्यायी स्रोताद्वारे चारा उत्पादन करण्याच्या पद्धतींचा कृषी विद्यापीठाद्वारे मोहिम स्वरुपात कार्यक्रम राबविण्यात यावा. संबंधित संस्थांनी उपलब्ध जमीन, सिंचन सुविधा, लागवडीसाठी आवश्यक निविष्टा व अपेक्षित उत्पादन यांचा विचार करून चारा लागवडीचा नियोजन आराखडा तयार करावा.

कृषी विद्यापीठे व बीज गुणन केंद्रांच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक चारा लागवड प्लॉट विकसित करण्यात यावेत. या प्रक्षेत्रांचा उपयोग शेतकरी प्रशिक्षण, चारा पिकांचे प्रात्यक्षिक व तंत्रज्ञान प्रसारासाठी करण्यात यावा. ही कार्यवाही करताना संबंधित जमिनींचा मूळ उद्देश,अंमलात असलेली प्रचलित कार्यपद्धती यांचा अवलंब करावा.

चारा कापणीसाठी यंत्रसामग्री

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कस्टम हायरींग सेंटर, कृषी औजारे बँक यांची व त्यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामुग्रीची माहिती शेतकऱ्यांना तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावी. पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ही माहिती व त्यांच्याकडील माहिती विचारात घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी.

जिल्ह्यातील उपलब्ध चाऱ्याचे/चारापिके लागवडीखालील क्षेत्राचे मॅपिंग व सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी चारापिकांखालील क्षेत्र, पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र व अपेक्षित उत्पादन (पीक अवशेषांसह) याबाबतची माहिती तसेच चारा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (FPO/FPC) यांचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी आवश्यक माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांच्या मागणीनुसार वेळोवेळी उपलब्ध करुन द्यावी.

चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या विभागीय, जिल्हा व तालुका स्तरावरील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे. आयुक्त (कृषी) यांनी आवश्यकतेनुसार त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित कराव्यात.

आयुक्त (कृषी), विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी वरील बाबींच्या अनुषंगाने नियमितपणे आढावा घ्यावा. शासन परिपत्रकातील कृषी विभागाच्या संबंधित बाबींच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करण्याकरीता कृषी आयुक्त स्तरावर संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण, विभाग स्तरावर संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका स्तरावर संबंधित तालुका कृषी अधिकारी हे नोडल अधिकारी राहतील. असेही शासनाने सुचित केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी या शिफारशी/सूचनांच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करावी. तसेच उपाययोजना व अंमलबजावणी करण्याकरीता कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे व सर्व संबंधितांना स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित कराव्यात व क्षेत्रीय यंत्रणेशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करण्याबाबत निर्देशही देण्यात आले आहेत.

शेतकरी हा महाराष्ट्राचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कष्टाचा सन्मान करणे, त्याच्या संकटात त्याच्या पाठीशी उभे राहणे आणि त्याला पुन्हा उभारी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. संकट कितीही मोठे असो, महाराष्ट्राचा शेतकरी एकटा नाही. त्याचे सोबती पशुधनही तितकेच महत्वाचे आहे. राज्य शासन त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.

००००

अनिल आलुरकर

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय,

अमरावती