
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या शौर्याने आणि त्यागाने इतिहास घडविला. मात्र, निसर्गाशी अतूट नाते जोडत जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उभे ठाकलेले ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा यांचे योगदान विलक्षण आहे. ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ ‘आमचा देश, आमचे राज्य’ ही त्यांची घोषणा केवळ राजकीय प्रतिकाराची नव्हती; ती आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान आणि अस्तित्वाच्या अधिकाराची ललकारी होती.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या या संघर्षाची आणि समाजसुधारणेच्या कार्याची स्मृती चिरंतन ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. मात्र, एखाद्या महानायकाची जयंती साजरी करण्यापुरतेच त्यांच्या विचारांचे महत्त्व मर्यादित राहू नये. त्या विचारांचे रूपांतर समाजाच्या प्रत्यक्ष विकासात झाले, तरच त्या स्मरणाला खरा अर्थ प्राप्त होतो. याच व्यापक भूमिकेतून राज्य शासनाने ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर ‘भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह-२०२६’ आयोजित केला आहे.
हा सप्ताह आदिवासी समाजाच्या अस्मितेचा सन्मान, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि विकासाच्या संधी त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा एक व्यापक प्रयत्न आहे. ‘गौरव’ आणि ‘सेवा’ या दोन शब्दांमध्येच या उपक्रमाचे सार दडलेले आहे. भूतकाळातील आदिवासी नायकांना अभिवादन करताना वर्तमानातील आदिवासी नागरिकांच्या प्रश्नांवर ठोस काम करणे आणि भविष्यासाठी सक्षम पिढी घडविणे, हा या सप्ताहाचा गाभा आहे.
सप्ताहाची सुरुवात संवादातून
शासकीय योजना नाहीत तर त्यांचे प्रयोजनच अपूर्ण राहते. त्यामुळे या सप्ताहाची सुरुवात संवादातून करण्यात आली. ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली, तर १२ नोव्हेंबर रोजी अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदा घेऊन सप्ताहातील उपक्रमांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात आली. राज्य शासन आणि समाज यांच्यातील संवाद अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरले.
आर्थिक स्वावलंबनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
१३ नोव्हेंबर रोजी आर्थिक स्वावलंबनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला. न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना धनादेशांचे वितरण करण्यासोबतच ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (DA JGUA) आणि ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान’ (PM JANMAN) यांसारख्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आला. महिला बचत गटांना अर्थसहाय्य देणे हा यातील आणखी एक महत्वाचा भाग होता. आदिवासी समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, ही दीर्घकालीन विकासाची गरज ओळखून हा उपक्रम राबविण्यात आला.
आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि आर्थिक संस्थांची जोड
१४ नोव्हेंबरला आदिवासी शेतकऱ्यांना कृषीपूरक व्यवसाय, आधुनिक शेती साधने, सिंचन सुविधा आणि बँकांच्या विविध योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि आर्थिक संस्थांची जोड मिळाली, तर शेती अधिक उत्पन्नक्षम होऊ शकते. त्याच दिवशी आदिवासी स्मारके आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता करून दीपोत्सव साजरा करण्याबरोबरच आदिवासी देव-देवता, पूजा पद्धती आणि सांस्कृतिक परंपरांचे दर्शन घडविण्यात आले. विकासाच्या प्रवाहात सांस्कृतिक मुळांपासून तुटणे नव्हे, तर त्या मुळांना अधिक बळ देणे हीच खरी समावेशक विकासाची भूमिका आहे.
गडचिरोली येथे जनजातीय गौरव दिनानिमित्त राष्ट्रीय सोहळा
१५ नोव्हेंबर—भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीचा दिवस—या संपूर्ण सप्ताहाचा केंद्रबिंदू ठरला. १५ नोव्हेंबर रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात जनजातीय गौरव दिनानिमित्त राष्ट्रीय सोहळा आयोजित करण्यात आला. यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांच्या हस्ते देशभरातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा येथील तीन आदिवासी लाभार्थ्यांशी संवाद साधून योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या बदलांची माहिती घेतली. यासोबतच राज्यभर महापुरुषांच्या प्रतिमांना पुष्पांजली अर्पण करून त्यांचे स्मरण करण्यात आले. गडचिरोली येथे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ‘भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी सेवक पुरस्कार’ प्रदान करून समाजासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. या निमित्ताने पद्म पुरस्काराने सन्मानित आदिवासी व्यक्ती, ‘मन की बात’मध्ये गौरविले गेलेले समूह, आदिवासी नायकांचे नातेवाईक, बुद्धिजीवी आणि संत-महंत यांचा सन्मान करण्याचा उपक्रमही राबविला गेला. महाराष्ट्र शासनामार्फत उद्याने, चौक आणि रस्त्यांना आदिवासी महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
डिजिटल माध्यमातून शासकीय सेवा
आजच्या काळात विकासाची व्याख्याही बदलली आहे. रस्ते, घरे, पाणी आणि वीज यांसोबतच डिजिटल साक्षरता, कागदपत्रांची पूर्तता आणि शासकीय सेवांपर्यंत सहज पोहोच हीदेखील विकासाची मूलभूत गरज बनली आहे. १६ नोव्हेंबर रोजी आधार कार्ड दुरुस्ती, वनपट्टेधारकांना लाभ वाटप, शेतकरी नोंदणी, पीकविमा आणि डिजिटल माध्यमातून शासकीय सेवा मिळविण्याचे प्रात्यक्षिक देणारी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली. दुर्गम आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना शासनाच्या डिजिटल सुविधांशी जोडणे म्हणजे विकासाच्या नव्या युगाशी त्यांना जोडणे होय.
आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर वैचारिक मंथन
विकासाचा पाया निरोगी समाजावरच उभा राहतो. त्यामुळे १७ नोव्हेंबर रोजी आरोग्य आणि पोषण जनजागृती शिबिरांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. रक्तदाब, मधुमेह यांसारख्या आजारांच्या तपासण्यांसोबतच आदिवासी भागातील गंभीर समस्या असलेल्या सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती आणि संदर्भसेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. माता व बाल आरोग्य, परसबाग, पौष्टिक तृणधान्ये आणि स्थानिक अन्नपिकांचे महत्व अधोरेखित करून पारंपरिक आणि पौष्टिक आहारपद्धतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठ स्तरावरील अध्यासन केंद्रांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर वैचारिक मंथन घडविण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे.
विकासाचा सक्रिय भागीदार
१८ नोव्हेंबरला या सेवा सप्ताहाची सांगता शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या संकल्पाने होणार आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, जात वैधता प्रमाणपत्र आणि स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन; युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण, ॲप्रेंटिसशिप आणि औद्योगिक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी; तसेच शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती, जलसंधारण आणि बाजारपेठ जोडणीचे मार्गदर्शन—या सर्व उपक्रमांचा अंतिम उद्देश एकच आहे : आदिवासी समाजाला केवळ योजनांचा लाभार्थी न ठेवता विकासाचा सक्रिय भागीदार बनविणे. याच ठिकाणी या संपूर्ण सप्ताहाचे खरे महत्व अधोरेखित होते. विकास म्हणजे केवळ मदत देणे नव्हे; तर व्यक्ती आणि समाजाला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता देणे होय. आर्थिक स्वावलंबन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, रोजगार, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आपल्या सांस्कृतिक मुळांबद्दलचा अभिमान या सर्वांचा समतोल साधला तरच आदिवासी विकासाचा प्रवास अधिक सक्षम होईल.
या उपक्रमात शासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. जनजातीय स्वाभिमान संमेलने, पारंपरिक लोकनृत्ये, लोकगीते, क्रीडा स्पर्धा आणि सामाजिक माध्यमांवरील जनजागृती मोहिमा यामुळे आदिवासी संस्कृतीचा परिचय आणि गौरव व्यापक समाजापर्यंत पोहोचू शकतो. आदिवासी समाजाकडे केवळ मागासलेपणाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी त्यांच्या समृद्ध परंपरा, ज्ञानव्यवस्था, कला, संस्कृती आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याचा सन्मान करण्याची सामाजिक दृष्टी विकसित होणेही तितकेच गरजेचे आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांचा संघर्ष एका विशिष्ट काळापुरता मर्यादित नव्हता. अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा, आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे धैर्य, निसर्गाशी सुसंवाद राखण्याची जाणीव आणि समाजाच्या स्वाभिमानासाठी त्याग करण्याची वृत्ती हे त्यांच्या विचारांचे आजच्या काळातीलही महत्त्व आहे.
म्हणूनच भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त केवळ त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कर्तव्य पूर्ण होत नाही. त्यांच्या विचारांना धोरणांमध्ये, योजनांमध्ये आणि प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरविणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरते. ‘भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह’ हा त्याच दिशेने टाकलेला प्रयत्न आहे.
‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’
अस्मितेचा सन्मान, स्वाभिमानाचे संवर्धन आणि विकासाची संधी या त्रिसूत्रीवर आदिवासी समाजाच्या नव्या भविष्याची पायाभरणी झाली, तर ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ या घोषणेचा आधुनिक अर्थ अधिक व्यापक होईल. भगवान बिरसा मुंडा यांनी पाहिलेले स्वाभिमानी, सुशिक्षित, सक्षम आणि समृद्ध आदिवासी समाजाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सेवा, सन्मान आणि विकास यांचा हा महायज्ञ अखंड सुरू राहणे, हीच काळाची गरज आहे.
0000
वर्षा फडके – आंधळे
उपसंचालक (वृत्त)
माहिती व जनसंपर्क विभाग

WhatsApp