उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करावे, जल, मृदसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे – विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले – महासंवाद

• नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवण्याच्या सूचना

 सांगली, दि. १४ (जि. मा. का.) : खरीप २०२६ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे Trigger-1 (प्रथम कळ) व Trigger-2 (दुसरी कळ) यावरून जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांत सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने यंत्रणांनी दुष्काळी उपाययोजना व सवलतींची गांभीर्याने व संवेदनशीलतेने अंमलबजावणी करावी. पर्जन्यमानातील तूट आणि परतीचा पावसाचा संपलेला कालावधी लक्षात घेऊन पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करावे. सर्व यंत्रणांनी नियमित शासकीय योजना व जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून घ्यावयाच्या कामांमध्ये जल व मृदसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी आज येथे दिले.

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती व दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात घेतलेल्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, प्रादेशिक उपवनसंरक्षक सागर गवते, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार आदिंसह पशुसंवर्धन, महावितरण, भूजल सर्वेक्षण, लघुपाटबंधारे, मृदसंधारण, पुरवठा, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार उपस्थित होते.

सर्व संबंधित विभागांनी टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना अधिक गतीने राबवून नागरिक व पशुधनाला दिलासा द्यावा. पीक नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करावेत, असे सांगून विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले म्हणाल्या, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजनांचे प्रभावी नियोजन करावे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला अडचणी निर्माण होऊ नयेत, तसेच नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी. दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य द्यावे, असे त्या म्हणाल्या.

विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले म्हणाल्या, दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा तसेच नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सतर्क राहावे. टंचाईग्रस्त भागांतील परिस्थितीवर नियमित लक्ष ठेवून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. आवश्यकतेप्रमाणे मागेल त्याला टँकरद्वारे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यावे. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करताना पाणीपुरवठा, उपलब्ध जलसाठे, टंचाईग्रस्त भागांची स्थिती आणि संभाव्य गरजा यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सूचित केले.

विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले म्हणाल्या, कृषि विभागाने प्रधानमंत्री पीकविम्याचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थींना मिळावा, यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे. पशुधन जगवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने त्यांच्या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. चारा लागवडीसाठी बियाणे वाटप करावे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटीद्वारे उगवणक्षमतेची तपासणी करावी.  पाणीटंचाईची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभागाने पुढील वर्षाच्या पावसाळ्यापर्यंत पुरेल, अशा पद्धतीने पाण्याचे योग्य नियोजन आणि वितरण करावे. विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी योजनेतून जास्तीत जास्त कामे सेल्फवर मंजूर करून ठेवावीत. तसेच या कामांमध्ये चारालागवड, वनराई बंधारे, जलपुनर्भरण, रिचार्ज शाफ्ट, नाला सरळीकरण, खोलीकरण यासारखी जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत. महावितरण विभागाने वीजपुरवठा सुरळीत राहील, यासाठी आवश्यक कामे तातडीने पूर्ण करावीत. संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा संबंधित यंत्रणांकडून घेतला. यामध्ये कृषि, पशुसंवर्धन, पाटबंधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा, विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी योजना (ग्रामीण), ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलजीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण, पुरवठा, मृद व जलसंधारण विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. टंचाईच्या परिस्थितीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत लाभार्थ्यांना धान्य उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पुरवठा व्यवस्थेचाही आढावा घेण्यात आला. संबंधित यंत्रणांनी जिल्ह्यातील सद्यस्थिती व दुष्काळावर मात करण्यासाठी केलेले नियोजन यांची माहिती सादर केली.

00000