जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मागील वर्षाच्या १००% खर्चास मंजुरी; रत्नागिरीतील नऊही तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा – मंत्री डॉ. उदय सामंत – महासंवाद

• सन २०२५-२६ मधील संपूर्ण ४४१.४३ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता
• साहित्य संग्रहालय, पाणी नियोजनासाठी श्रमदानातून १० हजार वनराई बंधारे

रत्नागिरी, दि. २८ : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासह तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण अकादमी आणि एमपीएससी-यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील नऊच्या नऊ तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही उद्योग तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज दिली. मागील २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील १०० टक्के निधी खर्चाला समितीने सर्वानुमते मंजुरी दिली.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस खासदार नारायण राणे, खासदार सुनील तटकरे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार सर्वश्री भास्कर जाधव, शेखर निकम, प्रमोद जठार, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे आदींसह विशेष निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे बैठकीचे कामकाज मांडले.

मागील वर्षाचा १०० टक्के निधी खर्च; चालू वर्षात ४७४.५५ कोटींचे नियोजन

जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या ४४१.४३ कोटी रुपयांच्या संपूर्ण निधीचा (सर्वसाधारण योजना – ४०६ कोटी, अनुसूचित जाती घटक – ३४ कोटी, आदिवासी घटक – १.४३ कोटी) १०० टक्के योग्य विनियोग मार्च २०२६ अखेर पूर्ण झाला असून या खर्चावर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर ४७४.५५ कोटींपैकी प्राप्त २८४.७३ कोटींच्या तरतुदीतून यंत्रणांना निधी वाटप व विकासकामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, मागील बैठकीत सिंधुरत्न योजना सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही योजना पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे, त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन केले पाहिजे. या योजनेमध्ये कृषी, क्रिडा व आरोग्य हे विषयही योजनेत घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी 5  टक्के निधी ठेवला आहे. त्यामधून साकव दुरुस्तीची कामे घेऊ शकतो. जलजीवन मिशन अंतर्गत नळपाणी पुरवठा विषयी स्वतंत्र बैठक पुढच्या आठवड्यात घेतली जाईल.

ज्या शिक्षकांची सेवा 33, 35 वर्षे झालेली आहे, जे शिक्षक सुरुवातील 15  कि.मी. चालत जावून शाळेत शिकवायचे अशा शिक्षकांचे प्रथम समुपदेशन करा. त्यानंतर नवीन उमेदवारांची सोय करावी. युपीएससी, एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र नाही, डीपीसीच्या माध्यमातून हे मार्गदर्शन केंद्र तसेच पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी करण्याचा निर्णय घेतोय. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोकाकोलासारखा उद्योग जिल्ह्यामध्ये आणला आहे. गोवा शिपयार्ड, डीफेन्स शिपयार्ड, सेमीकंडक्टर, भाताच्या पिकावर गॅस निर्मिती प्रकल्प जिल्ह्यामध्ये सुरु होत आहेत. त्यामधून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे.

मराठी भाषा भवन अंतर्गत साहित्य संग्रहालय उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी 25 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. देशातील प्रत्येक भाषेतील साहित्य यामध्ये जगभरातून येणाऱ्या अभ्यासकांसाठी उपलब्ध असेल. जिल्ह्यातील नऊच्या नऊ तालुके दुष्काळ परिस्थिती म्हणून जाहीर व्हावेत, त्यासाठी निश्चितपणे शासनाकडे पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल. तत्पूर्वी सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. दुष्काळ परिस्थितीच्या नियोजनासाठी श्रमदानातून 10 हजार वनराई बंधारे बांधण्यात येणार आहेत.

खासदार श्री. राणे म्हणाले, कोकणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे केवळ भाताचा विचार न करता इथल्या फळबागांचा विचार व्हावा. कोकणी माणूस जगणार कसा याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व तालुके दुष्काळ परिस्थिती म्हणून जाहीर झाले पाहिजेत. येणाऱ्या काळासाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागेल. त्याचा अभ्यास आतापासूनच करावा. अधिकाऱ्यांनी हे गांभीर्याने घ्यावे. दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्वांनी सज्ज व्हावे.

महसूल राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, ई-पिक पाहणी नोंदणीसाठी ज्या ठिकाणी नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध नाही त्याठिकाणी ऑफलाईनची सुविधा आहे. याबाबत लेखी स्वरुपात निर्देश दिले जातील. भुमिगत केबल टाकताना चांगले रस्ते खोदून टाकले आहेत. त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत वा नगरपरिषदेची परवानगी घेतलेली नाही.  संबंधित यंत्रणेकडून त्याबाबत भरपाई वा रस्ता सुस्थितीत करुन देण्याचे आहे. याबाबतचा आढावा मुख्य कार्यकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा.

खासदार श्री. तटकरे, आमदार श्री. जाधव, आमदार श्री. निकम, आमदार श्री. जठार, आमदार श्री. तटकरे, आमदार श्री. म्हात्रे, आमदार श्री. सामंत आणि जि.प. अध्यक्ष श्रीमती केंद्रे या सर्वांनी विविध विषयांवर मुद्दे मांडत सहभाग घेतला.

0000