विधानसभा कामकाज

मुंबईतील वीज पुरवठ्याबाबत तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश

मुंबई, दि.३० – मुंबईतील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, नगरविकास विभागाचे संबंधित अधिकारी तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांची बैठक १ जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात आयोजित करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

विधानसभेत दक्षिण मुंबईतील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याबाबत सदस्य अमिन पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभा अध्यक्षांनी वीज तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यावर भर देत, तक्रारींच्या निवारणासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, प्राप्त तक्रारींचे किती कालावधीत निराकरण केले जाईल, तसेच भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी कोणते नियोजन करण्यात येणार आहे, याबाबतचा सविस्तर अहवाल सभागृहास सादर करण्याचेही निर्देश दिले.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, वाढत्या अतिरिक्त भारामुळे पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होत असून अनेक केबलमध्ये बिघाड झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर १,२०० केबलच्या दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अतिरिक्त वितरण केंद्रे (डीपी) आणि उपकेंद्रांची उभारणी आवश्यक असून तीन नवीन उपकेंद्रांच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक जागेची मागणी संबंधित विभागामार्फत करण्यात आली आहे.

वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून, मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी ७१९ कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री  मिसाळ यांनी दिली.

0000

वंदना थोरात/विसंअ

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत चर्चेअंती अंतिम निर्णय घेण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात येणार

 मुंबई, दि. ३०: अनुसूचित जातींतील मागास राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळावा यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत व्यापक चर्चा, सूचना व हरकती विचारात घेतल्यानंतरच राज्य शासन याबाबत अंतिम निर्णय घेईल.  तसेच याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट सांगितले.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी बदर समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवून त्यावर चर्चा करावी आणि त्यानंतरच विधेयक आणावे, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींतील मागे राहिलेल्या घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपवर्गीकरणाबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी बदर समिती कार्यरत आहे. सध्या या प्रक्रियेत सूचना व हरकती स्वीकारण्याचे काम सुरू असून, सर्व संबंधितांची मते ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.

राज्यात अनुसूचित जातींच्या ५८ जातींचा समावेश असून, कोणत्याही गृहितकांच्या आधारावर सरकार निर्णय घेणार नाही. कर्नाटकसह काही राज्यांनी उपवर्गीकरणाचा कायदा लागू केला असून, महाराष्ट्रातही समितीच्या अहवालानंतर सर्व बाजूंचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

००००

श्रध्दा मेश्राम/विसंअ

नागपूर शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या छळवणूक  प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३० : नागपूर  शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचा-याच्या छळवणूक प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असून कुठल्याही निर्दोष व्यक्तीवर कारवाई होणार नाही. राज्यात महिला समुपदेशनासाठी भरोसा सेल सुरु करण्यात आला आहे. नुकतेच धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर झाले असून ते केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले आहे. त्याच्या मान्यतेनंतर जबरदस्तीने धर्मांतर, धर्मांतरासाठी दबाव   अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडे विशेष कायदा असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगुंटीवार यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नागपूर शहरात एका स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांचा संस्था चालकांकडून लैंगिक छळ, अश्लील वर्तन तसेच धर्मांतरासाठी सक्ती केल्याप्रकरणी मानकापूर पोलीस स्टेशन, नागपूर शहर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला अटक करून त्याच्याविरूध्द १५ जून २०२६ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.  गुन्हयातील पीडित महिलेचे समुपदेशन तपासादरम्यान करण्यात आलेले आहे. तसेच संस्थेच्या बँक खात्याचे स्टेटमेंट पडताळणी करण्यात आलेले असून संस्थेच्या विरूध्द उचित कार्यवाहीसाठी धर्मादाय आयुक्त व इन्कम टॅक्स विभाग यांचेशी पत्र व्यवहार करण्यात आलेला आहे.

या गुन्हयामध्ये पीडित तरूणी किंवा तिच्या कुटुंबीयांवर धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले नाही, परंतु कार्यालयात काम करताना विशिष्ठ पोषाख परिधान करावा यासाठी स्वयंसेवी संस्थाचालकाने सूचना दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच, समाजमाध्यमांवर बनावट खाते तयार करून महिला कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवल्याची व त्यांचा मानसिक छळ केल्याची बाब तपासात निष्पन्न झाली आहे. नागपूर येथील या संस्थेच्या संकेतस्थळावर संस्थेसाठी स्थानिक देणगीदार यांच्याकडून निधी मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तथापि, परदेशातून निधी प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाने देणगी स्वीकारण्याचा (एफसीआरए सर्टिफिकेट) कायदा अतिशय कडक केला असून  या कायद्यानुसार ज्या संस्थांनी आलेला फंड देणग्याचा वापर हा धर्मांतर करण्यासाठी, यापद्धतीच्या बेकायदेशीर कामांसाठी केला असेल त्या संस्थांचा देणगी स्वीकारण्याचा परवानाच रद्द करण्याची तरतूद केली आहे.

राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून महिलांचे शोषण, लैंगिक छळाबाबत २०२३ ते माहे मे, २०२६ या कालावधीत एकूण ४ घटना व सक्तीच्या धर्मांतराबाबतची एक घटना घडली असून याबाबत दाखल गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आमदार विजय वडेट्टीवार, प्रवीण दटके, विकास ठाकरे यांच्यासह इतर सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ३० : गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, पुनर्विकास प्रकल्प, गिरणी कामगारांची घरे तसेच एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध स्तरांवर आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

मंत्री देसाई म्हणाले की, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतींच्या दुरुस्ती व सुरक्षिततेसाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) देण्यात येतील. तसेच गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे.

विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देताना मंत्री देसाई म्हणाले की,  ज्येष्ठ नागरिक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि पुनर्विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण समित्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. नागपूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ४० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच मुंबईत नोकरदार महिलांसाठी सुमारे १५० क्षमतेच्या वसतिगृहाच्या उभारणीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. अमरावती येथे परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील आठ हजार घरांचा प्रकल्पही मंजूर करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील जुन्या व जीर्ण उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असून पात्र रहिवाशांना पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील एसआरए आणि समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक खिडकी प्रणालीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यात येत असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. मुंबई व उपनगरांतील नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यास शासन प्राधान्य देत असल्याचे नमूद करून सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

00

ब्रिजकिशेर झंवर/विसंअ

रस्ते, पूल, विश्रामगृहे व पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले

मुंबई, दि. ३० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतील रस्ते, पूल, शासकीय इमारती व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

सभागृहातील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी, पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अवघ्या १०० दिवसांत दर्जेदार रस्ते विकसित केल्याचा उल्लेख करून दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगितले. विधानसभा सदस्यांनी सुचविलेल्या विविध मतदारसंघांतील रस्ते, पूल, विश्रामगृहे, कर्मचारी निवासस्थाने आणि न्यायालयीन इमारतींसंदर्भातील प्रस्ताव निधीची उपलब्धता व निकषांनुसार विचारात घेतले जातील, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

एमएसआरडीसीमार्फत होणाऱ्या निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व शासनाच्या विहित नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविल्या जात असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी धाराशिव वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाची अंतिम निविदा झालेली नसून फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मंत्री भोसले यांनी जनभावना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

प्रलंबित देयकांबाबत मंत्री भोसले म्हणाले की, विभागाकडे ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा चुकीचा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील एकूण प्रलंबित देयके १८ हजार १४२ कोटी रुपये असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद उपलब्ध आहे. ही देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येणार आहेत.

आर्थिक तरतुदीची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ मध्ये राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांसाठी ११ हजार ७०३ कोटी रुपयांची मूळ तरतूद होती. त्यात पुरवणी मागण्यांद्वारे २ हजार ८०४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मूळ तरतुदीत सुमारे ६२ टक्के वाढ करून १८ हजार ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ

नगरविकास विभागाच्या विविध योजना आणि विकासविषयक कामांसाठी शासन सकारात्मक – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ३० : नगरोत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (यूडीसीपीआर) अंतर्गत पदभरती, विविध प्रलंबित मंजुरी तसेच पुणे शहरातील विकासविषयक विधानसभा सदस्यांनी केलेल्या सूचना व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, पुरवणी मागण्यांमध्ये तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अमृत अभियानासाठी राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी आणि कुंभमेळ्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, नगरपालिकांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राज संस्थांना देय निधीसाठीही पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान, प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, महिलांसाठी वसतिगृहे आणि अर्बन ट्रान्सपोर्ट फेज-३ प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचाही समावेश आहे. महानगरपालिकांच्या मूलभूत सुविधा व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसाठी आवश्यक निधी तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) विविध प्रकल्पांसाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

0000

ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ