महाराष्ट्रात वर्षभरात ३० ते ४० संपीडित जैविक वायू प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट – मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी – महासंवाद

मुंबई, दि. २२ : नैसर्गिक वायूची आयात आणि परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महाराष्ट्रात कृषी अवशेष आणि नागरी सेंद्रिय कचऱ्यापासून संपीडित जैविक वायू (सीबीजी) निर्मितीला व्यापक चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली कचरा संकलन, शेतकरी उत्पादक संस्थांशी समन्वय आणि प्रकल्प उभारणीची यंत्रणा विकसित करण्यात आली असून, राज्यात पुढील वर्षभरात ३० ते ४० प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले.

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की २०२६-२७ या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते.

नैसर्गिक वायूच्या मागणी-पुरवठ्यात मोठी तफावत

आखाती देशांमधील संकटामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी किती असुरक्षित ठरू शकते, हे अधोरेखित करत परदेशातून आयात होणाऱ्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज परदेशी यांनी अधोरेखित केली. प्रत्येक संकटाकडे सकारात्मक परिवर्तनाची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. संपीडित जैविक वायू निर्मितीमुळे ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन साधण्यास मदत होऊ शकते, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील नैसर्गिक वायूची मागणी प्रतिदिन सुमारे ५० दशलक्ष घनमीटर असून, पुरवठा सुमारे ९ दशलक्ष घनमीटर आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे. मात्र, राज्यातील कृषी अवशेष आणि प्रक्रिया न केलेल्या नागरी कचऱ्यापासून उपलब्ध होणाऱ्या जैविक वायूच्या संभाव्यतेचा विचार करता ही तफावत भरून काढण्याची मोठी संधी आहे, असे परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

कृषी अवशेषांपासून राज्याच्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी सुमारे आठ टक्के गरज भागविण्याची क्षमता आहे, तर लहान-मोठ्या शहरांतील वर्गीकृत सेंद्रिय कचऱ्यापासून सुमारे ९० टक्के गरज भागविण्याची क्षमता आहे. या संभाव्यतेचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी कचरा संकलन आणि प्रकल्प उभारणीची सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सेंद्रिय कचरा आणि कृषी अवशेष एकत्रित करून सामायिक प्रकल्पापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था

प्रवीण परदेशी म्हणाले, मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प उभारणे तुलनेने शक्य असले, तरी लहान शहरांमध्ये स्वतंत्रपणे पुरेसा कचरा उपलब्ध होत नसल्याने प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरण्यात अडचणी येतात. ग्रामीण भागातील कृषी अवशेष विखुरलेल्या स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्यांचे संकलन आणि वाहतूक खर्चिक ठरू शकते. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्याच्या धोरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रमुख समन्वयकाची भूमिका देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील लहान शहरांमधील सेंद्रिय कचरा आणि ग्रामीण भागातील कृषी अवशेष एकत्रित करून सामायिक प्रकल्पापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी संबंधित जिल्ह्यासाठी प्रस्ताव मागविण्याची प्रक्रिया राबवणार आहेत. शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी दीर्घकालीन करार करून कृषी अवशेषांचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना सातत्याने कच्चा माल उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेत सुधारणा होऊ शकेल, असे परदेशी यांनी सांगितले.

विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पांना सुरुवात

वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये राज्याच्या धोरणानुसार तीन ते चार प्रकल्पांची प्रक्रिया पुढे गेली असून, त्यापैकी काही प्रकल्प उत्पादनाच्या टप्प्यात असल्याची माहिती परदेशी यांनी यावेळी दिली. प्रकल्पांच्या उभारणीचा वेग, त्यांची सद्यस्थिती आणि पुढील प्रगती यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाइन माहिती फलक विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्हानिहाय प्रकल्पांची स्थिती, कचऱ्याची उपलब्धता आणि अंमलबजावणीतील प्रगती यांचे निरीक्षण करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोठ्या शहरांसोबत लहान शहरांवरही लक्ष

प्रवीण परदेशी म्हणाले, मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा उपलब्ध होत असल्याने मोठ्या कंपन्यांना तेथे प्रकल्प उभारण्याची संधी आहे. मात्र, लातूर आणि धाराशिवसारख्या जिल्ह्यांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने कचरा एकत्रित करून सामायिक प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या गोबरधन योजनेचा आणि महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय धोरणाचा एकत्रित लाभ घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ