
मुंबई, दि. २८ : जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या रेट्रोफिटिंग कामांमध्ये येणाऱ्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रलंबित कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. योजनांची भौतिक प्रगती, शिल्लक कामे आणि प्रलंबित देयके यांचा विचार करून संबंधित प्रस्ताव सादर करावेत, तसेच प्रशासकीय स्तरावरील अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत पाणीपुरवठा मंत्री पाटील यांनी योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
योजनांची प्रगती, कामाची प्रत्यक्ष स्थिती, खर्च झालेला निधी आणि शिल्लक कामे यांची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी सांगितले. कमी भौतिक प्रगती असलेल्या योजनांबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, तर लक्षणीय प्रगती झालेल्या योजनांना काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक संधी आणि मुदतवाढ देण्याच्या मागणीचा विचार करावा, अशी विनंती संघटनेमार्फत करण्यात आली.
वन विभाग, सिंचन विभाग आणि अन्य संबंधित यंत्रणांच्या परवानग्यांमुळे रखडलेल्या योजनांच्या संदर्भात आवश्यक परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा मंत्री पाटील यांनी सांगितले. तसेच प्रलंबित प्रस्ताव आणि देयकांच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून कार्यवाही करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ

WhatsApp