शेतकऱ्यांच्या आशांना नवी पालवी – महासंवाद

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती संकटात सापडली की त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बसतो. यंदा अलनिनोच्या प्रभावामुळे पडलेला पावसाच्या खंड आणि पावसाअभावी पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट आणि उत्पन्नाची अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांसमोर कर्जफेडीचे मोठे आव्हान उभे राहते. अशा कठीण परिस्थितीत राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेला पीक कर्जवसुलीला स्थगिती आणि पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. हा निर्णय अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी संधी देणारा आहे. या निर्णयाची थोडक्यात माहिती…

मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ अर्थात प्रथम कळ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांचा समावेश आहे. याच अनुषंगाने सहकार विभागाशी संबंधित पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना कर्जफेडीच्या तातडीच्या दबावातून काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. विशेषतः खरीप हंगामातील पीक अपेक्षेप्रमाणे आले नाही किंवा उत्पन्न घटल्यामुळे विहित मुदतीत कर्जफेड करणे शक्य होत नसेल, तर अशा शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्याची तरतूद महत्त्वाची आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढे जाण्याची संधी मिळत आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार, बाधित तालुक्यांमधील सन २०२६-२७ च्या खरीप हंगामात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची संमती घेऊन कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतही स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पत टिकवून ठेवण्यास आणि आगामी हंगामाच्या तयारीसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळविण्यास मदत होत आहे.

शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीचा तगादा सहन करावा लागू नये आणि त्यांना शेतीच्या पुनर्नियोजनावर लक्ष केंद्रित करता यावे, हा या उपाययोजनांमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या सवलतींचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकांनी कार्यवाही सुरु केली आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या समन्वयकांनी या शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडचणी न आणता, निर्धारित मुदतीत कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.

जिल्हा प्रशासनानेही या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले असून जिल्हास्तरावर सातत्याने आढावा घेतला जात  आहे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी बँकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जात असल्यास किंवा कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आपली समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी एक महत्त्वाचा मार्ग उपलब्ध होत आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतींची अंमलबजावणीत तळागळापर्यंत आहे. बँकांनीही पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठनाचे प्रस्ताव वेळेत निकाली काढणे, वसुली स्थगितीच्या निर्देशांचे पालन करणे आणि पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, या बाबींना प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनीही संबंधित बँकेशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे व संमतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज आहे.

दुष्काळाचे संकट मोठे असले, तरी शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचे नियोजन सुरु आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि आगामी हंगामासाठी पीक कर्जाची उपलब्धता या उपाययोजना समन्वयाने राबविल्या जात आहेत. शासन, बँका आणि जिल्हा प्रशासन हे एकत्रितपणे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करत असल्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्या हंगामासाठी आर्थिक आधार देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

पीक कर्ज पुनर्गठन आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती या निर्णयाने शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा दिला आहे. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी अशा उपाययोजना निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. पीक कर्ज पुनर्गठन आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती दिल्याने शेतकऱ्यांच्या आशांना नवी पालवी फुटली आहे.

-पवन राठोड,

प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ