मुंबई, दि. २७ : कांदळवनांवरील अतिक्रमण, बांधकामे आणि मलबा टाकण्याच्या प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. कांदळवनांचे संरक्षण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बक्षीस योजना राबविण्याचा विचार असून, निसर्गाचा ऱ्हास करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होईल अशी कठोर शिक्षा व्हावी, असे प्रतिपादन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय कांदळवन परिसंस्था संवर्धन दिनानिमित्त आयोजित ‘कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार वितरण सोहळा – २०२६’ मध्ये ते बोलत होते. वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, कांदळवन प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक तथा मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण तसेच वन विभागाचे अधिकारी व विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, राज्यातील कांदळवनांचे संरक्षण ही काळाची गरज आहे. समुद्रकिनारी आढळणारे पक्षी, मासे, कासव आणि इतर सागरी जैवविविधतेचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी वन विभागावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या ३०० कोटी वृक्षलागवडीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत वन विभाग हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
मुंबईतील कांदळवन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मलबा टाकणे व अनधिकृत बांधकामे होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत चेन्नई विद्यापीठाच्या सहकार्याने २००५ पासूनच्या उपग्रह आणि गुगल प्रतिमांच्या आधारे अतिक्रमणांची पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांना ही माहिती पाठवून प्रभावी कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी अपर मुख्य सचिव वन मिलिंद म्हैसकर यांनी सांगितले की, राज्यातील कांदळवन क्षेत्र २२२ चौरस किलोमीटरवरून ३१५ चौरस किलोमीटर (३१ हजार ५०० हेक्टर) इतके वाढले आहे. देशातील सुमारे ९५ टक्के कांदळवन पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि अंदमान-निकोबार या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि वसई-विरारसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागात कांदळवन असल्याने त्यांचे संरक्षण हे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कांदळवन कार्बन साठा वाढविण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात तसेच लोकसहभाग आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेलाही त्यातून बळ मिळते, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी यांनी महाराष्ट्रात कांदळवन क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत असल्याचे सांगितले. तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) एम. श्रीनिवास राव यांनी वनसंपदेचा लोकांच्या उपजीविकेशी आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाशी घनिष्ठ संबंध असून सागरी जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी कांदळवन संवर्धन महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी कांदळवन प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक तथा मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते ‘कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार – २०२६’ प्रदान करण्यात आले. पुरस्काराचे स्वरूप प्रशस्तीपत्र, स्मृतिचिन्ह आणि रोख पारितोषिक असे होते. स्वयं सहाय्यता गट विभागात जलकन्या कांदळवन निसर्ग पर्यटन गट, सिंधुदुर्ग यांना प्रथम (₹१ लाख), नवलाई निसर्ग पर्यटन गट, रत्नागिरी यांना द्वितीय (₹७५ हजार) आणि गोपालकृष्ण गट, सिंधुदुर्ग यांना तृतीय (₹५० हजार) पारितोषिक देण्यात आले.
विशेष उल्लेखनीय कार्य पुरस्कार कुसुमाकर बागकर (रत्नागिरी) आणि रेमन डिसुझा (पालघर) यांना प्रदान करण्यात आला.
सर्वोत्तम कार्य करणारे प्रकल्प सहायक विभागात प्रथमेश बारे (रायगड) यांना प्रथम, दिगंबर तोरसकर (सिंधुदुर्ग) यांना द्वितीय आणि मयूर पानसरे (सिंधुदुर्ग) यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले.
उत्तम कार्य करणारे उपजीविका तज्ज्ञ म्हणून अनिकेत तोडमुरकर यांचा गौरव करण्यात आला.
सर्वोत्तम कार्य करणारे वन अधिकारी व कर्मचारी या विभागात दत्ता उताडे (मालवण, सिंधुदुर्ग), परशुराम शिंदे (ठाणे) आणि प्रशांत बहादुरे (ठाणे) यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
विशेष योगदान विभागात अंजनेयुलू (जीआय तज्ज्ञ), संकेत शिंदे आणि संतोषी कदम यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच फोटोग्राफी स्पर्धेत दीपेश हडकर (प्रथम), नितीन जैन (द्वितीय) आणि धनंजय ठाकूर (तृतीय) यांना गौरविण्यात आले. पुरस्कार विजेत्यांपैकी काही मानकऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीप्ती भागवत यांनी केले, तर कांदळवन प्रतिष्ठानच्या सहसंचालक मधुमिता एस. यांनी आभार मानले.
०००००००






















WhatsApp