नागपूर, दि. २७ : वाढत्या महानगराच्या विस्तारात ज्या निकषावर उंच इमारतींना व फ्लॅटस योजनांना परवानगी दिली त्याची पूर्तता संबंधितांनी केली किंवा नाही याची पडताळणी झाली पाहिजे. ही पडताळणी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही फ्लॅटसची पुढील आदेशापर्यंत नोंदणी करू नका, असे सक्त आदेश महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत महानगरातील विकास योजनांना चालना देण्यासाठी जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस महापौर नीता ठाकरे, आमदार सर्वश्री. अभिजीत वंजारी, सुधाकर अडबाले, प्रा. संजय भेंडे, डॉ. राजीव पोतदार, डॉ. नितीन राऊत, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, विकास ठाकरे, मनपाच्या स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी वखरे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त अंकित, मुरुगानंथम एम यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उंच इमारती, अपार्टमेंटस यांची संबंधितांना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र देताना सुरक्षिततेसह पायाभूत सुविधेच्या दृष्टीने अनेक बाबींचा यात अंतर्भाव असतो. तथापी एकदा असे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अनेक भागात काही बिल्डर्सनी सांडपाणी, मलनिःसारण, अग्निशमन व इतर आवश्यक पायाभूत व्यवस्था केली नसल्याने याचा ताण त्या-त्या भागात मर्यादित असलेल्या सुविधेवर पडला आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून याबाबत आ. प्रवीण दटके, आ. डॉ. नितीन राऊत, आ. विकास ठाकरे, ॲड. अभिजित वंजारी, स्थायी समिती सभापती शिवाणी दाणी व इतर मान्यवर सदस्यांनी बैठकीत प्रश्न उपस्थित करून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे लक्ष वेधले. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी संबंधित अधिका-यांना वस्तुस्थिती विचारून जोपर्यंत शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व सुविधांची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत ॲाक्युपन्सी सर्टिफिकेट वितरित झालेच कसे असा प्रश्न विचारून याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत सात दिवसाच्या आत सर्व वस्तुस्थिती सादर करण्याचे महानगरपालिकेला निर्देश देऊन कोणत्याही फ्लॅटसची पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्ह्यात कुठेही नोंदणी होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले.
शासकीय जागांवर झालेले अतिक्रमण तत्काळ हटवा
नागपूर शहरात व अन्य ठिकाणी महसूल, महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्या व अन्य शासकीय जागेवर झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी आता कायदेशीर जबाबदारी त्या त्या विभागातील सहाय्यक आयुक्तांवर राहील. शासकीय जागा एखाद्या संस्थेला हस्तांतरित करताना नियम व अटी व शर्तींच्या आधारे त्या हस्तांतरित केलेल्या असतात. या अटी व शर्तीचा भंग करून जर कुणी परस्पर मोकळ्या जागेवर कब्जा केलेला असेल अशा संस्था व लोकांविरुध्द तत्काळ कारवाई करून अशा अतिक्रमणातून जागा मुक्त करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना दिले. यात एक जानेवारी २०११ च्या पूर्वी ज्यांचे असतील ती शासन निर्णयाप्रमाणे वगळले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तर नागपूर महानगरपालिकेचे पाणी बंद का करू नये
अल निनो व वातावरणातील बदलामुळे पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपूर व शेजारील भंडारा जिल्ह्यात धानाची अजुनही लावणी झालेली नाही. पावसाचा ताण वाढल्यास ज्या ठिकाणी पेरणी झाली आहे त्याठिकाणी पिके तरतील कसे, याचे आव्हान आहे. पाण्याची स्थिती लक्षात घेता महानगरपालिकेच्या पाणी वितरणात सुमारे ५० टक्के पाण्याची चोरी ही परवडणारी नाही. अनेक आस्थापनांना जे पाणी दिले जात आहे तिथे ही चोरी असून येत्या तीन दिवसात युद्धपातळीवर हे पाणी चोरी रोखण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाला दिले. जे पाणी चोरत आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यास त्यांनी सांगितले.
घनकच-याच्या चोख व्यवस्थापनासाठी झोननिहाय कामाचे वाटप
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कचरा उचलण्याचे काम ज्या अटी व शर्तींवर बीव्हीजी, एजी एन्विरो कंपनीला देण्यात आले आहे त्याची पूर्तता होते किंवा कसे याची शहानिशा व वेळोवेळी पडताळणी झाली पाहिजे. अनेक भागात कचरा व्यवस्थापनाबाबत तक्रारी असून जर संबंधित कंपनी कामात कसूर करीत असेल तर संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी मनपा पुढे का येत नाही, असा सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. केवळ दंड आकारून झालेले नुकसान भरता येणार नाही. स्वच्छतेच्या मानांकनात सर्व क्षमता असूनही केवळ कंपन्यांच्या हलगर्जीपणामुळे महानरातील स्वच्छता धोक्यात येत असेल व याचा जनआरोग्यावर परिणाम होत असेल तर संबंधित कंपन्यांना अल्टिमेटम देऊन स्वच्छतेची ही कामे झोननिहाय देण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
एक ऑगस्टपासून प्रत्येकाच्या घरासमोर एक झाड
वृक्ष लागवडीबाबत महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक व्यापक चळवळ हाती घेतली आहे. यात नागपूर जिल्ह्यात लोकसहभागातून आपल्याला चांगले काम करण्याची संधी असून प्रत्येक घरासमोर एक झाड हे अभियान यशस्वी करायचे आहे. यासाठी प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी पुढे सरसावले पाहिजे. याचबरोबर विविध सेवाभावी संस्था, नागरिकांना उत्स्फूर्त सहभागी करून रोपांच्या नियोजनाबाबत खबरदारी घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. याचबरोबर राष्ट्राप्रती असलेला प्रत्येकाच्या मनातील अभिमान अधिक उत्साहात साजरा करण्यासाठी हर घर तिरंगा अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी आतापासूनच नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी महानगरपालिकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त निवडलेल्या ७५ कल्पक योजनांचे या बैठकीत सादरीकरण केले. यात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दोन अभिनव प्रकल्प राबविण्याची सूचना पालकमंत्री यांनी केली. सिमेंट रस्ते व गट्टु सोडून स्थानिक लोकांच्या मागणीवर आधारित या नावीन्यपूर्ण योजना घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. नागपूरच्या विकासासंदर्भात आजवर ज्या काही घोषणा झाल्या असतील त्या घोषणांना अधिकाधिक लोकोपयोगी व नावीन्यपूर्णतेची जोड देऊन योजना साकाराव्यात असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिकेच्या ७५ अभिनव योजनांमध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणी, प्रगतीशील धोरणांना चालना देणे, नागरिक-केंद्रित सेवांचे बळकटीकरण करणे, शाश्वत उपजीविकेचे सक्षमीकरण करणे आदी बाबींवर विस्तृत प्रकाश टाकला. त्यांनी मनपाद्वारे सुरू असलेल्या क्वेटा कॉलनी, देवडिया रुग्णालय, बाळासाहेब ठाकरे प्राथमिक शिक्षण, कला व सांस्कृतिक केंद्र, मिनिमाता नगर येथील ३० खाटांच्या दवाखान्याचे बांधकाम, श्री लक्ष्मीनारायण आणि शिव मंदिर संकुल सुशोभीकरण, शांतीनगर इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळच्या मंदिराचे सुशोभीकरण, श्वान निवारा केंद्र व चिकित्सा केंद्र, जिजाऊ स्मृती शोध संस्थान, टिमकी हंसापुरी स्विमींगपुल, अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने मुख्य द्वार, संरक्षण भिंत व परिसराचे सौंदर्यीकरण, श्रीमंत राजे राघुजीराव भोसले सभागृह टाऊन हॉल, महाल, स्व.प्रभाकररावजी दटके रुग्णालय इमारत, मोमिनपुरा येथील विद्यार्थांसाठी ई-लायब्ररी, नंदग्राम प्रकल्प, ऑरेज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प, अमृत २.० प्रकल्प आदी प्रकल्पांच्या विकासकामांचा समावेश आहे.
याचबरोबर आयुक्त डॉ. विपीन यांनी हेल्थी स्ट्रीट आणि वॉकेबल सिटी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय, घरकुल योजना, बाजार, मार्केट विकास, टाऊन वेंडीग झोन, क्रीडांगण, उद्यान, वेस्ट टू गॅस एनर्जी (सुसबिडी प्रकल्प), आपली बसचे अद्यावतीकरण, तलावाचे सौंदर्यीकरण आदींची माहिती सादर केली.
00000
WhatsApp 