पाणीटंचाई निवारण, आरोग्यसेवा,  कृषी व वनसंवर्धनाच्या कामांना गती द्या – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल – महासंवाद

• औषध खरेदी अनियमिततेची चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश; ग्रामपंचायतींसाठी टँकरचे नियोजन, चारा उत्पादनवाढ आणि तांदूळ निर्यातीवर भर
• मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान; ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना

गडचिरोली, दि.२:  औषध खरेदीतील अनियमिततेची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, संभाव्य पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी गावनिहाय नियोजन करावे आणि शेतीची उत्पादकता व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपलब्ध साधनसंपत्तीचा उपयोग करावा. आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा आणि वनसंवर्धनाशी संबंधित प्रलंबित कामांतील अडचणी दूर करून अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

गडचिरोली दौऱ्यावर आलेले सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती कक्षात विविध विभागांची आढावा बैठक झाली. दुपारी बारा वाजता सुरू झालेली ही मॅरेथॉन बैठक सायंकाळी आठ वाजेपर्यंत चालली. आठ तासांच्या बैठकीत आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, कृषी, पशुसंवर्धन, वन, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस खासदार नामदेव किरसान(दूरदृष्यप्रणाली द्वारे), आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, मुख्य वनसंरक्षक गजेंद्र नरवणे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

औषध खरेदी अनियमिततेची चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करा

आरोग्य विभागाच्या आढाव्यादरम्यान सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी औषध खरेदीतील अनियमितता प्रकरणाच्या विभागीय चौकशीतील विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील संबंधित कर्मचारी आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत सुरू असलेली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करावी. चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई आणि वसुलीची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही चौकशी प्रलंबित राहणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकरणांत प्रशासकीय दिरंगाई टाळून चौकशीची प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य संस्थांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या वैद्यकीय यंत्रसामग्रीच्या वापराबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. डायलिसिस, एमआरआय आणि अन्य उपकरणांसाठी आवश्यक ऑपरेटर व तंत्रज्ञांची उपलब्धता विचारात न घेता खरेदीचे नियोजन का करण्यात आले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. खरेदी केलेली उपकरणे वापराविना पडून राहण्याची कारणे तपासून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामाचा दर्जा आणि देखभालीवर भर

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांच्या इमारतींचा बांधकाम दर्जा, रंगसंगती आणि स्वरूपात सुसंगतता राखावी. इमारतींच्या उभारणीसोबतच त्यांचा दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि देखभालीच्या गरजांचाही विचार करावा, असे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले.

बांधकामानंतर आढळणाऱ्या दोषांच्या दुरुस्तीसाठी असलेला दोष दायित्व कालावधी वाढविण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी. इमारतींच्या गुणवत्तेबाबत कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित राहील, अशा पद्धतीने कामांचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामातील अडचणी दूर करा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रस्तावित बांधकामाचा आढावा घेताना जागेशी संबंधित वन्यजीव मंजुरीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. व्याघ्र भ्रमणमार्गाच्या संदर्भात मंजुरीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने बांधकामाला विलंब होत असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या निकषांच्या संदर्भात संबंधित जागेची स्थिती आणि वन्यजीव मंजुरीची आवश्यकता याबाबत स्पष्टता आणावी. वन्यजीव मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी लागू निकषांनुसार परिवेश पोर्टलवरील प्रस्तावाबाबत पुढील कार्यवाही करून बांधकामातील प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असे निर्देश दिले. वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला अनावश्यक विलंब होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी ‘एआय’ आणि थर्मल तंत्रज्ञान

जिल्ह्यातील हत्ती व अन्य वन्यजीवांच्या हालचाली, नागरिकांची सुरक्षितता आणि शेतीचे नुकसान या विषयांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वन आणि पोलीस विभागाने समन्वयाने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांचा अभ्यास करावा, अशा सूचना सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिल्या.

हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन, थर्मल कॅमेरे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत चर्चा झाली. वन्यजीवांच्या उपस्थितीची माहिती वेळेत उपलब्ध झाल्यास नागरिकांना सतर्क करणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे सुलभ होईल, या दृष्टीने तांत्रिक पर्याय तपासण्यास त्यांनी सांगितले.

हत्तींना लोकवस्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी मधमाश्यांचा आवाज, वाघांच्या डरकाळ्यांचे ध्वनिमुद्रण आणि विशिष्ट ध्वनितरंग यांसारख्या पर्यायांची उपयुक्तता तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. हत्ती अभ्यासक आनंद शिंदे यांच्या १२ नोव्हेंबर रोजी प्रस्तावित गडचिरोली व नागपूर दौऱ्यात प्रत्यक्ष पाहणी करून उपाययोजनांचा आराखडा निश्चित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

वनविकास महामंडळाने संवर्धनाला प्राधान्य द्यावे

वनविकास महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना सहपालकमंत्र्यांनी व्यावसायिक उद्देशाने होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत आक्षेप नोंदवले. वनांचा विकास आणि संवर्धन हे महामंडळाच्या कामकाजाचे केंद्र असावे. विकासकामांसाठी आवश्यक वृक्षतोड आणि व्यावसायिक वृक्षतोड यांबाबत निर्णय घेताना सुसंगत दृष्टिकोन ठेवण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

महामंडळाने वृक्षतोड थांबवून बांबू लागवड, वनांचे नैसर्गिक पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाच्या कामांवर भर द्यावा, अशा सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या. वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन कामांचे नियोजन करण्यास त्यांनी सांगितले.

जिल्हा वन निधीच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण

मुख्य वनसंरक्षक यांनी ‘डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट फंड’ अर्थात जिल्हा वन निधी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाबाबत सादरीकरण केले. इमारती लाकूड आणि बांबू विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या एकूण महसुलातील निश्चित हिस्सा स्थानिक ग्रामसभा आणि वनसंरक्षणाच्या कामांसाठी उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना यावेळी मांडण्यात आली.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील व्यवस्थेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधी उभारण्याबाबत चर्चा झाली. या प्रस्तावित निधीतून पर्यावरणपूरक रोजगार, लाकडावरील प्रक्रिया उद्योग, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण आणि वनसंवर्धनाच्या कामांना चालना देण्याची संकल्पना सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आली.

वन्यजीवांसाठी जंगलातील जलस्रोत बळकट करा

उन्हाळ्यात जंगलातील पाणवठे आटल्याने वन्यजीव पाणी आणि चाऱ्याच्या शोधात शेतांमध्ये किंवा गावांच्या परिसरात येतात. मानव-वन्यजीव संघर्षाचा धोका कमी करण्यासाठी जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोत बळकट करण्यावर भर द्यावा, असे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले.

वनक्षेत्रातील तलाव, बोअरवेल आणि ओढ्यांची स्थिती तपासून आवश्यक ठिकाणी सौरपंपांच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन करावे. पाण्याचे डोह आणि बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून उन्हाळ्यातही वन्यजीवांसाठी पाणी उपलब्ध राहील, याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

जंगलाच्या आतील भागात गवत आणि चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. वन्यजीवांना त्यांच्या अधिवासात अन्न व पाणी मिळावे आणि त्यांचे लोकवस्तीकडे येणे कमी व्हावे, या उद्देशाने वनविभागाने काम करण्यास त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी स्वतंत्र टँकरचे नियोजन

संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर पर्यायी पाणीपुरवठा व्यवस्था तयार ठेवण्याचे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे पाच हजार लिटर क्षमतेचा स्वतंत्र टँकर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि टँकरच्या देखभालीची हमी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईसोबतच गावातील सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीतही टँकरचा उपयोग होऊ शकेल, असे त्यांनी नमूद केले. टँकरच्या वापरासाठी आवश्यक ट्रॅक्टर, पंप आणि पाणी भरण्याच्या सुविधांचे एकत्रित नियोजन करावे. कायमस्वरूपी जलस्रोताजवळ आवश्यक वीजजोडणी व पंपांची व्यवस्था करून यंत्रणा कार्यक्षम ठेवण्यास त्यांनी सांगितले.

टँकर आणि यंत्रसामग्रीचे संपूर्ण सर्वेक्षण

आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक साधनसामग्री वेळेत उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी पाण्याचे टँकर, जेसीबी, पोकलेन आणि ट्रक यांचे शंभर टक्के सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपलब्ध यंत्रसामग्रीची अद्ययावत माहिती प्रशासनाकडे असणे आवश्यक असल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बोअरवेल खोदकाम करणाऱ्या यंत्रांची नोंदणी आणि परवाना व्यवस्था बंधनकारक करण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिल्या. कोणत्या गावात किंवा शेतात खोदकाम करण्यात आले, याची माहिती संबंधित यंत्रधारकांकडून प्रशासनाला सादर करण्याची व्यवस्था करावी. अनियंत्रित खोदकाम टाळण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करण्यास त्यांनी सांगितले.

ताडपत्री बंधारे आणि तलाव खोलीकरणाला गती

पावसाचे पाणी अधिक काळ साठवून ठेवण्यासाठी कमी खर्चातील जलसंधारण उपाययोजनांचा वापर करण्यावर सहपालकमंत्र्यांनी भर दिला. पारंपरिक गोणी बंधाऱ्यांसोबत ताडपत्री आणि स्थानिक मातीच्या साहाय्याने उभारण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्यांचा पर्याय तपासण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने कमी वेळेत उभारता येणाऱ्या अशा बंधाऱ्यांची उपयुक्तता पाहून कामांचे नियोजन करावे. वैनगंगा नदीसह जिल्ह्यातील नद्या, नाले आणि गावांजवळील जलस्रोतांवर सुमारे पाचशे मीटर अंतराने बंधारे उभारण्याच्या शक्यतेबाबत त्यांनी चर्चा केली.

पाणीसाठा टिकवून ठेवणे, भूजल पुनर्भरणाला मदत करणे, विहिरींमधील पाण्याची उपलब्धता वाढविणे आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, या उद्दिष्टांचा विचार करून जलसंधारणाची कामे करावीत. तलावांचे खोलीकरण आणि गाळ उपशाच्या कामांनाही गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

रब्बीत लागवडीविना राहणाऱ्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद घ्या

कृषी विभागाच्या आढाव्यात जिल्ह्यातील लागवडयोग्य क्षेत्र आणि रब्बी हंगामातील प्रत्यक्ष पेरणीक्षेत्र यांतील तफावतीवर चर्चा झाली. जिल्ह्यात सुमारे दोन लाख ५४ हजार हेक्टर लागवडयोग्य क्षेत्र असून, त्या तुलनेत रब्बी हंगामातील लागवडीचे क्षेत्र मर्यादित असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.

रब्बी हंगामात लागवडीविना राहणारे क्षेत्र आणि पडीक जमिनी यांची स्वतंत्र व अचूक माहिती संकलित करावी. अशा जमिनींचे डिजिटल मॅपिंग करून त्यांचा शेती आणि चारा उत्पादनासाठी उपयोग करण्याच्या शक्यता तपासाव्यात, असे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले. ज्यांना शेती करणे शक्य नाही, अशा जमीनधारकांच्या जमिनींच्या संदर्भात ‘शासकीय लँड बँक’ची संकल्पना राबविता येईल का, याची चाचपणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रकल्पबाधितांना जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन उपलब्ध करून देणे किंवा शासकीय उपक्रमांसाठी जमीन उपलब्धतेचे नियोजन करणे, या दृष्टीने संकल्पनेचा अभ्यास करण्याबाबत चर्चा झाली.

पीएम किसान आणि ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत उपलब्ध नोंदींच्या आधारे प्रत्यक्ष शेतीची स्थिती, लागवडीखालील क्षेत्र आणि लागवडीविना राहणाऱ्या जमिनींची पडताळणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

चारा उत्पादनवाढ आणि तालुकानिहाय चारा बँका

राज्यात संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन जिल्ह्यात चारा उत्पादन वाढविण्याच्या संधींचा उपयोग करावा, असे सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. उपलब्ध जमीन आणि सिंचनाच्या सुविधांचा विचार करून मका, रब्बी ज्वारी, कडवळ, नेपिअर गवत व अन्य चारा पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे आणि खते उपलब्ध करून द्यावीत. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने चारा लागवड आणि व्यवस्थापनासाठी समन्वयाने काम करावे. मक्यापासून मुरघास तयार करण्यास प्रोत्साहन देऊन तालुकानिहाय ‘फॉडर बँक’ अर्थात चारा बँका उभारण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या.

चाऱ्याचे उत्पादन, साठवणूक आणि पुरवठ्याचे नियोजन केल्यास टंचाईच्या काळात त्याचा उपयोग होईल. उत्पादन वाढवून इतर टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना चारा पुरवठा करण्याच्या शक्यता तपासण्याची सूचना त्यांनी केली. या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

धानाची सुरक्षित साठवणूक आणि वेळेत भरडाई करा

धान खरेदी, साठवणूक, भरडाई आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील तांदळाच्या गुणवत्तेचा सहपालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. खरेदी केंद्रे किंवा गोदामांमध्ये धान दीर्घकाळ पडून राहणे, वेळेत भरडाई न होणे आणि उघड्यावरील साठवणुकीमुळे नुकसान होणे, या बाबींवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

खरेदी केलेल्या धानाची सुरक्षित साठवणूक आणि वेळेत भरडाई होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. राईस मिलर्सकडून भरडाईत होणारा विलंब, निकृष्ट तांदळाचा पुरवठा किंवा धानाच्या नुकसानीस कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रकारांमध्ये जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत नागरिकांना दर्जेदार तांदूळ मिळावा, यासाठी गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देण्यास त्यांनी सांगितले.

तांदूळ निर्यात वाढविण्यासाठी ऑनलाइन व्यासपीठ

गडचिरोली जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या जाड तांदळासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संधींचा उपयोग करावा, असे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले. आफ्रिकन देशांसह विविध बाजारपेठांमध्ये या तांदळाला मागणी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निर्यातदारांशी समन्वय साधून जिल्ह्यातील तांदळाची निर्यात पाच पटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार यांच्यात थेट संपर्क निर्माण होण्यासाठी जिल्हास्तरावर सक्षम ऑनलाइन व्यासपीठ विकसित करावे. स्थानिक तांदळाला व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळवून देणे, या उद्देशाने या व्यवस्थेचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

धान खरेदी आणि साठवणुकीसोबत प्रक्रिया, भरडाई, विक्री आणि निर्यात या सर्व टप्प्यांचा एकत्रित विचार करावा. स्थानिक उत्पादनाला बाजारपेठेशी जोडून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस चालना देण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रस्त्यांच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांची दखल; कामे तातडीने सुरू करा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा घेताना सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. रस्त्यांसाठी विविध ठिकाणी नागरिकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनांची दखल घेऊन विभागाने अधिकाधिक रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन कामांना गती देण्याच्या सूचना त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केल्या.

बैठकीत दिलेल्या निर्देशांनुसार सर्व संबंधित विभागांनी पुढील कार्यवाही तातडीने करावी. प्रलंबित प्रकरणे कालमर्यादेत निकाली काढून नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य द्यावे, असे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले. बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000