सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे – महासंवाद

मुंबई, दि. ८ : आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणारी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार विभागीय स्तरावर सुमारे १ हजार विद्यार्थी क्षमतेचे, तर जिल्हास्तरावर ५०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या वसतिगृहांसाठी योग्य व सोयीस्कर शासकीय जागा निश्चित करून त्यांचे प्रस्ताव १३ ऑक्टोबरपर्यंत पाठवावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार संजय बनसोडे, महसूल विभागाचे सहसचिव सं. द. सूर्यवंशी, सहसचिव मनीषा जायभाये, उपसचिव गौरी म्हस्के, उपसचिव भगवान सावंत, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या सहसंचालक स्नेहा देवकाते उपस्थित होते. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, वसतिगृहाची जागा निश्चित करताना केवळ उपलब्ध जागा पाहू नये, तर विद्यार्थी म्हणून त्या ठिकाणाचा विचार करावा. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी, ये-जा करण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सोयीची जागा असावी. परिसरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि भविष्यातील विस्ताराची शक्यता लक्षात घेऊन जागा निश्चित करावी.

राज्यात यापूर्वी विविध समाजघटकांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, पुढील काळात उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना एकत्रितपणे निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. सामाजिक समरसतेला चालना देतानाच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या संकल्पनेचा उद्देश असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

महाज्योतीच्या प्रस्तावांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा

महाज्योतीमार्फत वसतिगृहांसाठी मागणी करण्यात आलेल्या जागांबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. चंद्रपूर, बीड, परभणी, धाराशिव, नांदेड, सांगली, सोलापूर, अकोला, यवतमाळ, गोंदिया आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील जागांबाबत आवश्यक कार्यवाही करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत,असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

काही ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय झालेला असतानाही संबंधित जागांचे प्रॉपर्टी कार्ड अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने पुढील कार्यवाही प्रलंबित आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्डची कार्यवाही पूर्ण करून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या.

विद्यार्थीकेंद्री दृष्टिकोनातून जागांची निवड

वसतिगृहांसाठी जागा सुचविताना विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे आवाहन मंत्री बावनकुळे यांनी केले. वसतिगृहाची जागा शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सुविधा, बाजारपेठ आणि इतर आवश्यक सुविधांच्या दृष्टीने सोयीची असावी. तसेच भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास पुरेशी जागा उपलब्ध असावी, याचा विचार जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावा, असे त्यांनी सांगितले.

महाज्योतीच्या जागांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी किमान १ हजार विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे वसतिगृह उभारता येईल, अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव तयार करावेत. उपलब्ध जागा, तिचे क्षेत्रफळ, स्थान, दळणवळणाची सुविधा, परिसरातील शैक्षणिक व नागरी सुविधा आणि भविष्यातील विस्ताराची शक्यता यांचा सविस्तर विचार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या आधारे सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृह योजनेचा शासनस्तरीय आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

गजानन पाटील/विसंअ