दुष्काळग्रस्त भागात पाणीटंचाई होणार नाही, याचे नियोजन करा- पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचे निर्देश – महासंवाद

भंडारा, दि. २५ : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल, असे नियोजन करावे. दुष्काळ निवारणासाठी गठित केलेल्या तालुकास्तरीय समित्यांचे अध्यक्ष तहसीलदार असून, या समित्यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून बैठकीत समितीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावेत. जेणेकरून दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी अचूक आराखडे राज्य शासनास सादर करता येतील, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिले.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासह खासगी शाळांमध्येही शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या सर्व उपाययोजनांची संबंधित यंत्रणांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सूचित केले.

यावेळी खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, आमदार सर्वश्री परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, अविनाश ब्राह्मणकर, राजू कारेमोरे, राजेंद्र जैन (ऑनलाइन पद्धतीने), नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर, जिल्हाधिकारी सावन कुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार साळवे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळ निवारणासाठी २९ व ३० ऑक्टोबर रोजी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत तालुकास्तरीय समित्यांच्या बैठका घेऊन आवश्यक प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश डॉ. भोयर यांनी दिले.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पीक कर्जांचे पुनर्गठन करावे, कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली करू नये, अखंडित वीजपुरवठा आणि अन्नधान्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील तलावांचे खोलीकरण व गाळ काढण्याच्या कामांचे प्रस्ताव पुढील आठ दिवसांत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिले.

नगरपालिका क्षेत्रातील विहिरी व बोअरवेल तसेच ग्रामीण भागातील शासकीय विहिरींची सद्यस्थिती आणि पाण्याची उपलब्धता यांची माहिती संकलित करून पाणीटंचाई निवारणाचे नियोजन तातडीने करावे व अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा.

ग्रामीण व शहरी भागातील पाणीटंचाईचा विचार करून तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्यांच्या बैठका घ्याव्यात. शासन निर्णयातील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करून दुष्काळग्रस्त नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी टंचाई निवारणासाठी उपाययोजना सुचवल्या व चर्चेतही सहभाग घेतला.