पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना फक्त आर्थिक लाभ मिळणार नाही तर शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी पडलेले हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे. कर्ज परतफेड करणे शक्य असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते परतफेड करण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. सततची नापिकी आणि नैसर्गिक आपत्तीने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी घेण्यासाठीची ही मदत आहे. आर्थिक शिस्तीला यामध्ये महत्त्व देण्यात आले असून आर्थिकदृष्ट्या सबल असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुनर्नियोजनाची तसेच पुनर्गठनाची संधी दिली आहे. नियमित आर्थिक स्त्रोत असणाऱ्यांना यामधून वगळण्यात आले आहे. राज्य शासनाने अतिशय विचारपूर्वक फक्त गरजवंतांनाच या कर्जमुक्तीचा लाभ दिला आहे. म्हणूनच ही कर्जमुक्ती योजना वेगळी असून शेतीला बळकटी देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठीचे हे राज्य शासनाचे महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती- राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना असून, या योजनेद्वारे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती मिळणार आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करुन शेती व्यवसायाला नवी उभारी देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न या योजनेद्वारे केला आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार आहे. साहजिकच यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच कर्जाचा बोजा कमी झाल्यामुळे शेतकरी नव्या जोमाने शेतीकडे वळू शकतील.
योजनेचे निकष –
* पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रती शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे.
* १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जास योजना लागू होईल.
* ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न केलेल्या कर्जाचा समावेश योजनेत असेल.
अपात्र कोण असेल-
* विद्यमान व माजी मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान सदस्य.
* केंद्र व राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, अनुदानित संस्था तसेच सहकारी संस्थांतील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी- कर्मचारी.
* शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
* २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे (माजी सैनिक अपवाद).
* सहकारी संस्थांतील पदाधिकारी व पात्रतेबाहेरील कर्मचारी (सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार वगळून).
दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी-
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात थकीत रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जमीन धारणेची अट नाही. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पुनर्गठित पीक कर्जालाही या योजनेचा लाभ मिळेल. सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या कर्जांनाही योजना लागू आहे.
एकवेळ समजोता (OTS) योजनेचा लाभ-
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना एकवेळ समजोता (वन टाईम सेटलमेंट) योजना लागू आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन-
नियमित आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद या योजनेत केली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जदारांचा सन्मान राखत आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन मिळेल.
पारदर्शक आणि डिजिटल अंमलबजावणी-
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी विशेष ऑनलाइन पोर्टल, आधार प्रमाणीकरण आणि संगणकीय पडताळणीद्वारे केली जाणार आहे. सर्व व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे.
तक्रार निवारणाची सक्षम व्यवस्था-
या योजनेमध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, बँक शाखा आणि ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध होणार आहे. यादीतील माहितीबाबत कोणतीही हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करता येणार असून आवश्यक दुरुस्तीनंतर लाभ निश्चित केला जाईल.
पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ-
ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही. पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन त्यांना लाभ दिला जाईल.
खरीप हंगामासाठी मोठा दिलासा-
कर्जमुक्तीमुळे शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होतील आणि नव्याने पीक कर्ज घेता येईल. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी वेळेत आर्थिक मदत उपलब्ध होऊन शेती उत्पादन वाढीस हातभार लागेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
शाश्वत कृषी विकासावर भर-
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा उपाय असला तरी तो कायमस्वरुपी उपाय नाही. म्हणूनच सिंचन सुविधा, प्रभावी पीकविमा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, साठवणूक व प्रक्रिया उद्योग, शेतीमालाला योग्य व हमीभाव, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बळकटीकरण तसेच कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यावर शासनाचा भर आहे.
आधार संलग्न करण्याचे आवाहन-
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होण्यासाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर त्यांना विशिष्ट कर्ज खाते नंबर दिला जाईल. पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आधार माहिती बँकेच्या खात्यात देण्याचे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही कर्जमुक्ती बरोबरच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना नव्याने उभारी देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र शेतकरी बांधवांनी आधार प्रमाणीकरण, बँक खात्याची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करावी. शासनाच्या अधिकृत सूचना, बँका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शनानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा. शेतकऱ्यांना सक्षम, शेतीला समृद्ध आणि ग्रामीण भागाचा पर्यायाने महाराष्ट्राचा विकास साधण्यात ही कर्जमुक्ती योजना निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल !
वृषाली पाटील,
सहायक संचालक (माहिती),
विभागीय माहिती कार्यालय,
कोल्हापूर.
WhatsApp 