महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम प्रशासकीय विभागांनी विहित कालावधीत सेवा द्यावी – राज्य सेवा हक्क आयुक्त चित्रा कुलकर्णी – महासंवाद

नंदुरबार, दि. ०७ ऑक्टोबर २०२६ (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवा संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विहीत केलेल्या कालावधीत नागरिकांना सेवा द्यावी, असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात रंगावली सभागृहात आज दुपारी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप,अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग कार्यालयाचे उपसचिव मिलिंद निकम, महाआयटी जिल्हाव्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक जयेश खैरनार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या की, राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ कायदा अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहीत कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याने त्याप्रमाणे नागरिकांना अधिसूचित सेवा विहीत कालावधीमध्ये उपलब्ध करुन द्याव्यात. सेवा हमी देणाऱ्या विभागांनी प्रलंबित प्रकरणाचा त्वरित निपटारा करावा. लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी अर्जांची व अपिलांची नियमित पडताळणी करावी.

अपिलांचा विहीत कालावधीत निपटारा करावा. पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी विहीत वेळेत सेवा द्यावी. सेवा नाकारतांना लेखी आदेश काढावेत. ज्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध नाहीत, अशा सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करुन द्याव्यात. प्रथम व द्वितीय अपीलधारकांनी वेळेचे बंधन पाळावे. आपले सेवा पोर्टलवरील सेवेची माहिती प्रत्येक विभागानी घ्यावी. जिल्ह्याचा सिटीझन स्कोअर वाढविण्यासाठी फिडबॅक घेवून त्यावर उपाययोजना कराव्यात. लोकांमध्ये फिडबॅकसाठी जनजागृती करावी. ज्या विभागामार्फत ऑफलाइन सेवा देण्यात येतात. त्या सेवेचा विहीत नमुन्यात गोषवारा काढावा. सर्व विभागानी जिल्ह्याचे मानांकन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सामूहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

अपर जिल्हाधिकारी श्री.गोगटे यांनी लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये सेवा देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे. सर्व विभागांनी जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन देण्यावर भर द्यावा. सर्व विभागांनी जिल्हा, तालुकास्तरावर आपले मानांकन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती संघवी यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभागांची लोकसेवा हक्क अधिनियम २०२५ अंतर्गत निकाली अर्ज, अपिले व प्रलंबित अर्जाची माहिती सादरीकरणाद्वारे मांडली.

अक्कलकुवा तालुक्याचा आढावा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांची प्रभावी अंमलबजावणी करून अक्कलकुवा तालुक्याचे मानांकन वाढविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले.

अक्कलकुवा तालुक्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक रंगावली सभागृहात आज घेण्यात आली. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग कार्यालयाचे उपसचिव मिलिंद निकम, तहसीलदार विनायक घुमरे, गटविकास अधिकारी विजय अहिरे, तालुका कृषी अधिकारी एस. सी. नामदास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सोमनाथ पवार, महाआयटीचे जिल्हा व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक जयेश खैरनार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या की, नागरिकांना अधिसूचित सेवा वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. सेवा हक्काबाबतचे विषय प्रलंबित ठेवू नयेत. सर्व प्रकरणे निकाली काढावीत. नागरिकांचे प्रलंबित दाखले त्वरित देण्यात यावे अशा सूचना दिल्या.

0000000000