मुंबई, दि. ३ : राज्यातील शहरी भागातील आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्यात आले आहे. या आयुक्तालयाची प्रशासकीय रचना सक्षम करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात ‘राज्य आरोग्य अभियान’ आणि त्याअंतर्गत ‘राज्य आरोग्य सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, केंद्र व राज्य शासनाचे शहरी आरोग्यविषयक धोरण प्रभावीपणे राबविणे, शहरी आरोग्य सेवा बळकट करणे तसेच राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्याद्वारे आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेत व परिणामकारकतेत वाढ करण्यासाठी आयुक्तालयाची प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्यात येत आहे.
महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य कार्यक्रमांना अधिक प्रभावी दिशा
शहरी आरोग्य आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि कटक मंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना शहरी आरोग्य सेवा देण्याशी संबंधित राहणार आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानासह राज्य शासनाचे विविध शहरी आरोग्य कार्यक्रम या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहेत. आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा यांची अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र यांच्यामार्फत राष्ट्रीय व राज्य आरोग्यविषयक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि कटक मंडळांच्या कार्यक्षेत्रात कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार आहे.
प्रशासकीय जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट
शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची प्रशासकीय संरचना निश्चित होईपर्यंत आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत विभाग प्रमुख, कार्यक्रम प्रमुख व क्षेत्रीय आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाशी संबंधित मार्गदर्शक सूचना, धोरण आणि राज्य शासनाचे शहरी आरोग्यविषयक धोरण राबविण्यात येणार आहे.
महानगरपालिकांमध्ये आरोग्यविषयक कामकाज पाहणारे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी आणि कटक मंडळांचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांना राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबींनाही स्पष्टता
शहरी आरोग्याशी संबंधित काम करणाऱ्या राज्य सेवेतील नियमित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा मंजुरी, वार्षिक वेतनवाढ, कार्यमूल्यांकन तसेच कंत्राटी अथवा बाह्यस्त्रोताद्वारे कार्यरत मनुष्यबळाच्या सेवा व वार्षिक मानधनासंबंधी बाबींवर विभागप्रमुखांना अधिकार देण्यात आले आहेत. शहरी आरोग्य आयुक्तालयाचे मुख्यालय मुंबई येथे राहणार असून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि राज्य शासनाचे शहरी आरोग्यविषयक धोरण आयुक्तालयामार्फत प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागातील आरोग्य सेवांचे नियोजन, समन्वय, देखरेख आणि अंमलबजावणी अधिक सक्षम होऊन नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यास बळकटी मिळणार आहे.
0000
धोंडिराम अर्जुन/विसंअ
WhatsApp