ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज – अपर जिल्हाधिकारी बप्पासाहेब थोरात – महासंवाद

मुंबई, दि. २९ : स्त्री मुक्ती संघटना आणि कौटुंबिक सल्ला व समुपदेशन केंद्राच्या वतीने १ ऑक्टोबर या जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क, कायदेशीर संरक्षण तसेच न्यायाधिकरणाच्या कार्यपद्धतीविषयी विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे मुंबईत आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात २२६ ज्येष्ठ नागरिकांनी सहभाग घेतला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे केवळ कायदेशीर वाद म्हणून न पाहता त्यांच्या कौटुंबिक, सामाजिक आणि भावनिक परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक असून, त्यांना सन्मानाने व सुरक्षितपणे जीवन जगता यावे यासाठी समाजाने संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुंबई शहर अपर जिल्हाधिकारी बप्पासाहेब थोरात यांनी यावेळी केले.

या कार्यक्रमास अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय अधिकारी मुंबई शहर बप्पासाहेब थोरात आणि समाजकल्याण विभागाच्या पुष्पलता घटारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना अभिवादन करण्यात आले. अपर जिल्हाधिकारी थोरात यांनी ‘माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियमातील विविध तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली. ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीला ज्येष्ठ नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात येते. या कायद्यात आई-वडिलांच्या व ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषण, वैद्यकीय गरजा, निवारा, कल्याण आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘निर्वाह’ ही संकल्पना केवळ अन्न, वस्त्र आणि निवारा यापुरती मर्यादित नसून आरोग्य, आवश्यक सुविधा आणि सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक बाबींचाही त्यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायाधिकरण आणि अपील प्रक्रियेची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिक स्वतः अथवा नोंदणीकृत संस्थांमार्फत निर्वाह न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करू शकतात. या प्रक्रियेसाठी वकिलाची अनिवार्य आवश्यकता नसून न्यायाधिकरणाकडून कायद्यानुसार दरमहा कमाल १० हजार रुपये निर्वाह भत्ता मंजूर करण्याची तरतूद आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची सुविधाही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमात समाजकल्याण विभागाची तसेच आदेशांच्या अंमलबजावणीमध्ये पोलीस यंत्रणेची भूमिका याविषयीही माहिती देण्यात आली. आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी, समुपदेशन, संवाद आणि सामोपचाराच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणांमध्ये सकारात्मक तोडगे काढता येतात, असे यावेळी सांगण्यात आले. समारोप प्रसंगी ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना आवश्यक कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आणि अडचणीच्या काळात त्यांच्यासाठी आधारव्यवस्था उभी करणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. कार्यक्रमामुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूकता वाढण्यास तसेच उपलब्ध कायदेशीर संरक्षण आणि सहाय्य यंत्रणांची माहिती पोहोचण्यास मदत झाल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.

00000

बी सी झंवर/विसंअ