एलपीजी पुरवठा सुरळीत; काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून कडक कारवाई – अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई दि.१६ : एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ८ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत,अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
विधान परिषद नियम ९३ अन्वये उपस्थित सूचनेवर निवेदन करताना मंत्री भुजबळ यांनी सभागृहाला राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याच्या अनुषंगाने अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यावाहीची माहिती दिली.
मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असून त्यानुसार ५ मार्च २०२६ रोजी तेल कंपन्यांना एलपीजीचा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली असून ती ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये करण्यात आली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमतही १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्याकरीता जिल्हास्तरावर दक्षता/फिरते पथक स्थापन करुन आवश्यक तपासण्या करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत व राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.
घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. तसेच, राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे तसेच, नागरीकांच्या एलपीजी गॅस पुरवठ्यासंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता शासनाकडून व्हॉटस अॅप क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलेंडर मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर योजनेचे ७५,८१,६२१ (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना -पीएमयूवाय चे ५२,१७,३९६ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना-नॉन-पीएमयूवाय चे २३,६४.२२५) एवढे लाभार्थी आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदान रु. ३००/- वगळून घरगुती गॅस सिलेंडरची उर्वरित रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते तर, नॉन-पीएमयूवाय च्या लाभार्थ्यांना संपूर्ण गॅस सिलेंडरची रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते.
एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ११ मार्च २०२६ रोजी माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक गॅसचा वापर लक्षात घेऊन शिल्लक व्यावसायिक एलपीजी गॅसचे वाटप राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत.
शासनाकडून सर्व तेल कंपन्या (बीपीसीएल, एचपीसीएल,आयओसीएल), गॅस वितरक यांच्या बैठका घेण्यात येत असून एलपीजी पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल सादर करण्याच आदेश देण्यात आले असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे.
तसेच राज्यातील एलपीजी गॅस सिलेंडर पुरवठा नियमित ठेवणे, संभाव्य तुटवडा परिस्थितीचे व्यवस्थापन करणे, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत १३ मार्च रोजीच्या परिपत्रकान्वये सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व पोलीस आयुक्त, सर्व पोलीस अधिक्षक तसेच, सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना दिल्या असून त्याची अंमलबजावणी चालू आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमांना १०० टक्के पुरवठा दिला जात आहे. संरक्षण, शासकीय विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक तसेच पोलीस आणि तुरुंगांच्या उपहारगृहांना ७० टक्के तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची उपहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के पुरवठा देण्यात येत आहे.
दरम्यान, रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादनही वाढवण्यात आले असून ते ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर विशेष समित्या आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून तेल कंपन्या आणि गॅस वितरकांसोबत नियमित बैठकाही घेतल्या जात आहेत. एलपीजी बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवेमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वाहतूक व वितरणासाठी पोलीस संरक्षणही देण्यात येत आहे.
राज्यातील दक्षता पथकांनी जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत २१२९ तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत १२०८ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून जप्त मालाची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये आहे. याप्रकरणी २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये खाद्यतेलांच्या किमतीत साधारण वाढ झाली आहे. १ फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२६ या कालावधीत तेलाच्या किमतीत अनुक्रमे पुढील प्रमाणे वाढ दिसून येत आहे. (सरासरी किंमत /कि.ग्रॅ.) शेंगदाणा तेल रु. १८८.२१ – रु. १९४.३२, राईचे तेल रु. २००.६७ – रु. २०४.२२ , वनस्पती तेल रु. १६०.४७ – रु.१६०.६३, सोया तेल रु.१५३.६३ – रु.१५९.३२, सनफ्लॉवर तेल रु.१७२.१६ – रु.१७८.०५ पाम तेल , रु.१४५.६० – रु.१४८.६० याप्रमाणे खाद्यतेलाच्या किंमती आहेत.
तेल कंपन्यांकडे एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून वितरण सुरळीत सुरू आहे. नागरिकांनी एलपीजी पुरवठ्याबाबत कोणतीही चिंता करू नये, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले.
0000
वंदाना थोरात/वि.सं.अ
राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ व एलपीजीचा पुरेसा साठा, नागरिकांनी काळजी करू नये – मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. १६ : राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ तसेच एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून त्याचे वितरण सुरळीत सुरू असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, त्यावर नियंत्रण तसेच दर निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाकडे असला तरी राज्यात एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केली आहे. त्यानुसार घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये, तर व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपये करण्यात आली आहे. राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर मोफत उपलब्ध करून दिले जातात. या योजनेचे सध्या ७५ लाख ८१ हजार ६२१ लाभार्थी आहेत. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या ३०० रुपयांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून देण्यात येते, तर इतर लाभार्थ्यांना सिलेंडरची पूर्ण रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरूपात दिली जाते.
गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर दक्षता व फिरते पथक स्थापन करण्यात आले असून तपासण्या सुरू आहेत. जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील २१ जिल्ह्यांत २,१२९ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये १,२०८ गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले असून सुमारे ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांत २३ गुन्हे दाखल करून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मार्च २०२६ रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार पुरवठा सुरळीत ठेवणे, संभाव्य तुटवडा टाळणे तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि संबंधित यंत्रणांना १३ मार्च २०२६ रोजी निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
एलपीजीचा पुरवठा नियमित राहण्यासाठी रिफायनरीमधील दैनिक उत्पादन ९ हजार मेट्रिक टनांवरून ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. तसेच गॅस वितरणात समन्वय साधण्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले असून नागरिकांच्या तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांकही जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्य शासन तेल कंपन्या बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल तसेच गॅस वितरकांबरोबर नियमित बैठक घेत असून पुरवठ्याचा दैनिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच एलपीजी वाहतूक आणि वितरण करणाऱ्या वाहनांना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवांना १०० टक्के प्राधान्याने पुरवठा करण्याचे धोरण आखण्यात आले असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
00000
शैलजा पाटील/ विसंअ
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यावर भर – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. १६ : औद्योगिक प्रगती साधताना पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी करून शाश्वत विकास साधण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबविण्यावर भर देत आहे. विधानपरिषदेत नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही माहिती दिली.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, भारताने २०७० पर्यंत झिरो कार्बनचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र अग्रस्थानी असून राज्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करत पर्यावरण संरक्षणासाठी पर्यायी ऊर्जा व हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे.
हवामान बदलाचे परिणाम सर्वत्र जाणवत असल्याचे सांगत मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, उष्ण दिवसांची संख्या वाढली आहे, दुष्काळ, पूर, पश्चिम किनारपट्टीवरील चक्रीवादळांची संख्याही वाढत आहे. तर अनियमित पावसाचे प्रमाणही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात हवामान बदलासाठी राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरापर्यंत समित्या कार्यरत असून विविध उपाययोजनांचे आराखडे तयार केले जात आहेत. अमृत योजनेतील ४३ शहरांसाठी हवामान कृती आराखडे तयार केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ई-कचरा व्यवस्थापनावरही शासन काम करीत असून संगणक, मोबाईल, लॅपटॉप व बॅटरीमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या सुरक्षित विल्हेवाटीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. घनकचऱ्याच्या वैज्ञानिक प्रक्रियेसाठी ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत आहे. सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर येथे अशा प्रकल्पांवर काम सुरू असून मुंबईतही लवकरच प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
हवामान बदलाचा शेती तसेच महिलांच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम लक्षात घेता पर्यावरण समित्यांमध्ये महिलांना समान प्रतिनिधित्व देण्यात येईल, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षलागवड, कमी पाण्यात वाढणाऱ्या प्रजातींचे संवर्धन, तसेच बांबूसारख्या पर्यायी स्रोतांचा ऊर्जा निर्मितीसाठी अभ्यास करण्यावर शासनाने भर दिला असून पर्यावरण संवर्धनासाठी सर्वांनी मिळून काम करूया असे आवाहनही त्यांनी केले.
०००
एकनाथ पोवार/स.सं.
WhatsApp 