नागरिकांचे प्रश्न सुटले तरच महसूल सुधारणांना यश – महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे – महासंवाद

    - Advertisement -

    मुंबई, दि. २० : महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रशासकीय सुधारणा आणि नागरिकाभिमुख योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांचे प्रश्न प्रत्यक्षात सोडविण्यावर भर द्यावा. मंत्रिमंडळाचे निर्णय, नवीन पोर्टल किंवा कायद्यातील बदल ही सुधारणांची सुरुवात असते. या निर्णयांमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आणि त्यांचे प्रश्न सुटले, तरच महसूल सुधारणांना खऱ्या अर्थाने यश मिळते, असे महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सांगितले.

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत ते बोलत होते. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांना अपेक्षित परिणाम मिळवून देण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरीय यंत्रणांवर आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ निर्णयांची अंमलबजावणी न करता त्यातून नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांचा आणि लाभांचा नियमित आढावा घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी राधा कुलकर्णी यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

    महसूल विभागात विविध सुधारणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यांची माहिती अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिली. नागरिकांना मालमत्तेची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देणारे ‘लँड टायटलिंग’ विधेयक लवकरच अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. राज्यात प्रत्येक तालुक्यात एकाच कार्यालयात दस्त नोंदणी, फेरफार व मालकी हक्क नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. शहरी भागातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र मालमत्ता पत्रक देण्यासाठी ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ योजना राबविण्यात येणार आहे. इमारतीच्या मुख्य मालमत्ता पत्रकासोबत प्रत्येक सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेले स्वतंत्र पूरक पत्रक देण्याचे नियोजित आहे. जमिनीची आधी मोजणी, त्यानंतर दस्त नोंदणी आणि नंतर फेरफार अशी कार्यपद्धती स्वीकारण्यात येणार आहे. मोजणीचा सध्याचा कालावधी १४ ते २८ दिवसांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे खारगे यांनी सांगितले.

    अपर मुख्य सचिव खारगे म्हणाले, ‘महाखनिज’ प्रणालीद्वारे उत्खननापासून खनिज वाहतुकीपर्यंत देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. सर्व खाणी व वाळूघाटांचे ड्रोन सर्वेक्षण तसेच पाण्याखालील वाळू व गाळाचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मोजमाप करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्खनन, वाहतूक, स्वामित्वधन व दंडवसुलीचा नियमित आढावा घ्यावा. अकृषिक प्रमाणपत्राची अट रद्द केल्यानंतर त्याची अनावश्यक मागणी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ‘महाभूमी स्टॅक’वर जमिनीचे स्थान, मालकी, व्यवहार, बँक बोजा, दावे-हरकती, नकाशे व न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नोंदणी व मुद्रांक विभागाची ६० आदर्श कार्यालये विकसित करण्यात येणार असून पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर ही सुविधा उपलब्ध होईल. जुन्या नोंदणी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करून ते ‘महाभूमी स्टॅक’वर उपलब्ध करण्यात येतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

    रेडीरेकनरचे दर अधिक वास्तववादी करण्यासाठी समान स्वरूपाच्या मालमत्तांचे लहान भौगोलिक गट तयार करून ‘मायक्रो झोनिंग’ करण्यात येणार आहे. ‘एक जिल्हा-एक नोंदणी’ सुविधेनंतर भविष्यात ‘एक राज्य-एक नोंदणी’ व्यवस्था निर्माण करण्याचे विभागाचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    प्रशासकीय अधिकाऱ्याने केवळ निवेदने किंवा सूचनांवर प्रतिक्रिया देण्यापुरते मर्यादित न राहता परिवर्तनशील दृष्टिकोनातून काम करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे म्हणणे संवेदनशीलतेने ऐकून त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. इतर शासकीय विभाग, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमांशी समन्वय साधून विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यावेळी केले.

    ०००००

    बी.सी. झंवर/विसंअ

    - Advertisement -