मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्रातील पायाभूत विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि महसूल व वन विभागाच्या सेवा सामान्य नागरिकांना ऑनलाईन, सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ आणि ‘महाभूमी स्टॅक’ या अत्याधुनिक प्रणालींचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने दोन्ही विभागाना समन्वय साधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ व ‘महाभूमी स्टॅक’ या प्रणालींचे सविस्तर सादरीकरण केले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेनुसार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या संकल्पनेतून महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने संयुक्तपणे जिल्हानिहाय ‘लँड बँक’ तयार केली आहे. कायद्यानुसार वनजमीन वळती करताना पर्यायी वनीकरणासाठी तितकीच वनेतर जमीन किंवा दुप्पट अवनत वनजमीन देणे बंधनकारक असते. योग्य जमिनीच्या शोधात प्रकल्प रखडू नयेत म्हणून राज्यात ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि महसूल विभागाकडील ७,५४६ हेक्टर वनेतर जमीन अशी मोठी ‘लँड बँक’ डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यायी जमिनीचे क्लिअरन्स ऑनलाईन व तात्काळ मिळून मोठे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
‘महाभूमी स्टॅक‘ : युपीआयच्या धर्तीवर डिजिटल क्रांती
युपीआय प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागाने ‘महाभूमी स्टॅक’ ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे. जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी सांगितले की, यामध्ये १० हून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून राज्यातील १ कोटीपेक्षा जास्त नागरिक सध्या याचा लाभ घेत आहेत. या प्रणालीमुळे कोणत्याही सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती नागरिकांना ऑनलाईन एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होणार आहे. लँड बँकेतील पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध असलेल्या जिल्हानिहाय व विभागनिहाय जमिनीची माहिती यावेळी देण्यात आली.
अवनत वनजमीन (एकूण ३३,०५६ हेक्टर) : नाशिक विभाग – ९,००२ हेक्टर (धुळे २७८३, जळगाव २१४२, नाशिक १६१३, अहिल्यानगर १२६१, नंदूरबार १२०३); नागपूर विभाग – ८,१०९ हेक्टर (चंद्रपूर ३८२८, गडचिरोली १३८२, वर्धा १०३५, नागपूर ८८६, गोंदिया ६६१, भंडारा ३१७); अमरावती विभाग – ५,७२४ हेक्टर (यवतमाळ ३७९९, वाशिम १३२२, बुलढाणा २३५, अमरावती २१८, अकोला १५०); पुणे विभाग – ५,३३० हेक्टर (सोलापूर २१५०, सांगली १६७८, सातारा १०५०, पुणे ३९०, कोल्हापूर ६२); छत्रपती संभाजीनगर – ४,१७९ हेक्टर (नांदेड २०३१, छत्रपती संभाजीनगर ११२९, हिंगोली ४७६, जालना ३९२, बीड ५५, परभणी ३६, धाराशिव ३३, लातूर २७) आणि कोकण विभाग – ७१२ हेक्टर (पालघर ३५८, ठाणे २७९, रायगड ७५).
महसूल विभागाकडील वनेतर जमीन (एकूण ७,५४६ हेक्टर) : छत्रपती संभाजीनगर : २,६८९ हेक्टर; नाशिक विभाग – २,५२५ हेक्टर; अमरावती विभाग – १,१५३ हेक्टर; पुणे विभाग – ६४० हेक्टर; कोकण विभाग – ४०८ हेक्टर आणि नागपूर विभाग – १३१ हेक्टर.
0000
बी.सी. झंवर/विसंअ
WhatsApp