फडणवीसांनी पाळला शब्द; वर्षाच्या आतच मराठा आरक्षणाचा निकाल

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. या ऐतिहासिक निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक युवकांनी गेल्या वर्षी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चिघळला होता. तसेच त्याला हिंसक वळण लागले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभराच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर २५ जुलै २०१८ रोजी मराठा क्रांती मोर्चाचेआंदोलन मागे घेण्यात आले होते. त्याला एक वर्ष पूर्ण होण्यासाठी अवधी शिल्लक असून त्याआधीच मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला आहे.

मागील २५ वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यात येत होती. २००८-०९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक होते. त्यानंतर सर्वच पक्षांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा मिळाला होता. तर २०१४ मध्ये नारायण राणे समितीने अहवाल सादर करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सूनचा केल्या होत्या. त्यानुसार काँग्रेसप्रणित आघाडीने मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु, ते आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नव्हते.

२०१४ मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु, सत्तेत आल्यानंतरही तीन वर्षे काहीच हालचाली झाल्या नसल्याने मराठा समाजाचा भावनेचा उद्रेक झाला होता. त्यातच नगर जिल्ह्यातील मराठा समाजातील मुलीवर सामूहिक बलात्काराची घडना घडली.त्यामुळे मराठा समाजाकडून औरंगाबादेत मराठा क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात आला. औरंगाबादेतील मोर्चानंतर राज्यभरात या मोर्चाचे लोण पसरले. त्यानंतर राज्यभरात तब्बल ५८ मोर्चे काढण्यात आले. शांततेने काढण्यात आलेल्या मोर्चात लाखो मराठा बांधव सहभागी झाले होते. त्यामुळे सरकारवर त्याचा मोठा दबाव निर्माण झाला होता.

दरम्यान न्यायालयातून निकाल लागत नसल्याने २०१८ मध्ये मराठा समाज आक्रमक झाला होता. तसेच मोर्चाला हिंसक वळण लागले होते. त्यावेळी राज्य सरकारकडून निवडणुकीपूर्वी आणि एक वर्षाच्या आत आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे मराठा समाजाने २५ जुलै २०१८ रोजी मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलन मागे घेतले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची बाजू चांगल्या प्रकारे न्यायालयात मांडण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. अखेरीस त्याला यश आले असून आंदोलन मागे घेण्यास एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला अशी भावना व्यक्त होत आहे.