रक्षा उत्पादन में 74 फीसदी तक होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : वित्तमंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त का ऐलान करते हुए शनिवार को रक्षा क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना जरूरी है और भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हथियारों की लिस्ट को नोटिफाइ किया जाएगा और आयात पर बैन लगाया जाएगा।

निर्मला ने कहा कि साल दर साल भारत में ही हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जो कल-पुर्जे आयात करने पड़ते हैं उनका भी उत्पादन देश में ही किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट दिया जाएगा। इससे रक्षा आयात खर्च कम होगा और उन कंपनियों को लाभ होगा जो भारत में सेना के लिए हथियार बनाएंगी।

वित्तमंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गनाइजेशन को निगमीकृत किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि कामकाज में सुधार के लिए निगमीकृत किया जाएगा, निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। आम लोग इस को शेयर खरीद सकेंगे। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी की जाएगी।

पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी और एयर स्पेस को बढ़ाया जाएगा। एयरस्पेस बढ़ाने से 1 हजार करोड़ खर्च बचेंगे। पीपीपी मॉडल से 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। अभी 60 फीसदी एयरस्पेस खुला हुआ है। 12 हवाई अड्डों पर 13 हजार करोड़ का निवेश होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे, यह अलगाववादी नीति नहीं है, इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है।

उन्होंने आगे कहा कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है, लोगों की भागेदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके। हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं। न्यू चैंपियन सेक्टरों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी जैसे सोलर पीवी विनिर्माण, उन्नत सेल बैटरी भंडारण आदि क्षेत्रों में।

कई सेक्टरों में नीतिगत बदलाव की जरूरत

उन्होंने कहा कि हमने बैंक सुधारों को लेकर फैसला देशहित में लिया। कई सेक्टरों में मजबूती के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। निर्मला ने कहा कि आज ग्रोथ, निवेश बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कई सेक्टर में नियमों के सरलीकरण और सुधार की आवश्यकता है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर 11 अहम कदमों के ऐलान किए थे। इससे पहले वह एमएसएमई सेक्टर, टैक्सपेयर्स, सैलरीड क्लास, फेरीवाले और प्रवासी मजदूरों के लिए अहम घोषणाएं कर चुकी हैं।