विधानपरिषद लक्षवेधी

वाडी नगरपरिषदेच्या सांडपाण्याचा प्रश्न ३० ऑगस्टपर्यंत मार्गी लावणार – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १: नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील अंबाझरी तलावात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जात असल्याच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने ठोस उपाययोजना हाती घेतल्या असून, ११ एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होईल. त्यानंतर प्रक्रिया केलेले पाणीच तलावात सोडण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य परिणय फुके यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य संजय भेंडे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) प्रमुख काम प्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित संस्थांना नोटिसा देणे व पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करणे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार मंडळाकडे नाहीत. त्यामुळे नगरपालिकांनी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

वाडी नगरपरिषदेच्या ११ एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपीचे सुमारे ८६ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम ३० ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते तलावात सोडले जाईल. त्यामुळे तलावातील प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळेल, असा विश्वास मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केला.

तलावातील जलपर्णीच्या समस्येचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, घरगुती सांडपाण्यातील फॉस्फेटमुळे जलपर्णी वाढते. सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था सुरू झाल्यानंतर या समस्येवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल. पर्यावरण विभागाच्या विविध योजनांसाठी आवश्यक निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे. नदी पुनरुज्जीवन, तलाव संवर्धन आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून, उपलब्ध निधीनुसार ही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येतील.

हिंगणा एमआयडीसी तलावातील पाणी प्रक्रिया करून उद्योगांना पुरवत असल्याची माहिती देत त्यांनी सांगितले की, सध्या येणारे पाणी अत्यंत प्रदूषित असल्याने त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागत आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदांची स्वतःची सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था सक्षम होणे अत्यावश्यक आहे.

प्रदूषण नियंत्रण ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून नगरविकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागपूरसह राज्यातील नद्या, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

वेरूळ येथील शिक्षक सुरेश बोरसे मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे – गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

• दोषींवर कठोर कारवाई होणार

मुंबई, दि. १: वेरूळ (ता. खुलताबाद, जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथील शिक्षक सुरेश बोरसे यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. याबाबतचा अंतिम वैद्यकीय अहवाल आणि व्हिसेरा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ. भोयर बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य संजय खोडके, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, वैजापूर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यातील फरारी आरोपीचा शोध घेण्यासाठी तपास अधिकारी फिर्यादी व त्याच्या साथीदारांसह शासकीय वाहनाऐवजी खासगी वाहनाने खुलताबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वेरूळ येथे गेले होते. संबंधित पोलीस ठाण्याला पूर्वकल्पना किंवा परवानगी न देता ही कारवाई करण्यात आल्याने नियमांचे उल्लंघन झाले. त्यानंतर झालेल्या वादातून शिक्षक सुरेश बोरसे यांना मारहाण झाली. या घटनेत ते गंभीर जखमी झाले आणि औषधोपचारापूर्वी त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी सुरेश बोरसे यांच्या पत्नीच्या फिर्यादीवरून ११ जून २०२६ रोजी खुलताबाद पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक नागरगोजे यांच्यासह सात जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली असून एका अल्पवयीन आरोपीला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आहे.

घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला असून पोलीस उपनिरीक्षक नागरगोजे आणि पोलीस  अंमलदार बनगे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. शवविच्छेदन अहवालात मृत व्यक्तीस Coronary Artery Disease असल्याचे नमूद करण्यात आले असून मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी हिस्टोपॅथॉलॉजी आणि रासायनिक विश्लेषणासाठी (व्हिसेरा)नमुने जतन करण्यात आले आहेत. अंतिम वैद्यकीय अभिप्राय आणि व्हिसेरा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध आवश्यक त्या कायदेशीर कलमांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ