२० नोव्हेंबर रोजी राज्यस्तरीय ‘महाराष्ट्र बाल संसद २०२६’ चे आयोजन – महासंवाद

मुंबई, दि. ३ : बालकांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढविणे, त्यांच्यात नेतृत्वगुण आणि लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणे तसेच विकसित महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत बालकांचे विचार, अपेक्षा आणि सूचना यांचा समावेश करणे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून प्रथमच अशा स्वरूपाच्या राज्यस्तरीय ‘महाराष्ट्र बाल संसद २०२६’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर), यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार, २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी जागतिक बाल दिनानिमित्त यशदा, पुणे येथे ही बाल संसद आयोजित करण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

या बाल संसदेमध्ये राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १०२ नामनिर्देशित बालस्नेही ग्रामपंचायतींमधून निवडलेले १०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. इयत्ता सहावी ते दहावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण सहभागाला प्रोत्साहन देत सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना आपले विचार मांडण्यासाठी या व्यासपीठावर संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ ही या बाल संसदेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत म्हणजेच २०४७ पर्यंत महाराष्ट्र कसा असावा, याबाबत विद्यार्थी आपले विचार, अपेक्षा, स्थानिक समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना मांडणार आहेत.

बाल संसदेमध्ये विद्यार्थ्यांना लोकशाही प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा, या दृष्टीने कार्यक्रमाची रचना विधानसभेच्या कामकाजाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. विद्यार्थी आपापल्या विभागीय समित्यांमध्ये चर्चा करून बालमंत्री निवडतील. त्यानंतर बाल मुख्यमंत्री आणि बाल सभापती यांची निवड करण्यात येईल. विद्यार्थी सदस्य म्हणून सभागृहात आपल्या जिल्ह्यांतील प्रश्न मांडतील, मंत्र्यांची निवेदने ऐकतील तसेच प्रश्नोत्तराच्या सत्रात संवाद साधतील.

या उपक्रमात सहा विभागीय समित्यांमार्फत विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. पुणे विभागात शिक्षण, छत्रपती संभाजीनगर विभागात दुष्काळ, कोकण विभागात उद्योग व रोजगार, नाशिक विभागात बाल हक्क, नागपूर विभागात समाजमाध्यमे व डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि अमरावती विभागात पोषण या विषयांवर विद्यार्थी आपले विचार आणि सूचना मांडतील.

दिवसभराच्या कार्यक्रमात शून्य प्रहराच्या माध्यमातून ३४ जिल्ह्यांतील विद्यार्थी आपल्या जिल्ह्यांमधील समस्या सभागृहासमोर मांडतील. त्यानंतर बालमंत्र्यांची विविध खात्यांशी संबंधित निवेदने, प्रश्नोत्तराचा तास आणि मान्यवर व वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद अशी विविध सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

या बाल संसदेचा महत्वपूर्ण निष्पत्ती म्हणून बालकांनी मांडलेले मुद्दे, त्यांच्या समस्या, अपेक्षा आणि शिफारशी यांचा समावेश असलेली ‘बालकांची सनद’ तयार करण्यात येणार आहे. ही सनद मुख्यमंत्री तसेच संबंधित राज्य शासनाच्या विभागांना सादर करण्यात येणार आहे. सहभागी विद्यार्थी बाल संसदेतून मिळालेले अनुभव आणि शिकवण आपल्या ग्रामपंचायती व बालपंचायतींपर्यंत पोहोचवतील, अशी अपेक्षा आहे.

बालकांच्या मतांना महत्व देणे, त्यांना स्वतःचे प्रश्न मांडण्यासाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि गावपातळीवरील बालसहभाग राज्यस्तरावर नेणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. आज इयत्ता सहावीमध्ये शिकणारी मुले २०४७ मध्ये विकसित महाराष्ट्राच्या उभारणीत सक्रिय भूमिका बजावणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्वप्नांचा, विचारांचा आणि अपेक्षांचा समावेश आजच्या विकास प्रक्रियेत होणे महत्वाचे आहे.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून प्रथमच आयोजित करण्यात येणारी ही राज्यस्तरीय बाल संसद म्हणजे बालकांच्या आवाजाला निर्णयप्रक्रियेत स्थान देण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल आहे. बालकांनी केवळ भविष्याचे नागरिक म्हणून नव्हे, तर वर्तमानातील सक्रिय भागीदार म्हणून विकास प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, हा या उपक्रमामागील मुख्य विचार आहे.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ