राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेला मिळणार बळकटी; १४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती आदेश – महासंवाद

मुंबई ,दि ३ : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील जनतेला दर्जेदार व वेळेवर आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वैद्यकीय अधिकारी भरतीला प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-२०) संवर्गातील १ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती आदेश वितरित करण्याचा विशेष समारंभ उद्या ४ नोव्हेंबरला आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये ६७४ विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि ७६६ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या नियुक्त्यांमुळे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला मोठे मनुष्यबळ मिळणार असून शासकीय रुग्णालयांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासनाने रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविणे ही काळाची गरज आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना किरकोळ आजारांपासून गंभीर आजारांपर्यंतच्या उपचारांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये धाव घ्यावी लागू नये, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत मिळून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ही भरती महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

६७४ विशेषज्ञ आणि ७६६ एमबीबीएस डॉक्टरांची नियुक्ती

राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील एकूण २ हजार ५१४ पदांपैकी १ हजार ४४० पदांसाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेत ६७४ विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि ७६६ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी अशा एकूण १ हजार ४४० पदांचा समावेश आहे.

विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमुळे ग्रामीण रुग्णालयांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत विविध विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध करून देण्यास बळ मिळेल. तर एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि इतर शासकीय आरोग्य संस्थांमधील नियमित रुग्णसेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा

या नियुक्त्यांचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण, दुर्गम, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना होणार आहे. अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे रुग्णांना उपचारांसाठी दूरच्या शहरांमध्ये जावे लागते. डॉक्टरांची उपलब्धता वाढल्याने स्थानिक पातळीवरच तपासणी, निदान आणि उपचार मिळण्यास मदत होईल. अपघात, प्रसूती, सर्पदंश, संसर्गजन्य आजार तसेच अन्य वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये वेळेवर उपचार मिळणे शक्य होईल. माता व बाल आरोग्य सेवा, नियमित आरोग्य तपासणी, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांचे निदान व उपचार अशा विविध सेवांना अधिक गती मिळेल.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरल्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांवरील कामाचा अतिरिक्त भार कमी होण्यास मदत होईल. रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), आंतररुग्ण विभाग, आपत्कालीन सेवा आणि वैद्यकीय तपासणी प्रक्रियेत अधिक कार्यक्षमता निर्माण होईल. विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध झाल्याने रुग्णांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. शासकीय आरोग्य संस्थांमधील उपचारांची गुणवत्ता आणि नागरिकांचा शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास वाढविण्याच्या दृष्टीने या नियुक्त्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

‘सुदृढ नागरिक, सक्षम आरोग्य व्यवस्था आणि प्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने १ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या हा राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणातील महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचविण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे नवी गती मिळणार आहे.

0000

मनिषा सावळे/विसंअ