वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाई होणार – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
नागपूर दि. ११ : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील आर्थिक व इतर गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने विकासनिधी मान्यतेविना खर्च केल्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, किशोर दराडे, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला.
कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा विकासकामांची गुणवत्ता यासाठी कार्यकारी परिषद आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषद यांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र अशी मान्यता न घेण्यात आल्याने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील आर्थिक व इतर गैरप्रकारांची चौकशी करण्याकरिता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणेच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल राज्यपाल यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ येथील कामकाज संदर्भात संबंधित विधिमंडळ सदस्यांसमवेत लवकरच बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल, असेही कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
००००
कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
नागपूर दि. ११ : राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचा निधी व अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्री भरणे यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, संजय खोडके आणि कृपाल तुमाने यांनी सहभाग घेतला.
कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, शेतकरी संकटात असताना शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यापुढे शेतकऱ्याच्या हितासाठी शासन खंबीरपणे उभे राहील. मार्चपर्यंत कृषी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अंतर्गत प्राप्त अर्जांच्या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी तसेच लाभार्थ्यांची खात्री करून योजनेच्या निकषानुसार पात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात येतो. कृषी विभागांतर्गत विविध योजनाअंतर्गत निधीची आवश्यकता आहे. याकरिता कृषी समृद्धी योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.
सन २०२५-२०२६ वर्षाकरिता कृषी विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाख, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी २०० कोटी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (पीडीएमसी) २५१ कोटी ४१ लाख ५० हजार, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटी, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ६२ कोटी ७० लाख, मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी ३१ कोटी ९७ लाख ७५ हजार आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी ६८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार इतका निधी वितरित करण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात १२७.७१ कोटी निधीची पूरक मागणी केली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवण्यात आला आहे. तर कृषी समृद्धी योजनेसाठी २०२५-२०२६ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी अशी एकूण २५ हजार कोटीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती देताना सांगितले, शेतकऱ्यांकडून कृषी योजनांच्या लाभासाठी प्राप्त अर्ज अपलोड करण्याची प्रकिया सुरू आहे. जसे-जसे अर्ज अपलोड होतील तसे सर्व अर्ज टप्प्याटप्प्याने मंजूर केले जातील, कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही.
००००
कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर – महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम
नागपूर, दि. ११ : राज्याच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळू गटातील १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येत आहे. तथापि कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य कृपाल तुमाने यांनी कमी दरात वाळू उपलब्ध होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, निरंजन डावखरे, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
महसूल राज्यमंत्री कदम म्हणाले, वाळू गटांमधील पाच ब्रास नैसर्गिक वाळू घरकुलांसाठी मोफत दिली जाते. राज्यात वाळू गटांचे लिलाव ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण केले जातील. ज्या तालुक्यात वाळूगट नसेल तेथे तहसीलदारांकडे अर्ज करून जेथे वाळू उपलब्ध असेल तेथून वाळू उपलब्ध होऊ शकेल. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तथापि, कृत्रिम वाळूच्या वापरावर भर देण्याच्या उद्देशाने जेथे वाळूची जास्त मागणी असेल तेथे कृत्रिम वाळू प्रकल्प सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. वाळू चोरी होऊ नये यासाठी दक्षता पथक कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत निष्पक्ष कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
WhatsApp 