मुंबई, दि. ४ : राज्यातील महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे (माविम) कार्य अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, महामंडळाला नियमित उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देणे, नवीन प्रकल्प देणे तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएसआरडीसी कार्यालय, निर्मल भवन येथे महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)अंतर्गत कार्यरत लोकसंचालित साधन केंद्राच्या महिला कर्मचाऱ्यांबाबत आढावा बैठक झाली.
यावेळी महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समितीचे सरचिटणीस गजानन गटलेवार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
माविमने उभारलेले महिला बचत गटांचे जाळे आणि समुदाय व्यवस्थापनाचे मॉडेल टिकवून ठेवण्यासह अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. यासाठी माविमला नवीन प्रकल्प उपलब्ध करून देणे, व्यवस्थापकीय खर्चासाठी निधीचे पर्याय तपासणे आणि जिल्हास्तरावर बचत गटांना कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिल्या.
शासनाच्या विविध योजनांमधील कामे व सेवा देताना माविमच्या महिला बचत गटांना प्राधान्य देता येईल का, याची व्यवहार्यता माविमच्या अधिकाऱ्यांनी तपासावी. माविमच्या माध्यमातून बचत गटांना नियमित काम आणि उत्पन्न मिळाल्यास महामंडळाचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मदत होईल. या विषयावर विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन माविम आणि उमेद अभियानाच्या कार्यपद्धतीतील तफावत, निधीचे पर्याय आणि माविमचे मूळ मॉडेल अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी माविमला अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
0000
गजानन पाटील/विसंअ
WhatsApp