रायगड-अलिबाग, दि.१९ : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती देणे, स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद २०२६’ उत्साहात पार पडली. या परिषदेत रायगड जिल्ह्यातील ७३ उद्योगांसोबत ५ हजार ४८०.९३ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, यामुळे जिल्ह्यात ४ हजार ४१३ नवीन रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी दिली.
मोठ्या प्रकल्पांसोबतच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनाही आवश्यक सर्व सोयी-सुविधा देऊन भक्कम पाठबळ दिले जाईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या महत्त्वपूर्ण परिषदेला स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, जिल्हा परिषद सभापती चंद्रकांत कळंबे, कोकण विभागाचे सहआयुक्त (उद्योग व सेवा) संदीप पाटील यांच्यासह विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उद्योजकांच्या अडचणी तत्परतेने सोडवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘उद्योग सेतू’ उपक्रमाची माहिती देताना पालकमंत्री गोगावले म्हणाले की, दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी सकाळी ९ ते ११ या वेळेत ऑनलाइन व्हीसीच्या माध्यमातून एमआयडीसी, महावितरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कामगार विभागासह सर्व प्रमुख यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या थेट उपस्थितीत प्रश्न तातडीने मार्गी लावतात.
रायगड जिल्ह्याची औद्योगिक ताकद अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात सध्या २ लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची नोंदणी झालेली असून, या माध्यमातून ६ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात’ सलग दोन वर्षे (२०२४-२५ आणि २०२५-२६) रायगड जिल्ह्याने १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्ट साध्य करून राज्यात आघाडी घेतली आहे. याबद्दल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून रायगड जिल्ह्यास विशेष प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. जिल्ह्यात सध्या ९ एमआयडीसी, ३ सहकारी औद्योगिक वसाहती, १९ विशाल प्रकल्प तसेच जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सुदर्शन केमिकल्स यांसारखे २०० हून अधिक मोठे उद्योग यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.
वार्षिक निर्यातीमध्ये रायगड जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला असून, वर्ष २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्याने तब्बल ५१ हजार ८०९ कोटी रुपयांची निर्यात नोंदवली आहे. ही निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत २१.२७ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केमिकल्स, मांस, लोखंड-पोलाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण (फार्मा) आणि मत्स्य उत्पादने यांचा समावेश असून अमेरिका, युएई, व्हिएतनाम, इटली, चीन व ब्रिटन यांसारख्या प्रमुख देशांमध्ये हा माल पाठवला जातो. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP) अंतर्गत सागरी उत्पादने आणि लोखंड-पोलाद उत्पादनांना विशेष चालना दिली जात असून, अलिबागचा पांढरा कांदा आणि पेणच्या गणेश मूर्तींना मिळालेल्या जीआय (GI) मानांकनामुळे जिल्ह्याची जागतिक ओळख अधिक दृढ झाली आहे.
औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी पनवेल वसाहतीतील रस्ते व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी २३ कोटी रुपये, तर कामोठे येथील एक्सप्रेस वीज फीडरसाठी १२.४४ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामीण व स्थानिक कारागिरांना बळ देण्यासाठी मुरुड येथे ८.१० कोटी रुपयांचा बांबू क्लस्टर मंजूर करण्यात आला असून, पेण येथे गणपती मूर्ती व फिश प्रोसेसिंग, पनवेल येथे इंजिनिअरिंग तसेच महाड येथे रेडीमेड कपडे व बांबू या विषयांवरील नवीन क्लस्टर्स प्रस्तावित आहेत.
पूर्वीच्या गुंतवणूक परिषदांचे फलित मांडताना त्यांनी स्पष्ट केले की, इन्व्हेस्टर समिट २०२४ मधील १७ पैकी ७ उद्योगांचे, तर इन्व्हेस्टर समिट २०२५ मधील ५२ पैकी २९ उद्योगांचे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाले आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला आणखी गती मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
०००
WhatsApp