मुंबई, दि. ६ : केंद्रीय कौशल्य विभागामार्फत ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या मार्फत आयोजित या स्पर्धेत राज्यातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांनीही सहभाग घ्यावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी नाविन्यता क्षेत्रात कार्यरत असलेली सोलापूर येथील स्टेट इनोव्हेशन एंड रिसर्च फाउंडेशनचे सहकार्य मिळणार आहे या स्पर्धेसाठी नाविन्यता क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे यावे असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा त्यांनी केले.
मंत्रालयात ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या स्पर्धेत राज्यातील जिल्हा परिषद शालेय स्तरावरही सहभाग वाढावा यासाठी सोलापूर येथील स्टेट इनोव्हेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन (सर) यांच्यासोबत आयोजित बैठकीत मंत्री लोढा बोलत होते.यावेळी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.श्रीकांत पाटील, स्टेट इनोव्हेशन एंड रिसर्च फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिध्दराम माशाळे, बाळासाहेब वाघ उपस्थित होते.
कौशल्य मंत्री लोढा म्हणाले की, ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या स्पर्धेसाठी २१ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. या स्पर्धेत नवोन्मेषक, विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कंपन्या, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक व संशोधन संस्था तसेच इतर इनोव्हेशन टीम्स सहभागी होऊ शकतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्थानिक समस्या समजून घेण्याची आणि त्यावर सर्जनशील उपाय शोधण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात आहे. ही क्षमता केवळ शालेय प्रकल्पांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष समाजोपयोगी नवकल्पनांमध्ये रूपांतरित व्हावी, हा ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’चा प्रमुख उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांना समस्या ओळखण्यापासून ते त्यावर उपाय विकसित करून तो प्रत्यक्षात आणण्यापर्यंत मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.
या स्पर्धेत १० प्रमुख क्षेत्रांतील प्रत्येकी ५ उपक्षेत्रांमधून नाविन्यपूर्ण संकल्पनांची निवड केली जाणार आहे. अशा एकूण ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना केवळ पुरस्कार न मिळता त्यांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची संधीही उपलब्ध होणार आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा या उपक्रमातील सहभाग वाढविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे यावे असे आवाहन मंत्री लोढा यांनी केले. जिल्हा परिषदांच्या शाळांसह ग्रामीण भागातील विविध शाळांपर्यंत या उपक्रमाची माहिती पोहोचवून विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. महिला, युवा आणि सर्वांसाठी खुले असलेल्या विविध वर्गांमधून अधिकाधिक नाविन्यपूर्ण कल्पना पुढे याव्यात, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण, वाहतूक यांसह दैनंदिन जीवनातील विविध समस्यांवर विद्यार्थ्यांनी व्यवहार्य उपाय सुचवावेत. एनजीओंनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक समस्या ओळखणे, त्यावरील उपाय विकसित करणे आणि स्पर्धेसाठी अर्ज सादर करणे या संपूर्ण प्रक्रियेत मार्गदर्शन करावे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची संख्या, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट, माहिती देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तसेच सादर करून घेतल्या जाणाऱ्या दर्जेदार अर्जांची संख्या याबाबत स्पष्ट कृती आराखडा तयार करावा. तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना राज्यस्तरीय व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी शासन, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी https://sevainnovationchallenge.in/ येथे संपर्क करावा असेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज स्पर्धेत फाऊंडेशनचे मिळणार सहकार्य : सिध्दराम माशाळे
स्टेट इनोव्हेशन एंड रिसर्च फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिध्दराम माशाळे म्हणाले की, राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सोलापूर येथील स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाऊंडेशन (सर) कार्य करत आहे. संस्थेमार्फत या स्पर्धेत शालेय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने कौशल्य,रोजगार ,उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राबविली जाणारी सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज स्पर्धेर्ची माहिती माहिती जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांपर्यत पोहोचवली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना राज्य व राष्ट्रीयस्तरावर व्यासपीठ देण्यासाठी या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रयत्न केला जाईल अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
WhatsApp