नवीन बांधकाम परवानगीसह कारखाना शेडची उंची वाढविण्याची मुभा द्या – मंत्री प्रताप सरनाईक – महासंवाद

    - Advertisement -

    मुंबई, दि. २९ : आशिया खंडात सर्वात मोठया असलेल्या मीरा-भाईंदर परिसरातील स्टील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकामविषयक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. रस्त्यांची उंची वाढल्यामुळे सखल झालेल्या कारखाना परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचत असल्याने उद्योजकांचे मोठे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान जागेवरच नवीन रस्त्याच्या उंचीनुसार कारखाना शेडची उंची वाढविण्यासाठी नियमानुसार बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया राबवावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

    मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. बैठकीस नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा, ठाणे जिल्ह्याच्या उद्योग उपायुक्त सोनाली देवरे तसेच स्टील उद्योजक असोसिएशनचे प्रमुख पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मीरा-भाईंदर परिसरातील विविध रस्त्यांचे नूतनीकरण व नवीन बांधकाम झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांची पातळी वाढली आहे. परिणामी, पूर्वीच्या पातळीवर असलेले कारखाने आणि औद्योगिक भूखंड सखल झाले असून पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. त्यामुळे उत्पादन ठप्प होऊन उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

    ही समस्या केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांनी न सोडवता तिचे कायमस्वरूपी निराकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित रस्त्याची विद्यमान उंची, परिसराची भौगोलिक परिस्थिती तसेच अग्निसुरक्षेचे निकष विचारात घेऊन, उद्योजकांना त्याच जागेवर कारखाना शेडची उंची वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या बांधकाम परवानग्या नियमानुसार देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

    यासाठी नगर विकास विभागाने व संबंधित यंत्रणांनी ‘सिटी स्पेसिफिक’ प्रस्ताव तयार करावा. या प्रस्तावाची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करून नागरिक, उद्योजक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवाव्यात. प्राप्त सूचना व हरकतींचा सर्वंकष विचार करून अंतिम प्रस्ताव तयार करावा, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

    या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर परिसरातील स्टील उद्योगांसमोरील पाणी साचणे, बांधकामाची उंची आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणार असून स्थानिक उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

    000

    निलेश तायडे/विसंअ

     

     

    - Advertisement -