व्हीबीजी रामजी योजनेतून बांबू लागवडीसाठी अडीच एकर क्षेत्राला ७ लाखांचे अनुदान; बांबू उद्योगातून शेतकऱ्यांनी आर्थिक समृद्धी साधावी – पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले – महासंवाद

• ग्रीन केन बांबू क्लस्टरच्या सामाईक सुविधा केंद्राचे शिरगाव येथे थाटात भूमिपूजन संपन्न

रायगड-अलिबाग दि.५  :- बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हीबीजी रामजी योजनेतून अडीच एकर क्षेत्रासाठी सात लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड आणि त्यावर आधारित उद्योगातून शाश्वत आर्थिक समृद्धी साधावी,असे आवाहन रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी केले.  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात बांबू विकासाचे आदर्श मॉडेल उभारण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुरुड तालुक्यातील शिरगाव येथे उद्योग आयुक्तालय अंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यावतीने आयोजित ग्रीन केन बांबू वर्ल्ड असोसिएशनच्या सामूहिक सुविधा केंद्राचे भूमिपूजन पालकमंत्री श्री. गोगावले यांच्या हस्ते संपन्न झाले.त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल, तहसिलदार आदेश डफल, पंचायत समितीचे सभापती निलेश घाटवळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे उपायुक्त जी. एस. हरळय्या, ग्रीन केन बांबू वर्ल्ड असोसिएशनचे रुपेश जामकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बांबू लागवडीसाठी अडीच एकर क्षेत्राला सात लाखांचे अनुदान
पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले म्हणाले, व्हीबीजी रामजी योजनेतून अडीच एकर क्षेत्रावर बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सात लाख रुपयांचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. लागवडीपासून पुढील चार वर्षांपर्यंत देखभालीसाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. बांबूची कापणी साधारण चार ते पाच वर्षांनी करता येते आणि त्यानंतरही बांबू पुन्हा वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होऊ शकतो.

बांबू उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनातून उद्योगाच्या नव्या संधी
पूर्वी बांबूचा वापर प्रामुख्याने पारंपरिक वस्तूंसाठी होत असे. आता बांबूपासून विविध आकर्षक व उपयुक्त वस्तू तयार करता येतात. बांबूचे ग्लास, पेन, टूथब्रश, कंगवे, खुर्च्या, सजावटीच्या वस्तू तसेच विविध डिझाइनची उत्पादने तयार करून त्यांना बाजारपेठ मिळवून देता येऊ शकते. सामाईक सुविधा केंद्रामुळे कारागिरांना आधुनिक यंत्रसामग्रीचा लाभ मिळेल आणि बांबू उत्पादनांची गुणवत्ता व मूल्य वाढेल, असेही ते म्हणाले.

बांबू लागवडीसाठी रोपनिर्मिती सुविधेला मदत
बांबू लागवडीला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी दर्जेदार रोपांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. यासाठी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा उभारण्याच्या प्रस्तावाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुमारे ५० लाख रुपयांची मदत उपलब्ध करून देण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवर बांबूची लागवड वाढल्यास इतर जिल्ह्यांतून बांबू आणण्यावरील अवलंबित्व कमी होऊन शेतकरी व कारागिरांना अधिक लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

क्लस्टरच्या उभारणीसाठी शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य
ग्रीन केन बांबू वर्ल्ड असोसिएशनचे रुपेश जामकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे पालकमंत्र्यांनी कौतुक केले. सामाईक सुविधा केंद्राची इमारत उभारून ती कार्यान्वित होईपर्यंत शासनाकडून आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मुरुडमधील हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात बांबू उद्योगाच्या विकासासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

तरुणांनी उद्योग – व्यवसायाकडे वळावे
तरुणांनी केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता  उद्योग आणि व्यवसायाच्या संधींचाही विचार करावा. शासनाच्या विविध योजनांमधून उद्योजकांना मदत केली जात असून स्थानिक संसाधनांवर आधारित व्यवसाय उभारल्यास रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळेल, असे पालकमंत्री म्हणाले. पडिक व कमी वापरात असलेल्या जमिनीवर बांबू लागवड करून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

दुष्काळी परिस्थितीत जलसंधारणावर भर
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रत्येकाने पाण्याचा जपून वापर करणे आवश्यक आहे. जलसंधारणाची कामे, वनराई बंधारे आणि पावसाचे पाणी अडविण्याच्या उपाययोजनांमध्ये नागरिकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.

बांबू उद्योगातून रायगडमध्ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न – जिल्हाधिकारी किशन जावळे
जिल्हाधिकारी किशन जावळे म्हणाले, बांबू उद्योगातून  स्वतंत्र स्थानिक अर्थव्यवस्था उभी करण्याची क्षमता आपल्या जिल्ह्यात आहे. मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुमारे ३२ लाख बांबू रोपांची निर्मिती करत त्यांचे नागरिकांना वितरण करण्यात आले असून जिल्हा परिषद व प्रशासनाच्या माध्यमातून ८११ ग्रामपंचायतींमध्ये बांबूची लागवड करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर दर्जेदार बांबू उपलब्ध व्हावा, यासाठी सार्वजनिक, वन, वनहक्क तसेच अन्य योग्य जमिनींवर लागवड वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या क्लस्टरसाठी रत्नागिरी, चंद्रपूर आणि आसाम येथून बांबू आणावा लागत असून, ‘मानगा’ बांबूच्या रोपांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही ते म्हणाले.
बांबू संशोधन, डिझाइन आणि उत्पादननिर्मितीचे प्रशिक्षण देऊन स्थानिक युवकांना या उद्योगात सहभागी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सामाईक सुविधा केंद्रासाठी सुमारे ८ कोटी १० लक्ष रुपयांचा प्रकल्प मंजूर असून, त्यामध्ये इमारत, यंत्रसामग्री, विद्युतीकरण आणि अन्य आवश्यक सुविधांचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.
जिल्हा उद्योग केंद्राचे उपायुक्त जी. एस. हरळय्या यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, मुरुडमधील हा रायगड जिल्ह्यातील पहिला बांबू क्लस्टर असून अलिबाग, मुरुड, पेण आणि रोहा परिसरातील कारागिरांना त्याचा लाभ होणार आहे. सामाईक सुविधा केंद्रात बांबू प्रक्रिया, कटिंग, बेंडिंग, एनग्रेव्हिंग आणि चारकोल निर्मितीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. सुमारे ८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात सध्या ८८ उद्योजक सहभागी असून, भविष्यात सभासदसंख्या वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या क्लस्टरचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुमारे ३०० ते ४०० कारागिरांना फायदा होईल. पुढील सहा महिन्यांत आवश्यक प्रशासकीय व निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून केंद्र कार्यान्वित करण्याचा मनोदय आहे. महाडमधील बांबू क्लस्टरसह गारमेंट, गणपती कारागीर, अभियांत्रिकी आणि मत्स्यव्यवसाय क्लस्टरचे प्रस्तावही शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्याने सलग दोन वर्षे उद्दिष्टपूर्ती साध्य केल्याचे सांगत, उद्योगविकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी रुपेश जामकर यांनीही समयोचित मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, महिला, बांबू उद्योजक यांच्यासह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

0000