जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत ८२१ कोटींचे नियोजन; पालकमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला आढावा

यवतमाळ, दि. २४ (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2026-27 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना अशा तीन योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एकूण रु.821 कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 492.60 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, सन 2025-26 मध्ये प्राप्त झालेला निधी निर्धारित उद्दिष्टानुसार 100 टक्के खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी जिल्ह्यातील विविध विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी, निधी खर्च आणि प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खासदार संजय देशमुख, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार धीरज लिंगाडे, आमदार दुष्यंत चतुर्वेदी, आमदार किसन वानखेडे, आमदार राजू तोडसाम, आमदार संजय देरकर, आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, प्रकल्प अधिकारी रेवैयाह डोंगरे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात, समाज कल्याण सहायक आयुक्त मंगला मुन, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील निर्देशांच्या अनुपालनाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. तसेच सन २०२५-२६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत मार्चअखेर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा

पालकमंत्री संजय राठोड यांनी प्रगतिपथावरील कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. “कामे दर्जेदार झाली पाहिजेत. प्रलंबित कामे मुदतीत पूर्ण झाली नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.

डीपीसीच्या कामांचा यापुढे दर दोन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार असून मुदत संपूनही कामे पूर्ण न झाल्यास संबंधित विभागाच्या सचिवांना याबाबत कळविण्यात येईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद करून वेतनवाढ थांबविण्याची शिफारस करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने विकासकामांकडे गांभीर्याने पाहून कामांना गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

रस्ते तपासणीसाठी दक्षता पथक

जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे दक्षता पथक स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. स्मशानभूमीसाठी आवश्यक जागा एका महिन्यात उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व हरकतींचा विचार करावा, असेही त्यांनी प्रशासनाला सांगितले.

पीकविमा रक्कम मिळण्यासाठी   केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा रक्कम मिळण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या विषयावर सकारात्मक आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.

दहेली दुर्घटनेप्रकरणी कारवाईचे निर्देश

दारव्हा तालुक्यातील दहेली येथील दुर्घटनेतील जबाबदार विभाग आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. तसेच कृषी सोलर पंपासंदर्भातील तक्रारींची जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीत स्मार्ट मीटर, रस्त्यांवरील मटण दुकाने, शववाहिनी, महात्मा फुले नाट्यगृह, शिवशृष्टी,  शहरातील सिग्नल, जलजीवन मिशन आदी विषयांवर चर्चा करून तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

कोटंबा व जळका येथे ३३ केव्हीचे वीजनिर्मिती प्रकल्प

आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी बाभूळगाव तालुक्यातील कोटंबा आणि राळेगाव तालुक्यातील जळका येथे ३३ केव्हीचे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरण, महिला शेतकरी यांना प्रमाणपत्र वितरित करावेत, यासाठी कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी 821 कोटी

जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन 2025-26 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण घटकासाठी 528 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर व प्राप्त झाली असून त्यापैकी 100 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी मंजूर व प्राप्त झालेल्या 84 कोटी रुपयांचाही 100 टक्के खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 142.38 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर व प्राप्त झाली. काही तांत्रिक अडचणींमुळे आस्थापना विषयक बाबींवरील खर्च होऊ न शकल्याने 142.18 कोटी रुपये म्हणजेच 99.86 टक्के निधी खर्च झाला आहे.

सन 2026-27 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना या तीनही घटकांसाठी मिळून 821 कोटी रुपयांची मंजूर तरतूद असून आतापर्यंत 492.60 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभाबद्दल अभिनंदन

दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणाऱ्या या निर्णयाबद्दल आमदार किसन वानखेडे यांनी शासनाचे अभिनंदन करणारा प्रस्ताव बैठकीत मांडला. बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देणे, निधीचा प्रभावी वापर करणे आणि प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

000000