प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचे प्रस्ताव विचारात घ्या – मंत्री बाबासाहेब पाटील – महासंवाद

    - Advertisement -

    मुंबई, दि. २० : प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमधील संस्था नियुक्त सचिव, सहायक सचिव व लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत प्राप्त प्रस्तावांचा सकारात्मक विचार करावा. तांत्रिक कारणांमुळे मान्यता प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांवरही निर्णय घ्यावा. तसेच १८ फेब्रुवारी २०२५ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचाही विचार करावा, असे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.

    सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बैठक झाली.या बैठकीसाठी प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, सह सचिव तथा अप्पर निबंधक संतोष पाटील यांच्यासह सहकार विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत एकूण १२१ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, १४ जिल्ह्यांचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत सादर करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून पात्र कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

    संस्थेचा आकृतिबंध निश्चित झाल्याशिवाय नवीन गटसचिवांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्यामुळे आकृतिबंध निश्चित करताना संबंधित जिल्ह्याची परिस्थिती विचारात घेऊन किमान व कमाल वेतन निश्चित करावे. सचिवांना जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी जिल्हा संवर्गाची मान्यता घ्यावी. तसेच नवीन भरतीदेखील जिल्हा संवर्गामार्फतच करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

    गटसचिवांचे वेतन थकीत असल्यास अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येऊ नये. थकीत वेतनाचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावणे आवश्यक आहे, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

    0000

     

    - Advertisement -