मराठीसोबत बोलीभाषाही जपणार, जगवणार; पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणार- मंत्री उदय सामंत – महासंवाद

    - Advertisement -

    • खान्देशी संमेलनासाठी दरवर्षी ₹१५ लाख; अहिराणी शब्दकोशाला प्राधान्य
    • धुळ्यात प्रा. पुरुषोत्तम पाटील यांच्या नावाने ‘कवितांचं गाव’

    धुळे, दि. ११ (जिमाका वृत्त): मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. तिच्यासोबत महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेल्या प्रत्येक बोलीभाषेतील शब्द, साहित्य, संस्कृती आणि अस्मिता जपली पाहिजे. बोलीभाषा केवळ टिकून उपयोग नाही; त्या जगल्या पाहिजेत आणि पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रातील साहित्यिक हे मराठी भाषेचा कणा आहेत. त्यामुळे मराठी, बोलीभाषा आणि साहित्यिकांच्या संवर्धनासाठी जे जे आवश्यक आहे, ते शासन करेल. निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

    मराठी भाषा विभागाच्या आढावा बैठकीत साहित्यिकांशी संवाद साधताना उद्योग व मराठी भाषा मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार मंजुळा गावित, आमदार अनुप अग्रवाल, आमदार राघवेंद्र भदाणे, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार, ज्येष्ठ साहित्यिक सुभाष अहिरे, शशिकला पवार, लतिका चौधरी, संजय गिरासे, खान्देश साहित्य संघाचे अध्यक्ष सदाशिव सूर्यवंशी यांच्यासह ज्येष्ठ, युवा आणि महिला साहित्यिक उपस्थित होते.

    उद्योग व मराठी भाषा मंत्री सामंत म्हणाले, उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीसोबत त्या त्या जिल्ह्यातील साहित्यिकांशी थेट संवाद साधण्याचा अभिनव उपक्रम गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू केला आहे. धुळ्यातील ही दहावी बैठक आहे. प्रत्येक संवादातून काहीतरी नवी कल्पना, ऊर्जा आणि दिशा मिळत आहे. विदर्भातील साहित्यिकांनी अनेक वर्षांपासून झाडीबोली संमेलनाची मागणी केली होती. ती स्वीकारून दरवर्षी झाडीबोली संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. आज धुळ्यात पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनीही खान्देशातील बोलीभाषांसाठी असे संमेलन व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यामुळे खान्देशात दरवर्षी दोन दिवसीय ‘खान्देशी संमेलन’ आयोजित केले जाईल. त्यात अहिराणीला प्रमुख स्थान देत खान्देशातील अन्य बोलीभाषांनाही सामावून घेतले जाईल. या संमेलनासाठी मराठी भाषा विभाग दरवर्षी ₹१५ लाखांचा निधी देईल.

    बोलीभाषा जपायची असेल, तर तिच्या शब्दांचाही ठेवा जतन झाला पाहिजे. म्हणून १००व्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने १०० बोलीभाषांचे शब्दकोश तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्री रावल यांनी अहिराणीचा शब्दसंग्रह तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी लागणारा निधी मराठी भाषा विभाग देईल. या १०० बोलीभाषांच्या शब्दकोशांमध्ये अहिराणीचा पहिल्या पाच प्राधान्यक्रमांत निश्चित समावेश असेल. त्याचबरोबर शासनाच्या वाङ्मयीन पुरस्कारांमध्ये बोलीभाषेतील साहित्याला अधिक स्थान कसे देता येईल, याबाबतही विभागाला सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

    धुळ्याच्या साहित्यिक परंपरेचा उल्लेख करत उद्योग व मराठी भाषा मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, प्रा. पुरुषोत्तम पाटील यांनी कवितेतून महाराष्ट्राला वेगळी दिशा दिली. त्यांच्या कार्याचा सन्मान म्हणून धुळे शहरात प्रा. पुरुषोत्तम पाटील यांच्या नावाने ‘कवितांचं गाव’ सुरू केले जाईल. त्यासाठी संत आणि विविध लेखकांची सुमारे १० हजार पुस्तके मराठी भाषा विभाग देईल. पालकमंत्री आणि जिल्हा प्रशासनाने केवळ जागा उपलब्ध करून द्यावी; उर्वरित यंत्रणा विभाग उभी करेल.

    साहित्यिकांनाही महाराष्ट्रातील साहित्यविश्व अनुभवता यावे, यासाठी ‘साहित्य सहल’ सुरू करण्यात येईल. पुण्यात होणाऱ्या १००व्या साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर ९९ नांदी संमेलने होणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील ज्येष्ठ, युवा आणि महिला साहित्यिकांपैकी किमान १० ते १५ साहित्यिकांना साहित्य सहलीच्या माध्यमातून १००व्या साहित्य संमेलनात सहभागी करून घेण्याचे नियोजन आहे. त्यांच्या निवास, भोजन आणि अन्य आवश्यक व्यवस्थेची रूपरेषा विभाग पुढील एक-दोन महिन्यांत तयार करेल. धुळ्यातील साहित्यिकांनीही या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

    ग्रामीण भागात राहून आयुष्यभर मराठी आणि बोलीभाषेत साहित्यनिर्मिती करणाऱ्या साहित्यिकांच्या जगण्याचाही विचार केला पाहिजे. अनेक साहित्यिकांनी समाजाला शब्दांची श्रीमंती दिली; मात्र उतारवयात त्यांच्याच वाट्याला आर्थिक विवंचना येते. त्यामुळे ‘कलाकार मानधन योजने’च्या धर्तीवर साहित्यिकांसाठी स्वतंत्र मानधन योजना सुरू करता येईल का, याचा सकारात्मक विचार केला जाईल. वय, साहित्यिक योगदान, प्रकाशित साहित्य आणि अन्य निकष निश्चित करून या कल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करू. ही मागणी धुळ्यातून पुढे आली आहे. योजना प्रत्यक्षात आली, तर त्याचे श्रेयही धुळ्याला राहील, असे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

    आज सोशल मीडियावर एखादी कविता किंवा लेख प्रसारित होताना अनेकदा मूळ लेखकाचे नाव बदलले जाते. ज्याने कविता लिहिली, त्या कवीला आणि ज्याने लेख लिहिला, त्या लेखकाला त्याचे श्रेय मिळाले पाहिजे. त्यासाठी साहित्याची ऑनलाइन नोंदणी, कॉपीराइट अथवा अन्य कोणती प्रभावी यंत्रणा उभारता येईल, याबाबत अधिकारी आणि साहित्यिकांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    जिल्ह्यातील साहित्यिकांना प्रत्येक छोट्या प्रश्नासाठी मंत्रालयापर्यंत यावे लागू नये. म्हणून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांत स्वतंत्र ‘मराठी भाषा विभाग’ सुरू करण्यात येणार आहे. त्याची स्वतंत्र आस्थापना असेल आणि वर्ग-१ दर्जाचा मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त केला जाईल. हा अधिकारी त्या भागाची भाषा, साहित्य आणि संस्कृती यांची जाण असलेला असेल. पुढील महिन्यापासून ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असून, त्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात येत आहे. धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात या विभागासाठी ५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती त्यांनी पालकमंत्री श्री. रावल आणि जिल्हाधिकारी श्रीमती विसपुते यांना केली.

    हा विभाग साहित्यिकांचे हक्काचे केंद्र असेल. अहिराणी व अन्य बोलीभाषांची संमेलने, साहित्यिक उपक्रमांसाठी निधी, प्रकाशित पुस्तकांची खरेदी, आर्थिक अडचणींमुळे अप्रकाशित राहिलेल्या साहित्याला मदत तसेच अनुवादासाठी अर्थसहाय्य अशा बाबी येथून हाताळल्या जातील. पुस्तक खरेदी आणि अर्थसहाय्यासाठी आवश्यक नियमावली तसेच योग्य आशयतपासणीची व्यवस्थाही केली जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना प्रतीक्षेच्या वेळेतही वाचनाचा आनंद घेता यावा, म्हणून या विभागात ७५० ग्रंथांची वाचन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

    मराठी भाषा आणि साहित्यिकांसाठी राज्यस्तरावरही पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या जात आहेत. मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे ₹१०० कोटी खर्चून ‘मराठी भाषा भवन’ उभारण्यात येत आहे. एखाद्या साहित्यिकाला शांत वातावरणात आठ ते पंधरा दिवस राहून लेखन करता यावे, यासाठी ऐरोली येथे एमआयडीसीच्या सुमारे ₹३५ कोटींच्या निधीतून अतिथिगृह तथा उपकेंद्र उभारले जात आहे. बाल, युवा, महिला आणि ज्येष्ठ साहित्यिकांना नाममात्र शुल्कात तेथे राहता येईल. भोजन, नाश्ता, उपाहारगृह आणि लेखनासाठी आवश्यक सुविधा असलेले हे केंद्र सुमारे दीड वर्षात उभारण्याचे नियोजन आहे.

    चित्रपटाची पटकथा असो किंवा खान्देशी नाटकाची संहिता, साहित्यिकाने लिहिल्याशिवाय ती कलाकृती उभी राहू शकत नाही. त्यामुळे साहित्यिक हेच सांस्कृतिक चळवळीचे आधारस्तंभ आहेत. याच भूमिकेतून सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या विभागासोबत विविध संयुक्त उपक्रम राबविले जात आहेत. महाराष्ट्रातील एकही बोलीभाषा लोप पावू द्यायची नाही. मराठीसोबत प्रत्येक बोलीभाषा जपायची, जगवायची आणि पुढच्या पिढीपर्यंत घेऊन जायची आहे. मराठी भाषा मंत्री म्हणून मी साहित्यिकांच्यासोबत आहे, असा विश्वास उद्योग व मराठी भाषा मंत्री श्री. सामंत यांनी व्यक्त केला.

    अहिराणी साहित्याला हक्काचे स्थान; साहित्यिकांच्या सन्मानासाठीही कटिबद्ध -पालकमंत्री जयकुमार रावल

    पालकमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, खान्देश आणि अहिराणी ही केवळ आपली भाषा नाही, तर आपल्या मातीचा आवाज, आपल्या पूर्वजांचा वारसा आणि आपल्या संस्कृतीची ओळख आहे. हा ठेवा पुढच्या पिढ्यांसाठी जतन करणे आपली जबाबदारी आहे. मी या पदावर राहिलो किंवा न राहिलो, तरी प्रत्येक शासकीय ग्रंथालयात अहिराणी पुस्तकांना सन्मानाची आणि हक्काची जागा मिळाली पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक शासकीय ग्रंथालयात अहिराणी पुस्तके व्यवस्थित ठेवण्यासाठी आवश्यक कपाटांची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

    राजवाडे संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक जागा आणि खर्चाची तरतूद लवकरात लवकर केली जाईल. खान्देशी आणि अहिराणीतील जुनी पुस्तके, दुर्मीळ साहित्य, ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि दस्तऐवज काळाच्या ओघात नष्ट होऊ नयेत. हा आपल्या इतिहासाचा ठेवा आहे. त्यामुळे तो राजवाडे संशोधन केंद्रातील संग्रहालयात सुरक्षित जतन करण्याचे नियोजन केले जाईल. खान्देशी किंवा अहिराणी साहित्य संमेलनाच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी यासाठी विशेष कार्यक्रम घेऊन दुर्मीळ साहित्याचे संकलन आणि जतन करण्याची संकल्पनाही पुढे नेली जाईल. यासाठी उपलब्ध जागेचा, त्यात कारागृह परिसरातील संभाव्य जागेचाही, योग्य उपयोग कसा करता येईल, याचे नियोजन करू, असे त्यांनी सांगितले.

    अहिराणी साहित्याला स्वतःचे कायमस्वरूपी व्यासपीठ मिळाले पाहिजे. त्यासाठी स्वतंत्र ‘अहिराणी हॉल’ उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे नेला जाईल. नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करू. त्यापूर्वी अन्य शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात किंवा योग्य ठिकाणी जागा उपलब्ध होत असेल, तर तीही निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही करू. जागा मिळाल्यानंतर तेथे प्रशस्त हॉल उभारण्याचे नियोजन केले जाईल. या प्रक्रियेत मराठी भाषा आणि मराठी साहित्य परिषदेलाही योग्य स्थान देत आवश्यक प्रस्ताव व मागणीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे पालकमंत्री रावल म्हणाले.

    धुळे जिल्हा लोकसाहित्य संघाचे अध्यक्ष राम जाधव यांनी आर्थिक अडचणीत असलेल्या साहित्यिकांचा मांडलेला प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. आयुष्यभर समाजाला शब्दांची श्रीमंती देणारा अस्सल साहित्यिक अनेकदा स्वतः मात्र आर्थिक विवंचनेत जगतो. अनेक ज्येष्ठ साहित्यिक आज वयोवृद्ध झाले आहेत; मात्र त्यांना मानधन किंवा पुरेसा आर्थिक आधार मिळालेला नाही. अशा गरजू, ज्येष्ठ आणि पात्र साहित्यिकांची नोंदणी करून त्यांना शासकीय पातळीवर मानधन आणि योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही निश्चित पाठपुरावा करू. ज्यांनी आयुष्यभर समाजाचे सांस्कृतिक वैभव समृद्ध केले, त्यांना आयुष्याच्या उत्तरार्धात सन्मानाने जगता आले पाहिजे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    अहिराणीची पुस्तके ग्रंथालयांत जपण्यापासून दुर्मीळ साहित्य संग्रहालयात सुरक्षित ठेवण्यापर्यंत, स्वतंत्र अहिराणी हॉल उभारण्यापासून आर्थिक विवंचनेतील ज्येष्ठ साहित्यिकांना आधार मिळवून देण्यापर्यंत खान्देशची भाषा, साहित्य आणि साहित्यिकांना त्यांचे हक्काचे स्थान व सन्मान मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री रावल यांनी साहित्यिकांना दिली.

    साहित्यिकांनी आपल्या विविध समस्या व प्रश्नांवर चर्चा केली. कार्यक्रमाचे सुसूत्रसंचालन जिल्हा आपत्ती नियंत्रण अधिकारी जितेंद्र सोनवणे यांनी केले. 

    ००००

    - Advertisement -