आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमिनीचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ – महासंवाद

नंदुरबार, दि. १५ नोव्हेंबर २०२६ : आदिवासी समाजाचे जल, जंगल आणि जमिनीवरील पारंपरिक हक्क, संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमानाचे संरक्षण करणे ही संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी केलेला संघर्ष आणि दिलेले बलिदान आजही सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंती अर्थात जनजाती गौरव दिनानिमित्त आज सकाळी नियोजन सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार आमश्या पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी लघिमा तिवारी (तळोदा), पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पाटील, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी पंकज पटले, माजी खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष सुप्रिया गावित, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे, अभिजित मोरे आदी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनास ऑनलाइन उपस्थित राहिले.भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जीवनकार्याचा गौरव करताना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्म १५ नोव्हेंबर १८७५ रोजी झारखंडमधील उलिहातू येथे एका गरीब मुंडा आदिवासी कुटुंबात झाला. अत्यंत सामान्य आणि संघर्षमय परिस्थितीत त्यांचे बालपण गेले. त्यांनी आदिवासी समाजावर होणारा अन्याय, अत्याचार आणि शोषण जवळून पाहिला. ब्रिटिश राजवटीत आदिवासींच्या जमिनी हिरावून घेतल्या जात होत्या. सावकार आणि जमीनदारांकडून त्यांचे आर्थिक शोषण होत होते. या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवून आदिवासी समाजाला संघटित केले.

भगवान बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा देण्याबरोबरच आदिवासी समाजात सामाजिक आणि धार्मिक जागृती निर्माण केली. समाजातील अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि अनिष्ट रूढी-परंपरांना विरोध करून लोकांना एकत्र आणले. ‘बिरसाईत‘ पंथाच्या माध्यमातून निसर्गपूजा आणि शुद्ध जीवनाचा संदेश दिला.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली १८९९ ते १९०० या काळात ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध ऐतिहासिक ‘उलगुलान‘ अर्थात महान आदिवासी उठाव झाला. आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमिनीवरील पारंपरिक अधिकार सुरक्षित करणे आणि अन्यायकारक ब्रिटिश राजवटीला आव्हान देणे हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश होता. हजारो आदिवासी बांधवांनी या संघर्षात सहभाग घेतला. वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी ब्रिटिशांच्या कैदेत त्यांचे निधन झाले. अल्पायुष्यात त्यांनी केलेले कार्य भारतीय इतिहासात अजरामर झाले आहे. त्यांच्या संघर्षामुळे आदिवासींच्या जमीन हक्कांच्या संरक्षणाच्या प्रश्नाला महत्त्व प्राप्त झाले. भारत सरकारने त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर हा दिवस जनजाती गौरव दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला, असेही पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

माजी खासदार डॉ. गावित म्हणाल्या की, आदिवासी समाजाचा गौरव आणि त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी जनजाती गौरव दिन महत्त्वपूर्ण आहे. वनहक्क पट्टेधारकांना सातबारा उतारा देण्याचा शासनाचा निर्णय आदिवासी बांधवांसाठी दिलासादायक आहे. अनेक वर्षांपासून या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासन आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबवित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी लघिमा तिवारी यांनी प्रास्ताविकात जनजाती गौरव सप्ताहानिमित्त जिल्ह्यात ११ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देणे, महिला बचत गटांना प्रोत्साहन, ऐतिहासिक स्मारकांची स्वच्छता आणि विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय,नंदुरबार तसेच प्रकल्प कार्यालय,तळोदा कार्यालयाच्यावतीने आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांची माहिती देणाऱ्या डिजिटल इन्फॉर्मेशन वनसंपदा पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले.

लाभार्थ्यांना विविध लाभाचे वितरण

पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप करण्यात आले. यात अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना शेतीची मशागत व पेरणीकरिता आवश्यक साहित्य खरेदी अर्थसहाय्य, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ८५ टक्के व आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांना विविध व्यवसाय करण्यासाठी १०० टक्के अनुदान अर्थसहाय्य, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ठिंबक सिंचन साहित्य खरेदी अर्थसहाय्य, राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेतंर्गत महिलांकरिता सामूहिक व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज सहाय्य, शिलाई मशिन, महिला बचत गटांना सक्षमीकरणसाठी प्रति गट १० हजार अर्थसहाय्य, आदिवास वैदू धारकांना वैदू प्रमाणपत्र वाट, सात ई / १२ ई प्रमाणपत्र वाटप, वनहक्क धारकांना वनपट्टे वाटप, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वाटप, तसेच एफएलएन क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील ९ मुख्याध्यापक व ३ शिक्षकांना प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात आले. नंदुरबार जिल्ह्यातील ६५ कोटी रुपये खर्चाच्या शासकीय इमारतींचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे लोकार्पण जननायक तथा ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथे आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नंदुरबार जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या ६५ कोटी रुपये खर्चाच्या सात शासकीय इमारतींचे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे ऑनलाईन लोकार्पण करण्यात आले.

यामध्ये शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, इच्छागव्हाण (ता. तळोदा) येथील शालेय इमारत बांधकाम, तसेच शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, इच्छागव्हाण (ता. तळोदा) येथील मुलांचे वसतिगृह आणि मुलींचे वसतिगृह बांधकाम अशा तीन इमारतींचा समावेश आहे. तसेच शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, बोरद (ता. तळोदा) येथील शालेय इमारत बांधकाम, शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, दहेल (ता. अक्कलकुवा) येथील मुलांचे वसतिगृह बांधकाम, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, रोषमाळ (ता. धडगाव) येथील शालेय इमारत आणि मुलांचे वसतिगृह  बांधकाम या चार इमारतींचाही यात समावेश आहे.

या सात इमारतींच्या लोकार्पणामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा, सुरक्षित निवास व्यवस्था आणि शिक्षणासाठी अधिक पोषक वातावरण उपलब्ध होणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

यानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आरोग्य तपासणी, महिला बचत गट, कृषी विज्ञान केंद्र तसेच विविध शासकीय विभागांच्या वतीने माहितीपर स्टॉल उभारण्यात आले होते. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या स्टॉलना भेट देऊन पाहणी केली आणि संबंधित विभागांकडून योजनांची माहिती घेतली. प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी आभार मानले. यावेळी लोकप्रतिनिधी, नागरिक, विविध योजनांचे लाभार्थी, विविध विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.००००