मंत्रिमंडळ निर्णय  – महासंवाद

(सामान्य प्रशासन विभाग)

• महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण
• शासकीय, निमशासकीय गटक गणवेशधारी सेवांमध्ये भरतीचे धोरण निश्चित

महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत दहा टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा, तसेच माजी अग्निविरांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र शासनाने भारतीय सशस्त्र सेनेच्या – भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्याकरिता सन २०२२ मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरु केली. या योजनेत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातून चार वर्षाच्या कालावधीकरीता सैन्य दलांमध्ये भरती केली जाते. या अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्य या निकषांच्या आधारे २५ टक्के अग्निविरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात सामावून घेतले जाते.

अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसास धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण १० % समांतर आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) राहील. काही पदांच्याबाबतीत दहा टक्क्यांहून अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता वाटल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीन राहून ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले.

या आरक्षणानुसार भरती करण्यात येणारी गणवेशधारी गट – क पदे संबंधित विभाग व आस्थापनानिहाय पुढील प्रमाणे : पोलीस महासंचालक व अधिनस्त आस्थापना – पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य पोलीस दल / राज्य राखीव पोलीस दल. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा – कारागृह शिपाई. नागरी संरक्षण संचालनालय – अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक (Firemen/Rescuer).  महासंचालक, गृहरक्षक दल  – हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक.  राज्य गुप्तवार्ता विभाग – पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन साईड) पोलीस शिपाई खलाशी (डेस्क साईड). राज्य उत्पादन शुल्क विभाग – जवान, जवान-नि-वाहनचालक. वन विभाग – वनरक्षक, नगर विकास विभाग (महानगरपालिका) – अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक.

या पदाकरिंता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे. वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) व शारीरिक मानक चाचणी (PST) सूट, ज्येष्ठता व पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण तसेच अन्य अनुभव, कौशल्ये याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

(पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग)

• महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर
• दुग्धव्यवसाय, पशुपालन व्यवसायाला उद्योगाचे स्वरूप

दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार आहे. अशारितीने राज्यात प्रथमच वैरण विकास धोरण लागू करण्यात येत आहे. या धोरणामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व आपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. तसेच विविध शासकिय वैरण विकास योजनांच्या नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे.

राज्यात अलिकडेच २०२६ च्या खरीप हंगामात २६५ तालुक्यांना ट्रिगर १ लागू झाला आहे. या तालुक्यांसह, राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीत वैरण उपलब्धतेच्या उपाययोजना करताना या धोरणामुळे दिलासा मिळणार आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमामध्ये पशुचारा, पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच दुग्धव्यवसाय व पशुपालन या शेतीपुरक जोडधंद्यांना उद्योगाचे स्वरुप प्राप्त व्हावे यासाठीच्या प्रयत्नांनाही स्थान देण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने राज्यातील पशुधन संख्या व उपलब्ध चारा व त्यानुसार असलेली तूट भरुन काढण्यासाठी उपाय योजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन केली होती. या कृतीदलाने चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अल्प व दिर्घ कालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे.

धोरण आखताना पुढील बाबींचा विचारात घेतल्या आहेत. त्या अशा – चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनी चारा गवडीसाठी वापर, कुरण/गायरान जमीनीत सुधारित गवत द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड. हॉर्टी-पाश्चर पध्दत फळबागांमध्ये (दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत) चारा वाणांची लागवड करुन दुहेरी उत्पन्न घेणे. सिल्वी पाश्चर पध्दत –  पडिक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीत सुबाभुळ, अंजन वृक्ष, शेवगा यासारख्या चारा देणाऱ्या झाडांमध्ये बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड. शेतातील बांध, बंधारे, तलावाचे बांध, परसबाग, जलमार्ग, नापिक व मशागतीस अयोग्य जमीनीवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवत यांची लागवड. उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविणे – मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया, एन्झाईम (विकर प्रक्रिया).

चाऱ्याची योग्य पध्दतीने साठवणूक – हे बेल्स, फीडब्लॉक, लिफमिल, कडबाकुट्टी. पर्यायी चारा संसाधने – अझोला, हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन, काटेविरहित निवडुंग. इतर अनुषंगिक उपाययोजना – चाऱ्याचा अपव्यय रोखणे, वैरण ग्राहक सेवा केंद्र, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पब्लिक प्रायवेट मॉडेल) सहकार्याने चारा विकास, चारा विकास विस्तार उपक्रम, संस्थात्मक बियाणे साखळी.

अल्पकालीन लाभ – सद्यस्थितीत जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चा उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकावू क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल.

दिर्घकालीन लाभ – राज्याचे पशुपालन व्यवसायात उद्योजकता निर्माण करण्याचे धोरण विचारात घेता, पशुपालक व्यवसायासाठी महत्वाचा असलेल्या चारा या घटकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता

0000

(गृह विभाग)

• न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा आकृतीबंध मंजूर

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या २ हजार ७६१ पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केल्यामुळे दोषसिध्दीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वैज्ञानिक प्रयोगशाळामुळे पोलिसांना गुन्हेविषयक पुरावे जलदगतीने गोळा करणे, सायबरविषयक गुन्ह्यामधील विश्लेषण करणे सहज शक्य होणार आहे.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयासाठी सध्या १ हजार ४८६ पदांचा आकृतीबंध मंजूर आहे. मात्र आगामी १० वर्षामध्ये प्रयोगशाळामध्ये विश्लेषणासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणानुसार पदांची वाढ आवश्यक आहे.  त्याचबरोबर ठाणे, धुळे, सोलापूर, चंद्रपूर आणि रत्नागिरी येथील लघु प्रयोगशाळांचे प्रादेशिक प्रयोगशाळामध्ये उन्नतीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वर्धा येथे प्रयोगशाळा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास दिलेली मान्यता यामुळे पदांची संख्यावाढ होणे आवश्यक होते.

या सर्व बाबींचा विचार करून विभागाने मंजूर १ हजार ४८६ आणि वाढीव १ हजार ५२६ अशा एकूण ३ हजार १२ पदांचा आकृतीबंध उपसमिती आणि उच्चस्तर सचिव समितीपुढे सादर केला होता.  मात्र आज संचालनालयाकरिता नियमित १ हजार ७९२ पदे, मृत संवर्गातील बाह्य यंत्रणेद्वारे कमाल ८३५ पदे आणि मृत संवर्गातील कार्यरत १३४ पदे अशा एकूण २ हजार ७६१ पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) कायदा, २०२२ च्या अंमलबजावणीसाठी प्रयोगशाळा सुसज्ज झाल्यानंतर लागणाऱ्या वाढीव पदांसाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती आणि मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

(गृह विभाग)

• महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा
• प्रत्येक कारागृहात आता अभ्यागत मंडळ होणार

महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम-२०२५ मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळ (Board of Visitors) ची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठीकत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश मंडळाचे अध्यक्ष तर जिल्हाधिकारी सह अध्यक्ष असणार आहेत. या मंडळात उप विभाग स्तरावरील उप विभागीय दंडाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक,  जिल्हा स्तरावरील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी किंवा उप विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता किंवा उपविभाग स्तरावरील सहाय्यक अभियंता, साक्षरता कार्यक्रमांशी संबंधित जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा रोजगार अधिरारी, जिल्हा कृषि अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, विधानसभेचे दोन सदस्य (पैकी एक महिला), जिल्हा उप विभागातील कैद्यांच्या कल्याणासाठी कामात रस असलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते (पैकी एक महिला) असे सदस्य असणार आहेत. कारागृह अधीक्षक मंडळाचे सदस्य-सचिव असतील.

0000

(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

• सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर मिळणार न्याय
• पालघरच्या नेवाळे, हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित मौजे नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ आणि मौजे हनुमाननगर येथील सर्व्हे क्रमांक ५ मधील शासनातर्फे करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांची तपासणी करून, पात्र लाभार्थ्यांचे हक्क कायम ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या जमिनीचे वाटप १९७० मध्ये झाले होते. मात्र प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार सातबाऱ्यावर नोंद झाली नव्हती. या निर्णयामुळे फेरवाटप करून शेतकऱ्यांना सातबारा मिळणार आहे.

नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ मधील जमीन भूमिहीन, शेतमजूर व स्वातंत्र्यसैनिकांना करण्यात आलेल्या वाटपाच्या १९७० च्या आदेशांमधील अटी व शर्तींची तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अटी व शर्तींचा भंग झाला असून संबंधितांचा प्रत्यक्ष ताबा नाही, अशा प्रकरणांत सुनावणी घेऊन जमीन शासनखाती जमा करण्यात येईल. त्यानुसार संबंधित अधिकार अभिलेख रद्द करून दुरुस्त अभिलेख तयार करण्यात येतील. मात्र, वाटप आदेशानुसार त्यांना दिलेल्या क्षेत्राचा प्रत्यक्ष ताबा असल्यास संबंधितांच्या नावाची अधिकार अभिलेखात नोंद असल्यास त्यांचे हक्क कायम ठेवून फेरवाटप केले जाईल.

सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नेवाळे व हनुमाननगर येथे पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांच्या प्रकरणांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.

वाटपाचे आदेश उपलब्ध असूनही ७/१२ उताऱ्यावर नावाची नोंद नसलेल्या आणि वाटप आदेशातील सर्व्हे किंवा गट क्रमांकापेक्षा अन्य ठिकाणी ताबा असलेल्या प्रकरणांत वाटप आदेशातील क्षेत्रानुसार ७/१२ वर नोंद घेण्यात येईल. वाटप आदेशापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्र ताब्यात असल्यास ते अतिरिक्त क्षेत्र शासनखाती जमा करून संबंधितांच्या हक्काचे क्षेत्र कायम ठेवत फेरवाटपाचे आदेश देण्यात येतील. वाटप आदेश उपलब्ध नसले, मात्र ७/१२ वर संबंधितांची नोंद असल्यास ७/१२ वरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष वहिवाट यांचा ताळमेळ घेण्यात येईल.  ज्या प्रकरणांत वाटप आदेशही उपलब्ध नाहीत आणि ७/१२ वरही संबंधितांची नोंद नाही, मात्र प्रत्यक्ष वहिवाट आढळून येते, अशा प्रकरणांत उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केली जाईल. अशा अतिक्रमणांपैकी कुटुंब हा घटक गृहीत धरून कमाल २ एकरपर्यंतचे शेतीच्या वापरातील अतिक्रमण त्याच ठिकाणी विशेष बाब म्हणून नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) च्या प्रतिमा तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि ड्रोन सर्व्हेचा वापर करून भू-संदर्भित नकाशे तयार करण्यात येणार आहे.

0000

(महसूल विभाग)

• नागपूर-म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी मौजे बेला येथील शासकीय जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजे बेला येथील २.३७ हेक्टर शासकीय जमीन नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाला (म्हाडा, नागपूर) विनामूल्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे गरजू आणि गरीब लोकांसाठी स्मार्ट व्हिलेज संकल्पनेतील परवडणारी घरे बांधता येणे शक्य होणार आहे.

मौजे बेला येथील सर्व्हे क्रमांक ३८५ येथील २.३७ हेक्टर शासकीय जमीन म्हाडा, नागपूरला हस्तांतरित करण्यास दिनांक १४ जुलै, २०२६ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी यांनी संबंधित जमीन विनामूल्य हस्तांतरित करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने आज म्हाडाला विनामूल्य जमीन देण्यास मान्यता दिली.

0000

(महसूल विभाग )

• वांद्रे येथील नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीजच्या
• जमीन भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणास मान्यता

नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज इंडिया संस्थेच्या जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज या सामाजिक संस्थेला मौजे वांद्रे येथील नगर भूमापन क्रमांक ५९० मधील ६ हजार ११० चौ.मी. जमीन भाडेपट्टयाने दिली आहे. या भाडेपट्टयाची मुदत दि.२४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी संपली आहे. आता या भाडेपट्टयाचे नाममात्र एक रूपया दराने वार्षिक भूईभाडे आकारून दि.२५.०९.२०१७ पासून पुढील ३० वर्षांकरिता नुतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

(विधि व न्याय विभाग)

• कोल्हापूर सर्किट बेंचकरिता ४५९ पदांच्या निर्मितीस मान्यता

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचकरिता (फिरते खंडपीठ) ४५९ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोल्हापूर येथे १ ऑगस्ट, २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यानुसार १८ ऑगस्ट, २०२५ पासून फिरते खंडपीठ कार्यान्वित झाले आहे. सध्या फिरत्या खंडपीठाच्या कामकाजासाठी मुंबई मुख्यपीठ आणि नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ येथील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर फिरते खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गातील ४५९ पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने शासनास सादर केला होता. त्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पदांची माहिती पुढीलप्रमाणे (पदनाम, पदसंख्या) – (गट-अ) प्रबंधक-दोन, उपप्रबंधक-चार, मा.मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव-एक, सहायक प्रबंधक-नऊ, सहायक प्रबंधक (आयटी)-एक, उपमुख्य अनुवादक व दुभाषी-एक, राजशिष्टाचार अधिकारी नि कोर्ट किपर-एक, ग्रंथपाल-एक (एकूण २० पदे). (गट-ब) कक्ष अधिकारी-३२, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर-एक, हार्डवेअर इंजिनिअर-एक, वरिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-एक (एकूण ३५ पदे). (गट-क) उच्चश्रेणी लघुलेखक-तीन, निम्नश्रेणी लघुलेखक-आठ, सहायक कक्ष अधिकारी-८०, कनिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-सहा, लिपिक-१७२, वाहन चालक-सात (एकूण २७६ पदे). (गट-ड) हवालदार-पाच, चोपदार-चार, फायलर-सहा, पुस्तक बांधणीकर-१०, नाईक-चार, झेरॉक्स ऑपरेटर-तीन, उद्वाहनचालक-तीन, शिपाई/हमाल-७०, पहारेकरी-सहा, स्वयंपाकी-आठ, माळी-दोन, सफाईगार-सात (एकूण १२८ पदे).

यानुसार पदांच्या निर्मितीस आणि त्यानुषंगाने येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

0000

(विधि व न्याय विभाग)

• वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय, १६ पदांच्या निर्मितीस मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापन समितीने वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.  त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यास आवश्यक असणाऱ्या १६ पदांना मान्यता दिली. त्यापैकी १२ पदे नियमित असून ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घ्यायची आहेत.

पदांची माहिती पुढीलप्रमाणे – दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी-एक, सहायक अधीक्षक-एक, लघुलेखक-एक, वरिष्ठ लिपिक-दोन, कनिष्ठ लिपिक-चार, बेलिफ-तीन, शिपाई-दोन, पहारेकरी-एक आणि सफाईगार-एक. या पदांच्या अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

0000