विधानसभा प्रश्नोत्तरे – महासंवाद

जंगलांमधील आगीच्या घटना टाळण्यासाठी अत्याधुनिक साधन सामग्री उपलब्ध करुन देणार – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई,दि. 25 : राज्यातील वन क्षेत्रात लागणाऱ्या आगींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व आग विझविण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, एनजीओ, वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी सतत कार्यरत आहेत. सॅटॅलाइट प्रणालीच्या माध्यमातून वणवे ओळखण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अत्याधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

राज्यातील विशेषतः बीड, सोलापूर व ठाणे जिल्ह्यांमध्ये लागलेल्या जंगलातील आगीबाबत विधानसभेत सदस्य ज्योती गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर वनमंत्री नाईक यांनी उत्तर दिले.

वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यात 204, सोलापूरमध्ये 36 आणि बीड जिल्ह्यात 25 ठिकाणी वणवे लागल्याची नोंद झाली आहे. या आगी विझवण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांचाही सहभाग घेतला जात आहे. वनरक्षणासाठी समाजातील प्रत्येक घटक पुढे येत आहे. तसेच वन कर्मचारी, शिक्षक व विद्यार्थीही काही ठिकाणी मदत करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही प्रमाणात वनक्षेत्र असून रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे 90 टक्के जागा खाजगी मालकीची आहे. खाजगी जमिनीवरील झाडांना आग लागल्यामुळे फणस, आंबा, नारळ, पोपळी यांसारख्या झाडांचे नुकसान होत आहे. कृषी विभागाच्या सहकार्याने हा विषय मार्गी लावण्यात येईल.

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा येथील एकवीरा वनक्षेत्रात लागलेली आग विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे लागली असून फायर ब्रिगेडच्या तत्परतेमुळे आग तात्काळ विझवली गेली. पुढील काळात अशा घटना टाळण्यासाठी एमएसईबीला जुन्या वायर बदलण्याच्या सूचना दिल्या जातील. देवीच्या मंदिर परिसरात स्वच्छता करून आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाईल, असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सर्वश्री संजय मेश्राम, शेखर निकम, बाबासाहेब देशमुख यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

लोहडोंगरी येथील प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाला वनखात्यांनी अद्याप मंजुरी  नाही – वनेमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि.२५: लोहडोंगरी येथील प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाबाबत वनखात्याने अद्याप कोणताही निर्णय  घेतलेला नाही. सध्या याबाबत  नागपूर खंडपीठाने स्वतहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे लोह डोंगरी  खनिज प्रकल्प सुरू करण्याबाबत निर्णय न्यायालयाच्या अधीन राहूनच घेतला जाईल असे  उत्तर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपूरी तालुक्यातील लोहडोंगरी येथील प्रस्तावित लोहखनिज मानव व वन्यजीव यांच्यासाठी धोकादायक असून याची परवानगी रद्द करावी असा प्रश्न विधानसभा सदस्य अस्लम शेख यांनी  विधानसभेत उपस्थित केला होता.

वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, वन विभागाने लोहाडोंगरी येथे मेसर्स सनफ्लॅग आर्यन ॲण्ड ॲम्प, स्टील कोअर लिमिटेड या कंपनीला वन जमीन वाटप केली असली तरी शासनाकडून संबधित कंपनीला जमीन वर्ग करण्यात आलेली नाही. चंद्रपूर वनवृत्तातील ब्रम्हपूरी वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील मौजा लोहारडोंगरी गावातील मेसर्स सनफ्लॅग आर्यन ॲण्ड ॲम्प, स्टील का कोअर लिमिटेड यांना पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत ३ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये वाटप करण्यात आले आहे. तथापि अद्याप सदर प्रकल्पाकरिता वन जमीन  वर्ग करण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पास वन्यजीव प्रेमी यांनी विरोध केला आहे. १६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २२ व्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर २४ जानेवारी, २०२४ रोजी पार पडलेल्या राज्य वन्यजीवमंडळाच्या स्थायी समितीच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली  आहे. यामध्ये त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने सखोल अभ्यास  केल्यानंतरच केंद्रीय वन विभागाकडे मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठवावा अशा सूचना आहेत मात्र या प्रकरणी नुकतीच खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल केली आहे.याबाबत निर्णय सर्वोतोपरी न्यायालय घेईल असे उत्तर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नितीन राऊत,आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/ वि. सं. अ.

बीडमध्ये उद्दिष्टापेक्षा जास्त लागवड; ९० टक्के वृक्ष जिवंत – वन मंत्री गणेश नाईक.

मुंबई, दि. २५ : बीड शहरात राबविण्यात आलेल्या वृक्ष लागवड अभियानात प्रत्यक्षात उद्दिष्टापेक्षा जास्त लागवड करण्यात आली असून, त्यापैकी ९० टक्के रोपे जिवंत असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरादरम्यान दिली.

विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी विधानसभेत या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी बीड जिल्ह्यात विशेष वृक्ष लागवड मोहीम राबविण्यात आली. या दिवशी एकूण ७० लाख ३३ हजार ५५३ वृक्षांची लागवड करण्यात आली असून ऑक्टोबर २०२५ अखेर जिवंत रोपांची टक्केवारी ९०.८३ टक्के आहे. अभियानांतर्गत रेल्वे प्रशासनामार्फत कोणत्याही प्रकारची वृक्ष लागवड करण्यात आलेली नसल्याचेही नाईक यांनी सांगितले.

वनमंत्री नाईक म्हणाले की,  लावण्यात आलेल्या वृक्ष संरक्षण व संगोपनाची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर असून शासकीय निधीचा कोणताही अपव्यय झालेला नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तथापि, या प्रकरणात कुणी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री  नाईक यांनी सांगितले.

००००

संध्या गरवारे/ वि. सं. अ.

रोजगार हमी योजनेचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होताच मजुरांचे थकीत पैसे तात्काळ वितरित करणार – रोहयो मंत्री भरत गोगावले

मुंबई, दि.२५ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) निधी उपलब्धतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून निधी प्राप्त होताच तात्काळ रोजगार हमी योजनेचे पैसे मजुरांना वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.

राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या थकीत मजुरीबाबत आमदार मनोज कायंदे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

रोहयो मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, रोजगार हमी योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू असून, मजुरांना नियमांनुसार मजुरी दिली जात आहे. कोणत्याही मजुराला कमी करण्यात येणार नाही. रोजगार हमी योजनेचा ‘जी रामजी’ योजनेत रूपांतर करण्यात येत असले तरी त्याचा मजुरांच्या उपस्थितीवर किंवा मजुरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. योजना पूर्ववत सुरू राहील आणि मागणीनुसार काम दिले जाईल.

आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी  कार्यालयाकडून निधी देण्याबाबत कोणतीही तक्रार आलेली नाही. जर तक्रार आली तर चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. ज्यांनी प्रत्यक्ष काम केले आहे, त्यांचे सर्व पैसे नियमांनुसार दिले जातील; कोणावरही अन्याय होणार नाही, असेही रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, नितीन राऊत आदींनी या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

00000

मोहिनी राणे/स.सं

शहापूर तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांच्या घरकुल मजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि.25 : शहापूर (जि. ठाणे) तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित घरकुल मजुरीबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू  आहे.  निधी प्राप्त होताच लाभार्थ्यांना मजुरी देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

शहापूर (जि. ठाणे) तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित घरकुलाची प्रलंबित मजुरीबाबत आमदार हारून खान प्रश्न उपस्थित केला होता.

त्याला उत्तर देताना डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, पीएम-जनमन योजनेंतर्गत शहापूर तालुक्यातील एकूण ३७६० घरकुल लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी ३७३३ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता, २६१७ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता आणि २८८ लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. सध्या ३३२८ घरकुले पूर्ण झाली असून ४३२ घरकुले प्रगतिपथावर आहेत.

शहापूर तालुक्यातील कातकरी आणि इतर गरीब आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष मजुरी व घरकुल न मिळाल्याबाबत अधिवेशनानंतर विशेष बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या विषयावर विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर,  राजेंद्र गावित, स्नेहा दुबे आणि हरिष पिंपळे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

पी.एम. किसान व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे निकष बदलण्यासाठी पाठपुरावा सुरू – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि.२५:  प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी व राज्याची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमध्ये  शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहे असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी व राज्याची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या योजनांमध्ये राज्यातील तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित असल्यासंदर्भात आमदार समाधान अवताडे यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र शासनाच्या २१ जून २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०१९ पासून राज्यात योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी रु. २,००० प्रमाणे वर्षातून तीन हप्त्यांत एकूण रु. ६,००० थेट लाभ हस्तांतरण (डिबीटी) पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

केंद्र शासनाच्या २१ जून २०१९ च्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार लाभार्थी पात्रता निश्चित करण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१९ ही अंतिम (कट-ऑफ) तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. यानंतर ज्या शेतक-यांनी नवीन जमीन घेतली तर तो लाभार्थी ठरत नाही. २०१९ नंतर खरेदीखत, वाटणीपत्र देणगीपत्र इत्यादी सारख्या कराराद्वारे लागवडयोग्य जमिनीचे दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरण झाल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित झाली आहे. ती व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही; कारण दि.१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अशी व्यक्ती जमिनीची मालक नव्हती. तसेच, जमीन हस्तांतरित करणारी मूळ व्यक्ती (जमीन मालक) देखील या योजनेसाठी अपात्र ठरते. म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच ज्यांनी आपली सर्व जमीन विकली किंवा हस्तांतरित केली आहे, अशा व्यक्ती देखील योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरतात. या निकषांमध्ये बदल करावा म्हणून प्रयत्न करत आहे असे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील ६,९९,५८८ अर्जदार शेतकऱ्यांपैकी ६,८२,१४१ पात्र लाभार्थ्यांना एकूण रु. २,१८५.६४ कोटी रक्कम २२ हप्त्यांत थेट खात्यावर वितरित करण्यात आली आहे. तसेच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे ५ लाख पात्र लाभार्थ्यांना ७ हप्त्यांत एकूण रु. ७,०५५.४९ कोटी देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री भरणे यांनी पुढे सांगितले की, पी.एम. किसान योजनेचा २१ वा हप्ता दि. १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कोईम्बतूर (तामिळनाडू) येथून वितरित करण्यात आला असून राज्यातील ९०.७४ लाख शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यावर रु. १,८१४.७४ कोटी जमा झाले आहेत. तसेच नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ७ वा हप्ता दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील ४,९५,०९० लाभार्थ्यांना रु. १,०२२.२८ कोटी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे वितरित करण्यात आला.

यामुळे पी.एम. किसान योजनेत समावेश हा केंद्र शासनाच्या विद्यमान निकषांनुसारच करण्यात येत असून, पात्रतेबाबतचे निर्णय केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच घेतले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

००००

संध्या गरवारे/ वि. सं. अ.