विधानपरिषद कामकाज

चंदगड तालुक्यात ११,३९४ हेक्टर जमीन फ्रीहोल्ड, ५४.११ लाखांची वसुलीही रद्द

विधानपरिषदेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निवेदन

मुंबई, दि. १ : चंदगड  तालुक्यातील ५५ गावांतील ११ हजार ३९४ हेक्टर जमीन आता फ्रीहोल्ड करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी ५४ लाख ११ हजार रुपयांची रक्कमही शासनाने रद्द केला असून या तालुक्यातील  शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची, माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष सूचना दिल्या होत्या. महसूल विभागाच्या माध्यमातून १९५१ पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर तोडगा काढत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचा त्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क निश्चित होणार आहे. या निर्णयामुळे ५५ गावांतील सुमारे १२ हजार शेतकरी कुटुंबांची ११ हजार ३५३ हेक्टरहून अधिक जमीन शेतकऱ्यांच्या मालकीची झाली असून, अनेक वर्षांपासूनचा वाद अखेर निकाली निघाला आहे.

0000

किरण वाघ/विसंअ

समग्र शिक्षा योजनेतील करार कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच निर्णय – डॉ. पंकज भोयर

समितीच्या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू

मुंबई, दि. 1 : समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत करार पद्धतीवरील 3,387 कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या व प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव तथा विशेष कार्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून, त्यातील शिफारशींवर शासनस्तरावर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.

विधानपरिषदेत नियम 93 अंतर्गत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी निवेदन करताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर बोलत होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, वंचित, विशेष गरजा असलेल्या तसेच अल्पसंख्याक समाजातील शाळाबाह्य मुलींच्या शिक्षणासाठी भारत सरकारने 2006-07 पासून कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सुरू केली असून, ही योजना सध्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत मुख्याध्यापिका, गृहप्रमुख, पूर्णवेळ व अंशकालीन शिक्षक, उर्दू शिक्षक, लेखापाल, शिपाई, चौकीदार, स्वयंपाकी, सहाय्यक आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, निर्णयानुसार उपलब्ध शिक्षक पदांपैकी 4,860 पदे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी राखीव ठेवण्यास तसेच कार्यरत 2,984 विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 5 जून 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत व सुधारित धोरण निश्चित करण्याबाबत आवश्यक सूचना जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू असून, संबंधित प्रश्नांवर लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.

00000

किरण वाघ/विसंअ