विधानसभा लक्षवेधी – महासंवाद

राज्यातील शालेय पोषण आहार पुरवठ्यातील तक्रारींची सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

दोषींवर कठोर कारवाई करणार

मुंबई, दि.१७ :  राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या हिरवा वाटाणा ऐवजी पांढरा वाटाणा पुरवला जात असल्याची चौकशी सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून करणार आहोत. चौकशीचा अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे विधानसभेत स्पष्ट केले.आमदार  कैलास घाडगे पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पुरवल्या जाणारा आहार हा विद्यार्थ्यांना सकस मिळावा यासाठी शासनाकडून दर  निश्चित करण्यात आलेले आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि बाजार समितीमधील धान्याचे चालू दर विचारात घेऊनच निविदा काढली जाते, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “निविदा निश्चित करण्यापूर्वी अन्नाचे नमुने  घेतले जातात आणि त्यांची प्रमाणित लॅबमध्ये तपासणी केली जाते. हा माल दर दोन महिन्यांनी शाळांना पुरवला जातो.”

या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार रमेश बोरनारे, डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे, वि.स.अ.

उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आता ‘एक खिडकी’ योजना – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि.१७ : उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आता महसूल विभाग, महानगरपालिका आणि भूम‍ि अभिलेख विभागाची संयुक्त ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले. या प्रक्रियेत दिरंगाई करणाऱ्या किंवा निष्क्रियता दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.

आमदार डॉ.बालाजी किणीकर यांनी ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर शहरासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ  म्हणाल्या की, यांनी २००५ पासूनच्या धोरणांचा आणि सद्यस्थितीचा आढावा मांडला.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर  शहरातील अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात शासनाच्या  २००६ च्या अधिनियामातंर्गत  जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले होते. बांधकामे नियमित करण्याबाबत त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे २२,०१३ अर्जांपैकी १५,५८७ अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले गेले होते आणि केवळ १३८ जणांना ‘डी’ फॉर्म (नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र) मिळू शकले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये हे अधिकार आयुक्तांकडे अधिकार सोपवण्यात आले. मात्र, कोरोना काळ आणि रेडिरेकनरच्या जाचक दरांमुळे या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद पाहून १४ मार्च २०२४ रोजी सरकारने नियमांत सुधारणा केली. आता रेडिरेकनरच्या केवळ १० टक्के शुल्क भरून बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद केली. सुधारित धोरणानुसार सुमारे १ लाख ८० हजार मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत प्राप्त ४४५ प्रस्तावांपैकी १३ जणांना ‘डी’ फॉर्म देण्यात आले आहेत, तर ३५९ प्रस्तावांमध्ये कागदपत्रांच्या त्रुटी असल्याने त्यांना पूर्ततेसाठी वेळ देण्यात आला आहे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्यास त्या तपासल्या जातील आणि आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. मात्र, जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

००००

संध्या गरवारे, वि.स.अ.